गेले दोन महिने सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन आता दुराग्रहाच्या पातळीवर जाऊन पोहोचले आहे. केंद्र सरकारने तिन्ही नवे कृषिकायदे रद्दबातल करावेत या एकमेव मागणीवर ठाम असलेल्या शेतकरी संघटनांशी सरकारने केलेल्या चर्चेच्या अकरा फेर्‍यांतून काही निष्पन्न होऊ शकले नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीलाही अद्याप मध्यस्थी करता आलेली नाही, उलट ह्या समितीवरच शेतकर्‍यांनी अविश्वास व्यक्त केलेला आहे आणि हे तिन्ही कायदे दीड वर्ष स्थगित ठेवण्याची तयारी सरकारने दर्शवूनही शेतकरी संघटना ते मान्य करायला तयार नाहीत. हे सगळे एकवेळ शेतकर्‍यांचा निर्धार म्हणून समजून घेता येईल, परंतु येत्या प्रजासत्ताकदिनीच दिल्लीमध्ये प्रचंड मोठा ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याच्या मागणीचा जो रेटा आंदोलक शेतकर्‍यांनी लावला आहे, तो पटण्याजोगा नाही. या महामोर्चाच्या निमित्ताने दिल्लीमध्ये काही हिंसाचार झाला, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? प्रजासत्ताक दिनासारख्या राष्ट्रीय सणाला जाणूनबुजून अपशकून करून गालबोट लावण्याचे हे कारस्थान नेमके कोणाचे आहे? असे अनेक प्रश्न आता उभे राहिले आहेत.
हे असे प्रश्न उपस्थित होण्यास अर्थातच कारणही तसेच आहे. आंदोलक शेतकर्‍यांमध्ये खलिस्तान समर्थक मंडळी मिसळताना अनेकदा दिसून आली आहे. ट्रॅक्टरवरील खलिस्तान समर्थक घोषणांपासून आंदोलनात शिरकाव केलेल्या बुरखाधारी व्यक्तीपर्यंत अनेक गोष्टी संशयास्पद आहेत. त्यामुळे प्रजासत्ताकदिनी या शेतकर्‍यांना दिल्लीत मोर्चा काढू देणे फारच धोक्याचे ठरू शकते. या मोर्चाचे निमित्त साधून दिल्लीमध्ये अराजकसदृश्य स्थिती निर्माण करण्याचे एखादे कटकारस्थान देशविरोधी शक्तींनी शिजविले नसेलच याची काय शाश्‍वती?
केंद्र सरकारने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती, कारण आपण ह्या मोर्चाला परवानगी नाकारली हा संदेश देशात जाऊ नये असा सरकारचा प्रयत्न होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना परवानगी द्यावी किंवा देऊ नये हा निर्णय सर्वस्वी पोलिसांनी घ्यायचा आहे असे स्पष्ट केलेले आहे. दिल्लीतील पोलीस यंत्रणा अर्थातच केंद्र सरकारच्या हाती असल्याने पुन्हा हा निर्णयाधिकार केंद्राकडेच येऊन पोहोचला आहे. प्रजासत्ताकदिनीच मोर्चा काढण्याचा अट्टहास शेतकरी संघटनांच्या आडून नेमके कोण कशासाठी धरते आहे याच्या खोलात जाण्याची गरज त्यामुळे निर्माण झालेली आहे.
शेतकरी आंदोलनाला संपूर्ण देशाची निश्‍चित सहानुभूती आहे, कारण अगदी कडाक्याच्या थंडीवार्‍यामध्ये हा बळीराजा निर्धाराने आंदोलन करतो आहे. परंतु कोणतेही आंदोलन कुठवर रेटायचे आणि कुठे मागे हटायचे, कुठे सुवर्णमध्य गाठायचा याचेही काही संकेत असतात. सरकारने ह्या वादग्रस्त कृषिसुधारणांसंदर्भात अनेक प्रस्ताव पुढे करूनही ‘कायदे रद्द करा’ ह्या एकमेव मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम राहिल्याने हा सध्याचा तिढा निर्माण झाला आहे. वास्तविक हे कायदे शेतकरी हिताआड येऊ नयेत यासाठी वैधानिक तरतुदी करून घेऊन ते केवळ ऐच्छिक स्वरूपात लागू करण्याची तडजोड शेतकरी संघटनांना करता आली असती, परंतु ‘रद्द करा’ ह्यापलीकडे ते एक शब्दही बोलायला तयार दिसत नाहीत. अशाने तोडगा निघणार कसा?
सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्त हे कायदे संस्थगित करून मध्यस्थीला मार्ग मोकळा करून दिला आहे. त्या वैधानिक मार्गाचा अवलंब करून आंदोलक संघटनांनी काही तरी मध्यममार्ग काढण्याचा प्रयत्न करायला हवा. सरकारनेही आपला हट्टाग्रह सोडून शेतकर्‍यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करायला हवा. सरकार हे सगळे केवळ काही विशिष्ट कॉर्पोरेटस्‌च्या हितासाठी करते आहे हे जे चित्र आज देशामध्ये निर्माण झालेले आहे, ते केंद्र सरकारसाठी निश्‍चितच भूषणावह नाही. ह्या कृषिसुधारणा शेतकर्‍यांच्या सर्वार्थाने हिताच्या आहेत हे देशाला पटवून देण्यातही सरकार कमी पडल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे ह्या कृषिकायद्यांसंदर्भात अद्यपि संशयाला जागा राहिली आहे. किमान आधारभूत किंमतीसंदर्भात दिलेल्या आश्वासनाला कायद्याचा आधार देण्यासही सरकार तयार नाही, त्यामुळे हा संशय गडद झालेला आहे. त्यामुळे अशा अविश्वासाच्या वातावरणात तोडगा निघणे कठीण दिसते. तडजोड करायची असेल तर दोन्ही गटांनी थोडे तरी मागे हटावे लागेल. आंदोलनाच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या दबावामुळे सरकार थोडेफार मागे हटले, परंतु शेतकरी संघटना तेही करायला तयार नाहीत. किमान प्रजासत्ताकदिनी ट्रॅक्टर मोर्चाचा हट्टाग्रह सोडून देऊन, देशविरोधी शक्तींना या आंदोलनाच्या निमित्ताने घातपात घडविण्याची संधी मिळू नये एवढे तरी करायला काय हरकत आहे? खरोखर तसे काही घडले तर शेतकर्‍यांना आज जी सहानुभूती आहे तीही ते गमावून बसतील!
