जम्मू काश्मीरचे संविधानाच्या कलम ३७० खालील विशेषाधिकार हटविण्याचा धाडसी निर्णय मोदी सरकारने घेतला त्याला नुकतीच पाच ऑगस्टला दोन वर्षे उलटली. ह्या निर्णयामुळे काश्मीरमध्ये हाहाकार उडेल, प्रचंड संघर्ष होईल, आपण काश्मीर कायमचे गमावून बसू वगैरे जो काही बागुलबुवा काही स्वार्थी हितसंबंधी घटकांनी बनवलेला होता तो किती फोल होता हे गेल्या दोन वर्षांत सिद्धच झालेले आहे. मोदी सरकारच्या कल्पनेतले ‘नया कश्मीर’ हा विनोद बनला असल्याची टीका जरी काश्मीर खोर्‍यातील सहा पक्षांच्या गुपकार गटाकडून होत असली, तरी प्रत्यक्षामध्ये काश्मीर बदलू लागले आहे हे स्पष्टपणे दिसते आहे. त्यामुळे गुपकार गटाचा कितीही तिळपापड उडो, काश्मीर खोर्‍यातील फुटिरतावादाला चाप बसत असेल आणि काश्मीर खोरे राष्ट्रीय प्रवाहामध्ये सामील होण्याच्या दिशेने पावले पडणार असतील तर त्यासाठी थोडी सक्तीची पावले उचलावी लागली तरी काहीही हरकत नसावी, कारण येथे प्रश्न देशहिताचा आहे.
काश्मीरसंदर्भात पहिली गोष्ट गेल्या दोन वर्षांत दिसून येते ती म्हणजे तेथील हिंसाचारात आलेली कमी. विशेषतः पाकिस्तानातून घुसखोरी करून हिंसाचार माजविणार्‍यांवर बर्‍यापैकी नियंत्रण तर आले आहेच, शिवाय स्थानिक दहशतवाद्यांच्या भरतीचे प्रमाणही खाली गेले आहे. हिंसाचार अगदीच जरी थांबलेला नसला तरी पावलोपावली लष्कर दहशतवाद्यांवर वरचढ दिसते आहे. अनेक महत्त्वाचे दहशतवादी मारले गेले आहेत. दहशतवाद्यांच्या शहरी समर्थकांच्या आर्थिक नाड्या व्यवस्थित आवळण्यात आलेल्या आहेत. तथाकथित मानवतावादी संघटनांच्या नावाखाली देशद्रोही शक्तींची कड घेऊन अकांडतांडव माजविणार्‍यांचा गेली दोन वर्षे आवाज नाही, कारण विदेशांतून त्यांना येणारा पैसा थांबला आहे. काश्मीर खोर्‍यातील वृत्तपत्रांमधून आणि समाजमाध्यमांवरून देशविरोधी अपप्रचार चाले, तो बर्‍याच प्रमाणात नियंत्रणात आहे. फक्त गरज आहे ती काश्मिरी जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी अधिक प्रयत्न होण्याची.
गेल्या २४ जूनला खोर्‍यातील सर्वपक्षीय नेत्यांना दिल्लीत निमंत्रित करून मोदी सरकारने ‘दिल्ली आणि दिल’ काश्मीरच्या जवळ आणण्याची बात केली होती. असे काही घडलेले नाही असा कांगावा जरी गुपकार गटाने चालवलेला असला, तरी प्रत्यक्षात काश्मीरमध्ये बरेच काही घडते आहे. केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ काश्मीरच्या खेड्यापाड्यांत पोहोचू लागला आहे. सरकारी नोकर्‍यांची संधी बेरोजगारांना खुली होऊ लागली आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांना दहशतवादाच्या पडछायेतून थोडा मोकळा श्वास घेता येऊ लागला आहे.
काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेची काही ठळक अंगे आहेत. त्यापैकी पर्यटन हे एक आहेच, परंतु त्याचबरोबर फलोत्पादन, व्यापार, निर्यात, हस्तकला ही इतर अंगेही तितकीच महत्त्वाची आहेत. ‘नया कश्मीर’ घडवायचे असेल तर ह्या सर्व क्षेत्रांतील जनतेला मोठ्या प्रमाणावर मदतीचा हात पुढे केला जाण्याची आणि त्याद्वारे त्यांना – विशेषतः तेथील नव्या पिढीला राष्ट्रीय प्रवाहामध्ये सम्मीलीत करून घेण्याची जरूरी आहे. एकीकडे त्यांच्या पाठीशी उभे राहात असतानाच दगडफेक, हिंसाचार, दहशतवाद हे मार्ग चोखाळणार्‍यांना त्यापासून परावृत्त करणेही तितकेच जरूरी आहे. नुकताच सरकारने दगडफेकीच्या घटनांत सामील असणार्‍यांना पासपोर्ट दिला जाणार नाही आणि सरकारी नोकर्‍याही मिळणार नाहीत असा कडक पवित्रा घेतला. त्यामुळे युवक अशा विघातक कारवायांमध्ये सामील होण्यापासून परावृत्त होतील अशी अपेक्षा सरकार बाळगून आहे. परंतु अशा जोरजबरदस्तीपेक्षाही त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहाकडे आकृष्ट करणार्‍या आकर्षक सुसंधी त्यांच्यापुढे उभ्या केल्या जाणे अधिक उपकारक ठरेल. शेवटी सामूहिक मानसिकता महत्त्वाची असते. भारत सरकार म्हणजे आपले कोणी शत्रू नव्हे, तर आपल्या भल्यासाठीच ते प्रामाणिकपणे कार्यरत आहे हा विश्वास एकदा का काश्मिरी जनतेमध्ये आणि तेथील दिशाभूल चाललेल्या युवकांमध्ये निर्माण झाला की दहशतवाद आणि विघातक कृत्यांपासून ते आपसूक दूर होतील.
खोर्‍यामध्ये राजकीय प्रक्रिया सुरू होणेही नक्कीच गरजेचे आहे आणि त्यासाठी गुपकार गटाला आपली नकारात्मकता सोडून सकारात्मकतेने पुढे यावे लागेल. आपल्या संघटितपणाच्या बळावर आपण केंद्राला वाट्टेल तसे वाकवू असे त्यांना वाटत असेल तर ते त्यांचे दिवास्वप्न आहे. उलट त्यांना राजकीय प्रवाहात टिकून राहायचे असेल तर राजकीय प्रक्रियेत सहभाग घ्यावा लागणार आहे. काश्मीरची सौदेबाजी यापुढे भारत सरकार खपवून घेणार नाही एवढे त्यांना उमगले तरी बरे होईल.
