- शशांक मो. गुळगुळे
आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ मध्ये जागतिक पातळीवर पसरलेल्या ‘कोरोना’मुळे देशाचे आर्थिक चित्र ‘होत्याचे नव्हते’ झाले. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री १ फेब्रुवारीला लोकसभेत २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात काय असेल याविषयी थोडी चर्चा…
आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ मध्ये जागतिक पातळीवर पसरलेल्या ‘कोरोना’मुळे देशाचे आर्थिक चित्र ‘होत्याचे नव्हते’ झाले. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री १ फेब्रुवारीला लोकसभेत २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षाचा ‘पेपरलेस’ अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
नवीन काय?
जल जीवन मिशन- अर्बन ः येत्या अर्थसंकल्पात ‘जल जीवन मिशन- अर्बन’ हा कार्यक्रम घोषित होण्याचा अंदाज या विषयातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत. या योजनेद्वारे शहरांत राहणार्‍या प्रत्येक घरात नळाद्वारे स्वतंत्र पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. ज्या शहरांची लोकसंख्या एक लाखांहून अधिक आहे अशी सर्व शहरे या योजनेत समाविष्ट करून घेण्यात येणार असून, २०२६ पर्यंत हा कार्यक्रम पूर्ण करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. खर्च वित्त समितीने या योजनेसाठी २ लाख ७९ हजार ५०० कोटी इतकी रक्कम १७ डिसेंबर २०२० रोजी मंजूर केली आहे. केंद्राच्या ‘अटल मिशन फॉर रिज्युवेनेशन ऍण्ड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन’ (अमृत) या योजनेत जी शहरे समाविष्ट नव्हती, त्या राज्यांची अशा शहरांतील रहिवाशांना पाठीपुरवठा करणारी व मलनिस्सारणाची सोय हवी अशी मागणी होती. या योजनेतून सुमारे चार हजार शहरांतील रहिवाशांना त्यांच्या घरात नळाने पाणी मिळेल. याचा फायदा २ कोटी ६८ लाख घरांना मिळेल. तर मलनिस्सारण योजनेचा फायदा २ कोटी ६४ लाख घरांना मिळेल. अमृत योजना ५०० शहरांत राबविली जात असून यातून १ कोटी ३९ लाख घरांना नळाचे पाणी मिळणार आहे व यांपैकी ९५ लाख घरांना ‘कनेक्शन’ देऊनही झाली आहेत. पाणी घरात नावाने मिळाल्यामुळे लांबून पाणी आणण्यात महिलांचा व लहान मुलींचा जो वेळ फुकट जातो तो वाचेल. मुली हा वेळ शिक्षणासाठी वापरू शकतील. महिला इतर काही कामे करण्यासाठी हा वेळ वापरू शकतील हाही योजना सुरू करण्यामागचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे.
प्रधानमंत्री हेल्थ फंड ः आपल्या देशात आरोग्य सेवा व शिक्षण यांचे फार मोठ्या प्रमाणावर खाजगीकरण झाले आहे. यातून राजकीय पुढारी शिक्षणसम्राट झाले. शिक्षणाचा खेळखंडोबा कसा झाला हे सर्वांना माहीत आहेच. आरोग्य क्षेत्रातील खाजगीकरणामुळे कोरोना रुग्ण कसे भरडून निघाले हे सर्वश्रुतच आहे. पण यातून धडा म्हणून या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करावीच लागेल. अजून ‘कोरोना’ गेलेला नाही. तो वाढूही शकतो. काहीही घडू शकते. सर्व अनिश्‍चित आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आरोग्य क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पात नवीन ‘फंड’ लॉंच केला जाण्याची शक्यता आहे. २०२५ पर्यंत या फंडात ‘जीडीपी’च्या अडीच टक्के इतकी रक्कम जमविण्याची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. हा फंड गोळा करण्यात राज्यांनाही समाविष्ट करून घ्यावे लागेल.
