एकीकडे राज्यात कोरोना थैमान घालत असताना दुसर्‍या बाजूने उर्वरित देशाप्रमाणेच राज्य सरकारने अठरा ते पंचेचाळीस वयोगटातील सर्वांच्या लसीकरणाची तयारी सुरू केली आहे. पुण्याच्या सिरम इन्स्टिट्यूटकडे एकूण पंधरा लाख ‘कोवीशिल्ड’ लशीच्या डोसची मागणी राज्य सरकार थेट करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच सांगितले. प्रत्येक डोस ही कंपनी राज्यांना ४०० रुपयांना देणार आहे. म्हणजेच साठ कोटी रुपये सरकारला त्यासाठी खर्चावे लागतील, परंतु राज्य सरकार नागरिकांना ही लस मोफत देणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी जरी येत्या एक मेपासून सर्वांच्या लसीकरणाची घोषणा केली असली तरी तिची कार्यवाही वाटते तेवढी सोपी नाही. भारत हा तरुणांचा देश असल्याने गोव्यातही अठरा ते पंचेचाळीस ह्या वयोगटातील लोकसंख्येचे प्रमाण फार मोठे आहे. येत्या २८ एप्रिलपासून ‘कोवीन’ आणि ‘आरोग्यसेतू’ वर लसीकरणासाठी नोंदणी सुरू होईल तेव्हा लसीकरणासाठी झुंबड उडेल असे दिसते, कारण कोरोनाचे भीषण परिणाम गेले काही दिवस पाहणार्‍या जनतेला लसीकरणाचे महत्त्व एव्हाना उमगले आहे. गेल्या वेळी जसा लसीकरणाला थंडा प्रतिसाद होता, तसा यावेळी नक्कीच नसेल. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या संख्येने लसीकरणासाठी येणार्‍या जनतेचे लसीकरण करणे आव्हानात्मक आहे आणि लसीकरण केंद्रांवर गर्दीमुळे गोंधळ उडू नये यासाठी पुढील काही महत्त्वाच्या उपायोजना सरकारने करणे आवश्यक आहे –
सरकारने पहिली गोष्ट करावी ती म्हणजे केवळ कोवीन पोर्टलवर किंवा आरोग्यसेतू ऍपवर पूर्वनियोजित अपॉईंटमेंट घेऊन येणार्‍यांचेच लसीकरण त्या त्या दिवशी केले जावे. सध्या सुरू आहे तसा ‘जो येईल त्याला लस’ देण्याचा प्रकार सुरू झाला तर गर्दीमुळे लसीकरणाची व्यवस्था पार कोलमडून तर पडेलच, शिवाय कोरोनाचा फैलाव लसीकरण केंद्रांवरच होण्याची धास्ती राहील. कोवीन ऍपवर रोज कुठे किती अपॉईंटमेंट उपलब्ध आहेत त्यानुसारच अपॉईंटमेंट दिल्या जात असल्याने लसीकरणासाठी येणार्‍यांच्या संख्येवर आपसूक मर्यादा राहील व आरोग्य कर्मचार्‍यांनाही समस्या उद्भवणार नाही. पूर्वनियोजित अपॉईंटमेंटचा हा निकष सरकारने जनतेच्या माहितीसाठी ताबडतोब जाहीर करणे आवश्यक आहे. १८ ते ४५ हा शिक्षित वयोगट आहे. त्यामुळे पोर्टल किंवा ऍपवर आधी अपॉईंटमेंट घेणे त्यांच्यासाठी कठीण ठरू नये. लसीकरणात रांगा लावाव्या लागू नयेत यासाठी ठराविक वेळेचे स्लॉटस् निश्‍चित करणेही शक्य आहे.
दुसरी अडचण लसीकरणात उपस्थित होऊ शकते ती आरोग्य खात्याच्या कर्मचार्‍यांची. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ आरोग्य खात्यापाशी सद्यस्थितीत उपलब्ध आहे का ह्याचा अभ्यास करून व्यवस्थात्मक पूर्वनियोजन झाले पाहिजे. राज्य सरकार मोफत उपलब्ध करून देणार असलेली ही लस खासगी इस्पितळांमध्ये ६०० रुपयांना विकली जाणार आहे. त्यामुळे यावेळी लसीकरणाचा संपूर्ण ताण सरकारी आरोग्य केंद्रांवर असेल हेही सरकारने लक्षात घ्यावे. त्यामुळे अत्यंत सुनियोजितपणे हे लसीकरण पार पाडणे ही आता सरकारची महत्त्वाची आहे.
परवा पालिका निवडणूक आचारसंहितेचे कारण देऊन लसीकरण अचानक थांबवण्याचा अजब प्रकार राज्यात घडला. लसीकरणाला आचारसंहितेचा अडसर घालणार्‍या राज्य निवडणूक आयोगाने मागील पालिका निवडणुकीतील प्रचार आणि निकालावेळच्या गर्दीला कारणीभूत ठरणार्‍यांना अडसर घातल्याचे कधी पाहायला मिळाले नाही. आचारसंहितेचे कारण देत लसीकरण थांबवणे हा निव्वळ बिनडोकपणा आहे आणि निवडणूक आयोगाच्या सदर आदेशाविरोधात दाद न मागता मुकाट त्या आदेशाची कार्यवाही करणारे आरोग्य खात्यातील कारकुनी मनोवृत्तीचे अधिकारीही ह्या गोंधळाला तितकेच जबाबदार ठरतात. जास्तीत जास्त लसीकरण पूर्ण करणे आज नितांत गरजेचे असताना निवडणुकीसाठी ते थांबवणे ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे.
जास्तीत जास्त व्यक्तींचे लसीकरण हाच कोरोनावर मात करण्याचा सर्वांत सोपा उपाय आहे हे इस्रायलने नुकतेच सिद्ध केले आहे. तेथील साधारणतः ६१ टक्के लोकांचे लसीकरण झाल्याचे दिसताच त्या देशाने गेल्या १८ एप्रिलपासून जनतेला विनामास्क बाहेर फिरण्याची अनुमती देऊन टाकली. इस्रायलची यशोगाथा खरोखरच थक्क करणारी आहे. निर्धार आणि शिस्त असेल तर असे चमत्कार नक्कीच घडू शकतात. लस वाया जाण्याचे प्रमाण शून्यावर आणू शकलेल्या गोव्याला अशा प्रकारचे सार्वत्रिक लसीकरणाचे उद्दिष्ट देशात सर्वांत आधी पूर्ण करणे कठीण असू नये. त्यासाठी अर्थातच हवे आहे विचारपूर्वक केलेले पूर्वनियोजन!
