निवडणुकांसंदर्भात सतत सजग आणि सक्रिय राहणारा पक्ष अशी ओळख असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने त्या परंपरेनुसार सर्वांत आधी आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीला गोव्यात दोन निरीक्षक पाठवून नुकताच प्रारंभ केला. राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष आणि गोवा प्रभारी सी. टी. रवी यांनी पक्षाच्या सर्व आमदारांच्या वैयक्तिक भेटी घेऊन परिस्थिती आजमावून घेतली आहे. अर्थात, त्यांच्या भेटीला गेलेल्या सर्वांच्याच मनामध्ये मुळात स्वतःच्या उमेदवारीबाबत धाकधूक आहे ह्यावरूनच सद्यपरिस्थितीचा अंदाज येतो. अनेक मंत्री, आमदार यांची एकूण कामगिरी निराशाजनक आहे. मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर सत्तारूढ झालेल्या डॉ. प्रमोद सावंत सरकारने दमदार सुरुवात जरूर केली होती, परंतु नंतरच्या कालखंडामध्ये सरकारच्या अनेक मर्यादा उघड्या पडत गेल्या. विशेषतः कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या काळात सरकारचे परिस्थितीवरचे नियंत्रण पूर्ण सुटले हा तर कळस होता. त्यामुळे कोरोनाच्या ह्या मृत्युकांडामध्ये दुखावलेल्या आणि भाजपा सरकारपासून दुरावलेल्या जनतेला पुन्हा जवळ करण्यासाठी सर्वांत आधी प्रयत्न करा असा कानमंत्र पक्षाच्या दूतांनी सर्व सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना आपल्या गोवा भेटीत प्रामुख्याने दिलेला आहे. ज्यांनी आपली प्रिय माणसे गमावली त्यांच्या घरी किमान सांत्वनभेटी द्या असे त्यांनी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना बजावले आहे. सरकारची आणि त्यामुळे खालावलेली पक्षाची प्रतिमा सावरण्यासाठी ह्या घडीस हे अत्यंत आवश्यक आहे याची पूर्ण जाणीव भाजपा नेतृत्वाला आहे. त्यामुळेच ‘सेवा ही संघटन’ च्या माध्यमातून पुढील मतांची बेगमी करण्याची धडपड आता सुरू झालेली आहे.
केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेवर निवडणुका जिंकण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत ह्याची जाणीव पाच राज्यांच्या गेल्या निवडणुकीने करून दिलेली आहेच. खरे तर लसीकरणाचा जो फज्जा देशात उडाला, त्यातून यूपीए २.० प्रमाणे मोदी २.० सरकारची प्रतिमाही मलीन झाल्याने ती सावरण्याची धडपड सध्या सुरू आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्यामध्ये प्रामुख्याने त्या त्या ठिकाणच्या सरकारच्या कामगिरीच्या आधारेच निवडणुका जिंकता येतील हे वास्तव आहे. त्यामुळे सावंत सरकारला सर्वांत आधी आपली कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत पार लयाला गेलेली प्रतिमा पुन्हा सावरावी लागेल. केवळ येणार्‍या निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारी नोकर्‍यांचा बाजार मांडल्याने किंवा खाण प्रश्न सोडवल्यासारखे भासविण्यासाठी निवडणुकीच्या तोंडावर खाण महामंडळाचा विषय ऐरणीवर आणल्याने निवडणूक जिंकता येणार नाही. गेल्या निवडणुकीत सर्व काही सुरळीत असूनही जागांची गाडी तेरापर्यंत घसरली होती हे विसरले जाऊ नये.
येणार्‍या निवडणुकीत भाजपचा भर आपल्या संघटनात्मक ताकदीवर चांगले उमेदवार निवडून आणण्यापेक्षा ‘विनेबिलिटी’ म्हणजे स्वबळावर जिंकण्याची क्षमता असलेल्या आयत्या उमेदवारांवर अधिक असेल असे दिसते. मायकल लोबो यांनी सक्षम उमेदवारांनाच तिकिटे द्या अशी मागणी करून त्यावर शिक्कामोर्तबच केले आहे. पक्षापुढे यावेळी मोठा पेच आहे तो म्हणजे आयात आणि निष्ठावंत यांच्यात अपरिहार्यपणे उफाळणार असलेल्या संघर्षाचा. केवळ जिंकून येण्याची क्षमता हा सोपा निकष लावून उमेदवारीचे वाटप यावेळी होईल. त्यामुळे अर्थातच पक्षाच्या केडरचा पत्ता काटला जाणार आहे आणि त्यांच्यापैकी अनेकांना आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी अन्य पक्षांशी संधान जुळवावे लागणार आहे. मात्र, ज्या बाहुबली उमेदवारांवर पक्षाची मदार आहे, ते पक्षाच्या तिकिटावरच निवडणूक लढणार की अपक्ष लढण्याचा कुंपणावरचा मार्ग अनुसरणार हेही अजून गुलदस्त्यात आहे. भारतीय जनता पक्षाची रणनीती विरोधी पक्षांच्या अशा निवडणुकोत्तर जुळवाजुळवीच्या शक्यता नेस्तनाबूत करण्याची असते. त्यामुळे सध्या कॉंग्रेसमधील एका बड्या नेत्याच्या पक्षप्रवेशाची जी चर्चा रंगली आहे ती शक्यता अगदीच फेटाळून लावता येण्यासारखी नाही. पक्षाला जो काटा अधिक टोचेल, त्यालाच वश करण्यात भाजप श्रेष्ठी वाकबगार आहेत. थेट दिल्लीवरून अशा एखादा निर्णय आगामी काळात झाला तर आश्चर्य वाटू नये. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला कॉंग्रेस आपल्या परंपरेनुसार विस्कळीतच आहे. त्यांचे केंद्रीय नेतृत्वच अजून ठरायचे आहे. त्यानंतर राज्याचे ठरेल. गोवा फॉरवर्डने गेल्या निवडणुकीत उत्तम कामगिरी करून दाखवली होती. त्याची पुनरावृत्ती त्यांना करायची आहे. मगोसाठी आगामी निवडणूक ही अस्तित्वाची लढाई असेल. आम आदमी पक्ष अतिशय तयारीने येणार्‍या निवडणुकीत उतरणार आहे. त्यासाठी तो कामाला लागलेला दिसतो आहे. म्हणजेच यावेळी सामना वाटतो तेवढा एकतर्फी नसेल. त्यामुळेच भाजप सरकारला आपल्या चुका सुधाराव्या लागतील. दुरावलेल्यांना जवळ करावे लागेल. जनतेमध्ये आपल्याप्रती विश्वास पुन्हा जागवावा लागेल. पुढचा वाट सोपी नक्कीच नाही!
