राज्यातील नगरपालिका आरक्षण आणि प्रभाग फेररचनेतील मनमानी राज्य सरकारला भोवली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल दिलेल्या निवाड्यामध्ये पाच नगरपालिका क्षेत्रांतील आरक्षण रद्दबातल ठरवले आणि त्याची फेररचना करून मगच निवडणुका घेण्यास फर्मावले आहे. हे करीत असतानाच दहा दिवसांच्या आत आरक्षणाची फेररचना करा आणि १५ एप्रिल पर्यंत त्या पाच पालिकांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करा असेही न्यायालयाने बजावले. एवढेच नव्हे, तर ह्या निवाड्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी ह्या निवाड्यास तूर्त स्थगिती द्या ही राज्य सरकारची याचनाही न्यायालयाने नामंजूर केली आहे. म्हणजेच पालिका आरक्षण प्रकरणात राज्य सरकारला बसलेला दणका असा दुहेरी आहे. मडगाव, मुरगाव, म्हापसा, सांगे, केपे आणि कुडचडे ह्या पालिकांतील प्रभाग आरक्षणास हरकत घेणार्‍या याचिका न्यायालयापुढे होत्या. यापैकी कुडचडे वगळता वरील अन्य पाच पालिकांतील आरक्षण न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले आहे. राज्य सरकारसाठी ही नामुष्की आहे. एका अर्थी ह्या निवाड्यातून सन्माननीय न्यायालयाने राज्य सरकारने हे आरक्षण योग्य पद्धतीने केलेले नाही, तर विशिष्ट उमेदवारांचे राजकीय हित सांभाळण्यासाठी मनमानीपणे वेगवेगळे निकष लावून केलेले आहे ह्यावरच जणू शिक्कामोर्तब केलेले आहे. आरक्षणाचा वापर राजकीय मतलबासाठी करण्याच्या वृत्तीला न्यायालयाकडून बसलेली ही चपराक आहे.
खरे तर या प्रकरणामध्ये राज्य सरकार जितके दोषी आहे, तितकाच राज्य निवडणूक आयोगही आहे. ज्या प्रकारे निवडणूक आयोगाने ह्या सगळ्या विषयामध्ये आपली हतबलता दाखवली ती पाहिली तर राज्य निवडणूक आयोग हा केवळ सरकारपुढे मुंडी हलवण्यासाठी आणि निमूटपणे निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याची कारकुनी कामे करण्यासाठीच आहे का असाही प्रश्न पडतो. वास्तविक निवडणूक आयोग ही घटनात्मक स्वायत्त व्यवस्था आहे. निवडणुका पारदर्शकपणे व निष्पक्षरीतीने घेणे हे त्याचे आद्य कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे. जेव्हा सरकार प्रभाग आरक्षणामध्येच राजकारण करते, वेगवेगळे निकष लावण्याची मनमानी करते, तेव्हा अर्थातच विरोधी उमेदवारांवर ते अन्यायकारक तर ठरतेच, परंतु निवडणुका निपक्ष व पारदर्शकतेने घेण्याच्या आद्य कर्तव्यातच निवडणूक आयोगाकडून झालेली ती कसूरही ठरते. त्यामुळेच राज्य निवडणूक आयोग ही स्वायत्त व्यवस्था आहे की राज्य सरकारची बटीक आहे असा सवाल आम्ही केला होता.
येथे आरक्षण प्रक्रिया ही राज्य सरकारच्या पालिका संचालनालयाने केलेली असल्याने न्यायालयाने जरी आयोगाला फटकार लगावली नसली, तरी मुळात सरकार करीत असलेल्या आरक्षण प्रक्रियेबाबत कोणाचे काही आक्षेप असतील तर ते जाणून घेऊन ती प्रक्रिया अधिकाधिक निष्पक्ष व निर्दोष करणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य होते. निवडणूक आयोगाला याची जाणीव करून दिली जाणेही जरूरी आहे. ‘अधिसूचित झालेले आरक्षण बदलता येत नाही’ हा निवडणूक आयोगाचा युक्तिवादही उधळला गेला आहे.
राज्य सरकारला आता न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार दहा दिवसांच्या आत नव्याने आरक्षण अधिसूचना काढावी लागेल. हे आरक्षण करीत असताना त्याचे निश्‍चित निकष समोर ठेवावे लागतील. एका पालिकेत एक निकष आणि दुसर्‍या पालिकेत दुसरा असा जो काही हास्यास्पद आणि आक्षेपार्ह प्रकार गेल्या वेळी झाला, त्याची पुनरावृत्ती होऊन चालणार नाही. याचा फटका अर्थातच उमेदवारांनाही बसणार आहे. कोणाला तो कसा बसतो हे नवे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर समोर येईलच, परंतु सत्ताधारी पक्षाच्या आधारे आरक्षण आणि प्रभाग फेररचनेतच गौडबंगाल करून पालिका काबीज करू पाहणार्‍या उमेदवारांना त्यातून निश्‍चितच चपराक बसणार आहे. आवश्यकतेपेक्षा कमी महिला आरक्षण हा याचिकांतील एक प्रमुख मुद्दा असल्याने डिचोली, कुंकळ्ळी पालिकांत महिलांसाठी वाढीव प्रभाग आता आरक्षित करावे लागतील. इतर पालिकांत लोकसंख्येचा निकष लावायचा की मतदारसंख्येचा हेही ठरवावे लागेल. अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणामध्येही बदल होतील.
राज्य सरकार या निवाड्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ इच्छिते हा तर ‘पडलो तरी नाक वर’ म्हणतात तसला प्रकार झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची याचिका दाखल करून घेतली तर ठीक, परंतु ती दाखल करून घेण्यास नकार दिला वा ती फेटाळली गेली तर राज्य सरकारला नाक तरी राहील काय? त्यामुळे झालेल्या चुका मान्य करण्याऐवजी आपलेच घोडे पुढे रेटून सरकारने उगाच आणखी नाचक्की करून न घेणेच हितकर ठरेल. स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या तळागाळातील विकासाच्या प्रवर्तक असतात. त्यामुळे तेथे घाणेरडे पक्षीय राजकारण होऊ नये. सर्व उमेदवारांना समान संधी मिळावी. कोणावरही केवळ त्याच्या राजकीय विचारधारेखातर अन्याय होऊ नये.
