संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलविषयक आंतरशासकीय गटाचा जागतिक तापमानवाढीविषयी काल आलेला अहवाल जगाला खडबडून जागे करणारा आहे. पॅरिसच्या हवामान परिषदेमध्ये जी भीती व्यक्त करण्यात आली होती, ती आता जगामध्ये प्रत्यक्षात अवतरली असल्याचा धोक्याचा इशारा हा अहवाल देतो आहे. तब्बल बारा वर्षांच्या अभ्यासातून आलेले हे निष्कर्ष आहेत. संयुक्त राष्ट्र सरचिटणिसांनी ‘कोड रेड फॉर ह्युमॅनिटी’ अशा दाहक शब्दांमध्ये त्याचे वर्णन केले आहे. हवामान बदलांप्रतीची उदासीन वृत्ती सोडण्यास अवघ्या जगाला हा अहवाल भाग पाडील एवढे त्याचे महत्त्व आहे. जागतिक तापमानामध्ये जवळजवळ दीड अंश वाढ दिसून आलेली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून दुष्काळ, महापूर, वणवे अशा नैसर्गिक आपत्ती जगावर सातत्याने ओढवू लागतील असा इशारा ह्या साडेतीन हजार पानांच्या विस्तृत अहवालात देण्यात आला आहे. जी भीती पॅरिस परिषदेत वर्तवण्यात आली होती, तिथवर आपण मुदतीआधीच येऊन पोहोचलो आहोत हे जळजळीत वास्तव ह्या अहवालाने जगासमोर ठेवले आहे.
यंदाचे वर्ष जगभरामध्ये आलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे स्मरणात राहील. अमेरिकेच्या वायव्य प्रांतांमध्ये आणि ब्रिटिश कोलम्बियात गेल्या उन्हाळ्यात उष्णतेच्या लाटेत माणसे मृत्युमुखी पडली. युरोपमध्ये जर्मनी, बेल्जियमसारख्या देशांमध्ये महिन्याला पडणारा पाऊस बारा तासांत पडत कधी नव्हे ते महापूर आले, भारतामध्येही महापुरांनी हाहाकार माजवला, कॅलिफोर्नियात आजवरचे सर्वांत प्रखर वणवे ह्यावर्षी लागले. हे सगळे जे जागतिक तापमानवाढीचे भीषण परिणाम दिसून येत आहेत ते संपूर्ण मानवतेसाठी घातक आहेत हेच जळजळीत वास्तव ह्या अहवालानेही अधोरेखित केलेले दिसते. खरे तर विकसित देशांनी आजवर चालवलेल्या अमर्याद कर्ब उत्सर्जनाची परिणती विकसनशील देशांना भोगावी लागत आहे. परंतु त्याचे खापर मात्र हे प्रगत देश विकसनशील देशांवर फोडत आहेत. पॅरिस परिषदेमध्ये आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ह्याच वास्तवावर नेमके बोट ठेवत विकसनशील देशांची बाजू उचलून धरली होती. ओबामांनी केलेल्या करारातून डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर येताच बाहेर पडले. क्योटो करारातून जॉर्ज बुशही असेच बाहेर पडले होते. विकसित देशांच्या ह्या उद्दामपणाचा परिणाम मात्र संपूर्ण जगाला सोसावा लागत आहे. खरे पाहता चीन हा जगातील सर्वाधिक कर्ब उत्सर्जन करणारा देश आहे. त्या खालोखाल अमेरिकेचा क्रमांक लागतो. परंतु हे कबूल करून त्याची भरपाई द्यायला वा किमान पर्यायी इंधनाच्या वापरासाठीचे तंत्रज्ञान हस्तांतरित करायला देखील हे देश तयार नाहीत. कर्ब उत्सर्जनविषयक बंधने जगावर लादली गेली तर त्याचा फटका अपरिहार्यपणे विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेला बसेल. त्यामुळे त्यासंदर्भात विकसित देशांकडून ह्या देशांना मदत मिळणे गरजेचे आहे. तो त्यांचा हक्क आहे. परंतु अशा प्रकारच्या तडजोडीस तयार न होता जागतिक तापमानवाढीचे खापर इतरांवर फोडण्याची महासत्तांची वृत्तीच जागतिक तापमानवाढीशी लढण्याच्या प्रयत्नांतील सर्वांत प्रमुख अडसर बनलेली आहे हे सत्य आहे. आणखी तीन महिन्यांनी संयुक्त राष्ट्रांची हवामान विषयक परिषद भरेल. तेव्हा कर्ब उत्सर्जनावर कडक निर्बंध घालण्याचा विषय पुढे येईल. परंतु त्याच्या आडून विकसनशील देशांच्या प्रगतीमध्ये अडथळे उत्पन्न करण्याचा महासत्तांचा प्रयत्न राहणार असल्याने खरे तर ह्या प्रगत देशांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
जागतिक तापमानवाढीचा फटका संपूर्ण मानवतेला बसणार आहे हे वास्तव आहे. हिमखंड वितळतील, समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढेल, दुष्काळ, महापूर, वणवे अशा आपत्ती सातत्याने धडकत राहतील, हे हवामान बदल सर्वव्यापी आहेत आणि वेगाने घडत आहेत असा इशाराही कालचा हा अहवाल देत आहे. कर्ब उत्सर्जनावरील मर्यादा शून्य पर्यंत आणली तरी देखील तापमानात दीड अंशांची भर पडेल हा जो अहवालातील नि ष्कर्ष आहे, तो परिस्थितीची भयावहता स्पष्ट करतो. सर्वांत लक्षवेधी बाब म्हणजे हे सगळे धोके जे समोर आलेले आहेत, ते मनुष्याच्याच कर्मांनी निर्माण झालेले आहेत ह्यावरही ह्या अहवालात बोट ठेवण्यात आले आहे. जागतिक हवामान बदलांना सर्वार्थाने माणसेच जबाबदार आहेत. तो निसर्गाचा दोष नाही. त्यामुळे आपल्या ह्या चुका माणसांनीच सुधाराव्या लागतील. त्यासाठी सर्व स्तरांवर व्यापक प्रयत्न व्हावे लागतील. हवामान बदल हा आता केवळ परिसंवादांच चर्चिण्याचा विषय राहिलेला नाही, तर तो तुमच्या आमच्या प्रत्येकाच्या रोजच्या कृतीचा भाग बनला पाहिजे हाच ह्या अहवालाचा धडा आहे.
