कोविड प्रतिबंधक औषध म्हणून आयव्हरमेक्टिन गोळ्यांचे वितरण करण्यास मुंबई उच्च न्यायलयाच्या गोवा खंडपीठाने काल हरकत घेतली. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयाला यामुळे चाप बसला आहे.
या गोळ्यांच्या वितरणाला उच्च न्यायालयाने हरकत घेतली व तरीही सरकारला या गोळ्यांचा कोविड प्रतिबंधक औषध म्हणून वापर करावयाचा असेल तर खंडपीठाच्या या निर्णयाला न्यायालयात पुढे जाण्यास परवानगी दिली आहे. दक्षिण गोवा वकील संघटनेने आयव्हरमेक्टिन गोळ्यांच्या वापराला विरोध करणारी याचिका न्यायालयात सादर केलेली आहे. त्यावर काल सुनावणी झाली.
ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी यावेळी बोलताना आपणाला व आपल्या कुटंबीयांना कोविड झाला, त्यावेळी आपण व आपल्या कुटुंबियांनी या गोळ्यांचे सेवन केले होते. परंतु त्याचा कोणताही दुष्परिणाम झाला नसल्याचे सांगितले.
राज्याने कोविडच्या लशींच्या डोससाठी केंद्राकडे केलेल्या मागणीचे तसेच उत्पादन कंपनीकडे खासगीरित्या लशींच्या डोससाठी केलेले तपशील द्यावेत. तसेच लसीकरण कार्यक्रमासंबंधीचे तपशील देण्याचीही मागणी यावेळी करण्यात केली. त्यावर उत्तर देताना सरकारने १ जून ते १५ जूनपर्यंत सरकारला लशीचे ४५,७०० डोस मिळतील. त्याशिवाय राज्य सरकार १८ ते ४४ या वयोगटातील लोकांसाठी जून महिन्यात ३६,५८० डोस मिळणार असल्याची माहिती सरकारने दिली.