सध्या जीडीपीच्या १.४ टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च होते. ही इतर कित्येक देशांच्या तुलनेत फार कमी आहे. या फंडामध्ये जमा होणार्‍या रकमेपैकी २५ टक्के रक्कम प्राथमिक आरोग्य सुविधांवर खर्च केली जाईल. उरलेली ७५ टक्के रक्कम पायाभूत गरजा, संशोधन व विकास यांवर खर्च केली जाईल असा अंदाज आहे. केंद्र सरकारची सध्या जी ‘आयुष्यमान भारत’ ही योजना आहे त्या योजनेलाही या फंडातून आर्थिक सहाय्य करता येईल. या फंडात निधी येण्यासाठी वैयक्तिक उत्पन्न व कॉर्पोरेट करावर ४ टक्के आरोग्य व शिक्षण ‘सेस’ आकारण्याची तरतूदही अर्थमंत्री करतील असा अंदाज आहे. केंद्राने २०१७-१८ या आर्थिक वर्षी आरोग्यावर ५३ हजार ११३. ५७ कोटी रुपये, २०१८-१९ या आर्थिक वर्षी ५४ हजार ६८४.१५ कोटी रुपये, २०१९-२० साली ६३ हजार ३३१.११ कोटी रुपये व २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत ४९ हजार ८५८.१३ कोटी रुपये खर्च केले. नॅशनल हेल्थ पॉलिसीच्या शिफारशीनुसार शासनाच्या आरोग्य निधीपैकी दोन तृतियांश रक्कम प्राथमिक आरोग्य सेवेसाठी खर्च व्हायला हवी. या फंडात निधी जमण्यासाठी केंद्र सरकार कर्जरोखे किंवा बॉण्ड्‌स काढूनही विकू शकते. जसे बृृहन् मुंबई महानगरपालिका निधी उभारण्यासाठी लवकरच कर्जरोखे किंवा बॉण्ड्‌स जनतेसाठी सार्वजनिक विक्रीस काढणार आहे.
रेल्वे व रस्त्यांसाठी तरतूद ः आता रेल्वेचा अर्थसंकल्प स्वतंत्र नसून, तो या अर्थसंकल्पाचाच भाग आहे. येत्या आर्थिक वर्षी रेल्वेला भांडवली खर्चात १३ टक्के वाढ करायची आहे आणि यातून आधुनिकीकरण करायचे आहे. महामार्ग खात्याला अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत १० टक्के अधिक वाढ हवी आहे. रेल्वेचे भांडवली खर्चाचे बजेट जे १.६१ लाख कोटी रुपये आहे ते येत्या आर्थिक वर्षी १.८ लाख कोटी होईल असा प्रस्ताव आहे. रेल्वे व्यवसायात दहा टक्के वाढ अपेक्षित आहे. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी ७० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, ती या वर्षी ८० हजार कोटींची असावी असा रेल्वे खात्याचा प्रस्ताव आहे. कोरोनामुळे चालू वर्षी रेल्वेच्या उत्पन्नावर बराच परिणाम झाला आहे. केंद्र सरकारने काही प्रमाणात रेल्वेचे खाजगीकरण सुरू केले आहे. त्यामुळे रेल्वेचा सर्व खर्च उचलण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर राहणार नाही. शेतकी कायद्यांना जसा सध्या लाखोंनी शेतकर्‍यांचा विरोध होत आहे तसा विरोध रेल्वेच्या खाजगीकरणाला कामगार संघटनांकडून, डाव्या विचारांच्या लोकांकडून व रेल्वेच्या लाखोंनी असलेल्या कर्मचार्‍यांकडून होता कामा नये. यंदा कोरोनामुळे रेल्वेचे बरेच प्रकल्प अर्धवट पडलेले आहेत. यांची पूर्तता होईपर्यंत व कोरोनाचे अस्तित्व संपेपर्यंत रेल्वे खात्याने नवीन प्रकल्प सादर करावेत, पण कार्यान्वित करण्याची घाई करू नये. रस्ता वाहतूक आणि महामार्ग खात्याला अर्थमंत्रालयाकडून अर्थसंकल्पीय तरतुदीत १० टक्के वाढ हवी आहे.
