>> केंद्राचा कायदे रद्द करण्यास नकार, शेतकरी ठाम
केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेले ५५ दिवस आंदोलन सुरू आहे. काल केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे नेते यांच्यात चर्चेची दहावी फेरी झाली. मात्र केंद्र सरकार व शेतकरीही आपापल्या मागण्यांवर ठाम राहिल्याने ही फेरीही निष्फळ ठरली. तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. आता पुढील बैठक २२ जानेवारी रोजी होणार आहे.
सरकारकडून या कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. जोपर्यंत मधला मार्ग सापडत नाही, तोपर्यंत कायद्यांना स्थगिती कायम राहील. तसेच, याशिवाय सरकारकडून एक समिती तयार करण्याचा देखील प्रस्ताव देण्यात आला. मात्र, शेतकरी संघटना यासाठी तयार नसल्याचे समोर आले आहे.
कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकरी संघटनांना, एक समिती तयार करावी, ज्यामध्ये शेतकरी आणि सरकारचे प्रतिनिधी असतील. ही समिती कायद्यावर कलमनिहाय चर्चा करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांसाठी कृषी कायद्यांवर स्थगिती आणली आहे. जर आवश्यकता भासली तर सरकार हे कायदे कार्यान्वित होण्यासाठी एक वर्ष वाट पाहण्यास तयार आहे.
तसेच, आम्ही तिन्ही कायद्यांवर मुद्देसुद चर्चेसाठी तयार आहोत. परंतु, सरकार कोणत्याही परिस्थिती तिन्ही कायदे रद्द करणार नसल्याचे सांगितले.
दरम्यान, कृषिमंत्र्यांनी दिलेला हा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांना मान्य नसल्याचे शेतकर्‍यांनी सांगितले. त्यामुळे आता हे आंदोलन असेच पुढे सुरू राहणार आहे.
मोर्चा रोखण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली
दरम्यान, नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करणारे शेतकरी २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढणार आहेत. ट्रॅक्टर रॅली काढण्यावर आंदोलक शेतकरी ठाम आहेत. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी कोणताही आदेश देण्यास नकार देताना ट्रॅक्टर रॅलीसंबंधी आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही. याप्रकरणी पोलिसांनी निर्णय घ्यायचा आहे, असे सांगितले. पोलीस याप्रकरणी निर्णय घेतील असे न्यायालयाने सांगितले. केंद्र सरकारने प्रजासत्ताक दिन साजरा होत अशताना मोर्चा न काढण्याचा आदेश शेतकर्‍यांना द्यावा अशी मागणी केंद्र सरकारने न्यायालयाला केली होती. न्यायालयाने केंद्राला याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली असून दिल्ली पोलिसांना निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.
