केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात आणि शेतमालाच्या हमीभावाच्या कायद्यासाठी मागील १०० दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाबाबत सोमवारी ब्रिटन संसदेत ब्रिटीश खासदारांनी चर्चा केली. यावर भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. भारतात शांततेत आंदोलन करण्याचा अधिकार आणि प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर एका ऑनलाइन याचिकेद्वारे ही चर्चा घडवून आणली गेली. जवळपास एक लाखांहून अधिकजणांनी या याचिकेवर स्वाक्षरी केली होती. ब्रिटीश संसदेच्या परिसरात झालेल्या खासदारांच्या चर्चेचा भारतीय उच्चायुक्तांनी निषेध केला आहे. याबाबत बोलताना भारतीय उच्चायुक्तालयाने, ब्रिटन संसद परिसरात झालेली चर्चा ही एकतर्फी आणि खोट्या दाव्यांवर आधारीत असून यावेळी झालेल्या चर्चेत कोणत्याही ठोस माहितीशिवाय दावे करण्यात आले. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशावर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. भारतातील शेतकरी आंदोलनाबाबत याआधीदेखील ब्रिटनच्या संसदेत काही खासदारांनी मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र, त्यावेळी ब्रिटन सरकारने हे आंदोलन भारताचा अंतर्गत मुद्दा असल्याचे स्पष्ट केले होते.
याआधी फेब्रुवारी महिन्यात भारताने दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर ब्रिटीश खासदारांमध्ये असलेला गैरसमज’ दूर करण्यासाठी एक खुले पत्रदेखील लिहिले होते. परदेशात असलेले अनेकजण आपल्या स्वार्थासाठी चुकीच्या माहितीच्या आधारे आंदोलनाला भडकवण्यासाठी आणखी प्रयत्न करत असल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. लंडनमधील भारतीय उच्चायु्‌क्तालयाने ब्रिटीश खासदार क्लाउडिया वेब यांना हे खुले पत्र लिहिले होते.
