>> समिती नेमणार असल्याची केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती
मोबाईल फोनमधून पेगासस स्पायवेअरद्वारे हेरगिरीच्या आरोपांप्रकरणी चौकशी केली जाईल. त्यासाठी एक समिती नेमली जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकांवरील सुनावणीवेळी दिली.
पेगासस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी चौकशी करावी, अशी मागणी दाखल जनहित याचिकांमधून करण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या संघटनांनी पेगासस हेरगिरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
माहिती, तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांनी सर्वोच्च न्यायालयात दोन पानांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यात केंद्र सरकारने चौकशी समिती नेमणार असल्याचे नमूद केले आहे. पेगासस स्पायवेअरचा उपयोग हा विरोधी पक्षांचे नेते, मंत्री, टीकाकार आणि इतर प्रतिष्ठितांची हेरगिरी करण्यासाठी केला गेला, हा आरोप सरकारने प्रतिज्ञापत्रातून फेटाळून लावला आहे.
पेगासस हेरगिरीसह अनेक मुद्द्यांवर संसदेच्या संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार आणि विरोधकांमध्ये गोंधळ उडाला होता आणि सततच्या गदारोळामुळे संसदेचे कामकाज सामान्यपणे होऊ शकले नाही.
पेगासस हेरगिरीवरून अनेक देशांमध्ये वादाची स्थिती आहे. त्यामुळे फ्रान्ससह अनेक देशांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. इतर देशांमध्ये पेगाससवरून चौकशी होत आहे, तर मग भारतात का होत नाही, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. मात्र पेगासस स्पायवेअर खरेदीसंबंधी कुठलाही व्यवहार झाला नसल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