या खात्याचे कामकाज धडाकेबाजपणे चालू आहे. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात या खात्यासाठी ९२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. पेट्रोल व डिझेलवर जो ‘सेस’ आकारला जातो त्यात जमा होणारा निधी या खात्याला देण्यात आला होता. ‘लॉकडाऊन’च्या काळात केंद्र सरकारने ‘लेव्ही’ वाढविली, कारण केंद्र शासनाला पायाभूत गरजांचे प्रकल्प निधीअभावी बंद पडलेले नको आहेत. या खात्याला निधीची पुरेशी तरतूद केल्यास, बांधकामामुळे बर्‍याच लोकांना रोजगार मिळतो. स्टील, सिमेंट व बांधकाम उद्योगाशी संबंधित इतर साहित्याची मागणी वाढते. खप वाढतो. रस्ता व रेल्वेचे १८० लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प कायार्र्न्वित होत आहेत. ७४०० प्रकल्प मार्गस्थ आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करणे म्हणजे देशाचा विकास करणे होय!
कोरोनानंतरचा हा पहिला अर्थसंकल्प. पायाभूत गरजांशिवाय सामाजिक उद्देश गाठण्यासाठीही अर्थसंकल्पात चांगली तरतूद असेल असे मानण्यास जागा आहे. मेट्रो लिन्क्स, नव शहरांसाठी अर्बन वॉटर मिशन, तृतीयपंथी, वरिष्ठ नागरिक, होतकरू व आर्थिकदृष्ट्या कमजोरांसाठी शिष्यवृत्त्या हे उपक्रम राबवावेच लागतील. कोरोना गंभीर स्वरूपात अस्तित्वात होता तेव्हा केंद्र सरकारने सर्व खात्यांच्या खर्चात कपात केली होती. पण आता कोरोना तितकासा गंभीर स्वरूपात अस्तित्वात नाही याची जाणीव अर्थमंत्रालयाला असेलच.
प्रधानमंत्री आवास योजना यशस्वी होईल अशी तरतूद या अर्थसंकल्पात करावीच लागेल. ‘स्मार्ट सिटी’ योजनाही अर्धवट सोडून चालणार नाही किंवा थांबवून चालणार नाही. योजना किंवा प्रकल्प थांबला की प्रकल्प खर्च वाढत जातो. हे होऊ न देणेही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करता गरजेचे आहे. स्वच्छ भारत मिशन अन्वये स्वच्छतागृृहांची बांधणी, सेफ्टी टँक उभारणी, मलनिस्सारण यांसाठी तरतूद करावीच लागेल. स्वच्छ भारत मिशन फेज-१ ही ३१ मार्च २०२० रोजी संपली होती. पण कोरोनामुळे या फेज-१ ला मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. येत्या १ एप्रिलपासून फेज -२ सुरू होईल. या फेज-२ साठी अर्थसंकल्पात योग्य तरतूज करावी लागेल. तृतीयपंथी आणि बेघरांसाठीही छत देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव आहे. यासाठीही निधी लागेल. शेड्युल कास्ट विद्यार्थ्यांना १० वीनंतरच्या शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती बंद करता येणार नाही. गरीब व हुशार विद्यार्थ्यांनाही सामावून घ्यावे लागेल. वरिष्ठ नागरिकांचा केंद्र सरकार कधीच विचार करीत नाही. केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकांबाबत संपूर्णपणे असंवेदनशील आहे. यात या अर्थसंकल्पात बदल करण्याची संधी अर्थमंत्रालयाला आहे.
