कोणताही निर्णय घेताना काळ, वेळ, परिस्थिती पाहून तो घ्यायचा असतो. भलत्या काळी, भलत्या वेळी आणि पुरेसा विचार न करता घेतलेला निर्णय अंगलट येण्याचीच शक्यता असते. राज्याचे कायदामंत्री नीलेश काब्राल यांनी राज्यातील वाढते घटस्फोट रोखण्यासाठी विवाहोत्सुक वधुवरांचे सरकारतर्फे विवाहपूर्व समुपदेशन करण्यात येईल अशी घोषणा केली. मात्र, विरोधकांकडून विरोधाचे सूर उठण्याआधी खुद्द सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षानेच त्या निर्णयाबाबत नाराजी दर्शवल्याने सरकारला तो निर्णय ४८ तासांच्या आत मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. कायदामंत्र्यांची समुपदेशनाची कल्पना अगदीच टाकाऊ होती असे नव्हे, परंतु सध्या काळ कोणता आहे, परिस्थिती काय आहे ह्याचे भान नसल्यागत एकाएकी अशा प्रकारचा महत्त्वपूर्ण बहुआयामी निर्णय परस्पर जाहीर करीत असताना त्यांनी आपल्या मुख्यमंत्र्यांना आणि पक्षालाही विश्वासात घेतले नव्हते का असा प्रश्न आता सरकारच्या ह्या माघारीमुळे उपस्थित झाला आहे. असे महत्त्वपूर्ण निर्णय उचलली जीभ लावली टाळ्याला अशा प्रकारे परस्पर घ्यायचे नसतात. त्याबाबत किमान सरकारमध्ये सारासार विचार होणे गरजेचे असते. परंतु काब्राल यांनी सवाई मुख्यमंत्री असल्यागत परस्पर हा निर्णय जाहीर करून टाकला. त्याबाबत पक्ष अंधारात होता हे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे यांनी जाहीरपणे त्याला विरोध दर्शवल्याने जनतेला दिसले. मंत्र्यांचेच खरे समुपदेशन करण्याची गरजही त्यातून अधोरेखित झाली.
गोव्यात सक्तीची असलेल्या विवाह नोंदणीसाठी निबंधक कार्यालयात दोनवेळा जावे लागते. वधुवरांत पहिली सही झाल्यानंतर दुसरी सही होण्यापूर्वी पुरेसा काळ जावा लागतो. त्यानंतरच उभयतांची दुसरी अंतिम सही केली जाते. हा जो दरम्यानचा काळ आहे त्यात आपल्या निर्णयासंबंधी वधुवरांनी पुरेसा विचार करावा अशी ह्या कायद्यातील तरतुदीमागील अपेक्षा आहे. हा निर्णय मुले आणि त्यांच्या पालकांनी मिळून घ्यायचा असतो. सरकारने त्यात नाक खुपसणे कितपत योग्य हा प्रश्नही ह्यात नाही म्हटले तरी उपस्थित होत होताच. तुम्ही काय खायचे, काय प्यायचे, कोणते कपडे घालायचे, काय बोलायचे ह्या सगळ्यांत भाजपची हिंदुत्त्ववादी सरकारे ढवळाढवळ करीत असल्याची जहरी टीका विरोधकांकडून सर्रास होत असते. आता सरकार लोकांच्या लग्नांतही ढवळाढवळ करणार का असा प्रश्न नक्कीच विचारला गेला असता. त्यामुळेच भाजपने वाद टाळण्यासाठी हा निर्णय धुडकावून लावला आहे असे दिसते.
पाश्‍चात्य देशांप्रमाणेच आता भारतातही घटस्फोटांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. केवळ तडजोड म्हणून एकमेकांसोबत वर्षानुवर्षे टिकून राहण्यास आजकालची सुरक्षित वातावरणात वाढलेली आणि आर्थिकदृष्ट्या समर्थ आणि स्वतंत्र असलेली मुले तयार होत नाहीत, परिणामी लग्नानंतर अवघ्याच काळात ते मोडल्याच्याही घटना सर्रास घडताना दिसू लागल्या आहेत. ह्या वैवाहिक विसंवादाची कारणे अनेक असू शकतात. प्रत्येकाला आपली बाजूच खरी आहे असेही वाटत असते. अशावेळी घरातील, कुटुंबातील जाणत्या मंडळींनी मध्यस्थी करणे अपेक्षित असते, परंतु आजकाल स्वतंत्र कुटुंबपद्धतीमुळे असे समुपदेशन करणारे कोणी नसते. त्यातून टोकाचे निर्णय घेतले जातात. त्याचा भीषण परिणाम मुलांवरही होत असतो. घटस्फोटांचे हे लोण गोव्यापर्यंतही अपरिहार्यपणे आले आहे. गोव्यात त्यांचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी असल्याचे भले सरकार सांगत असले तरी प्रत्यक्षात येथील दिवाणी न्यायालये मालमत्तेच्या प्रकरणांबरोबरच घटस्फोटाच्या प्रकरणांनी खच्चून भरलेली आहेत. राज्यातील अनेक प्रतिष्ठित घराण्यांतील, सुखवस्तू कुटुंबांतील मुलामुलींचाही त्यात समावेश दिसतो. त्यामुळे गोव्याचे हे सामाजिक वास्तव कटु असले तरी लपवण्यात काही अर्थ नाही. त्यामुळे सरकारने उगाच राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा आपले प्रमाण कमी आहे असे सांगून त्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करू नये. सरकारने समुपदेशन करणे आवश्यक आहे ते सामाजिक स्वास्थ्य राखण्यासाठी घटस्फोट रोखण्यासाठी. लग्ने रोखण्यासाठी नव्हे! वैवाहिक जोडीदाराची निवड, वैवाहिक सामंजस्य आदींबाबतचे समुपदेशन लग्ननोंदणीची पहिली सही झाल्यानंतर न करता ते शाळा – महाविद्यालयांमधूनच झाले तर अधिक परिणामकारक ठरेल. सरकारला खरोखर घटस्फोट रोखायचे असतील तर त्यासाठी समुपदेशनाची तरतूद असलेली कौटुंबिक न्यायालये राज्यात स्थापन करावीत. त्यातून दिवाणी न्यायालयांवरील घटस्फोटाच्या प्रकरणांचा ताणही नाहीसा होईल आणि कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये योग्य समुपदेशन करून शक्य असल्यास समेटही घडवता येईल. उगाच आग रामेश्‍वरी आणि बंब सोमेश्वरी असा प्रकार करू नये!
