>> मडगाव, मुरगाव, म्हापसा, केपे व सांगेचे सदोष आरक्षण रद्द
>> इतर सहा पालिकांची निवडणूक ठरल्यानुसार घेण्याचे आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नगरपालिका निवडणुकीसाठी ४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जारी झालेल्या आरक्षण अधिसूचनेला आव्हान देणार्‍या याचिकांवरील निवाडा देताना काल राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला जोरदार दणका दिला. न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निवाड्याद्वारे राज्यातील अकरा पैकी पाच नगरपालिका क्षेत्रातील आरक्षण अधिसूचना रद्दबातल ठरविली आहे. नगरपालिका संचालनालयाने येत्या १० दिवसांत मडगाव, मुरगाव, म्हापसा, केपे आणि सांगे या पाच नगरपालिकांसाठी नव्याने आरक्षण अधिसूचना जारी करण्याचा, तसेच या पाच नगरपालिका क्षेत्रातील निवडणूक प्रक्रिया १५ एप्रिल २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्याचा आदेश दिला.
सरकारी वकिलांची सदर निवाड्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी निवाड्याला सात दिवसांची स्थगिती देण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली.
न्यायालयाने कुडचडे नगरपालिका क्षेत्रातील आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका मात्र फेटाळली आहे. राज्यातील अन्य सहा नगरपालिकांची निवडणूक जाहीर करण्यात आलेल्या निवडणूक कार्यक्रमांनुसारच होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या आरक्षण अधिसूचनेला आव्हान देणार्‍या याचिकांवरील निवाड्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
न्यायालयात मडगाव, मुरगाव, सांगे, केपे, कुडचडे आणि म्हापसा या सहा नगरपालिका क्षेत्रांतील आरक्षणाला आव्हान देणार्‍या नऊ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची पूर्तता न करता घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा दावा काही याचिकांत करण्यात आला होता. ओबीसी आरक्षणाबाबत मनमानी करण्यात आल्याचा दावाही काही याचिकांत करण्यात आला होता. राज्य निवडणूक आयोग आणि नगरपालिका संचालनालयाने महिला आरक्षण योग्य प्रमाणात नसल्याचे मान्य केले होते.
आरक्षण अधिसूचना रद्दबातल करण्यात आलेल्या पाच नगरपालिका क्षेत्रांत नव्याने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे. सहा नगरपालिकांतील निवडणूक घोषित कार्यक्रमानुसार होणार आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाचे वकील एस. एन. जोशी यांनी दिली.
न्यायालयाने नगरपालिका आरक्षणावरील आव्हान याचिकांवर निवाडा जाहीर केल्यानंतर राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी निवाड्याला सात दिवस स्थगिती देण्याची विनंती केली. मात्र, खंडपीठाने पाच नगरपालिकांतील आरक्षण अधिसूचना बेकायदा असल्याचे स्पष्ट करून सदर स्थगिती देण्यास नकार दिला.
न्यायालयाचा नगरपालिकांतील आरक्षण याचिकांवर निवाडा ऐतिहासिक आहे. मडगाव आणि सांगे या दोन नगरपालिका क्षेत्रातील आरक्षण अधिसूचनांना आव्हान देण्यात आले होते. आरक्षण जाहीर करताना नगरपालिका नियम, घटनात्मक तरतुदीचे पालन करण्यात आले नाही हे सिद्ध झाले आहे, असे वकील दत्तप्रसाद लवंदे यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात सरकार आव्हान देणार
राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील पाच नगरपालिकांतील आरक्षण प्रश्‍नी दिलेल्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली जाणार आहे, अशी माहिती ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.
उच्च न्यायालयाने काय सांगितले?
र्े सदोष आरक्षण अधिसूचना रद्दबातल.
र्े १० दिवसांत नवे आरक्षण लागू करा.
र्े १५ एप्रिलपूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करा.
र्े निवाड्याला स्थगिती देण्यासही नकार.