प्राप्तीकर
प्राप्तीकरात काय सवलती दिल्या? हा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर जनतेत चर्चीला जाणारा मुख्य विषय असतो. पण येत्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री विशेष काही सवलती देऊ शकतील असे वाटत नाही. उलट कोरोनामुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी तुमच्या खिशातच हात घालण्याची जास्त शक्यता आहे.
पायाभूत सोयी उभारल्या जाव्यात म्हणून शासनाने ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्‌स’ जनतेसाठी सार्वजनिक विक्रीस काढून त्यातून निधी जमवावा व यात गुंतवणूक करणार्‍यांना प्राप्तीकर सवलत द्यावी. यातून केंद्र सरकार व भारतीय नागरिक दोघांसाठीही ‘विन विन सिच्युएशन’ निर्माण होऊ शकेल. प्राप्तीकर भरण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी असे प्रत्येक भारतीयाला प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्या वेळी वाटत असते. पण यावेळी तर ते शक्यच वाटत नाही. यंदा सरकारकडे कर कमी जमा होत आहेत. परिणामी अर्थसंकल्पीय तूट वाढत चालली आहे व ही वाढणे म्हणजे महागाईला आमंंत्रण. हा प्रश्‍न अर्थ खात्याला फार मोठ्या प्रमाणावर भेडसावत असणार. देशभर लसीकरणाचा कार्यक्रम राबविण्यावरचा खर्चही अर्थ खात्याला दुर्लक्षून चालणार नाही.
कोरोनामुळे ज्यांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत, ज्यांची पगारकपात चालू आहे, घराला कार्यालयाचे स्वरूप देण्यासाठी येणारा खर्च यांचाही अर्थ खात्याला विचार करावा लागेल. यांच्यासाठी चांगला उपाय म्हणजे अर्थसंकल्पात ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ची वाढीव तरतूद करणे. निदान एक वर्षासाठी तरी तरतूद करावी. स्टॅण्डर्ड डिडक्शन वाढविल्यामुळे लोकांच्या हातात जास्त पैसा राहील. तो पैसा लोकांनी खर्च केल्यावर आर्थिक व्यवहारांना गती येईल. २०१० च्या अर्थसंकल्पात इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड समाविष्ट केले होते. या अर्थसंकल्पात ते पुन्हा आणावेत अशी या विषयातील जाणकारांची मागणी आहे. तसेच आयकर कायद्याच्या कलम ८०-सीसीएफ अन्वये यात गुंतवणूक करणार्‍यांना कर-सवलत द्यावी. कलम ८०-सी, कलम ८०-सीसी व कलम ८०-सीसीडी अन्वये मिळणार्‍या सवलतींशिवाय ही वेगळी सवलत हवी. या बॉण्ड विक्रीमुळे आर्थिक विकास साधता येईल. रोजगार वाढतील. लोकांचा पैसा उत्पादक प्रक्रियेत गुंतविला जाईल.
थोडक्यात या अर्थसंकल्पात- १) रोजगार वाढतील अशा योजना प्रस्तावित करायला हव्यात. २) सर्व तर्‍हेचे उद्योग-धंदे, व्यापार तेजीत चालतील व सध्याच्या मंदीतून पूर्णतः बाहेर येतील अशा योजना प्रस्तावित करायला हव्यात. ३) जनतेला चांगली, दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध होतील अशा योजना जाहीर करायला हव्या. ४) जनतेची क्रयशक्ती वाढेल अशी धोरणे प्रस्तावित करायला हवीत. पण खर्चाची भरपूर तोंडे व उत्पन्नाचे मर्यादित मार्ग यातून अर्थमंत्री कसा सुवर्णमध्य साधतात याचीच सध्या प्रत्येक भारतीयाला उत्सुकता आहे. अर्थ खात्याने ‘बजेट’साठी ‘ऍप’ तयार केले आहे. प्रत्येकाने हे ‘ऍप’ आपल्या मोबाईलमध्ये लोड करून अर्थसंकल्प समजून घ्यावा.
