ज्या तीन कृषिकायद्यांविरुद्ध शेतकरी संघटना गेला दीर्घकाळ आंदोलन करीत आहेत, त्यांची कार्यवाही तुम्ही थांबवणार आहात की आम्ही थांबवायला हवी? असा खरमरीत सवाल करीत सर्वोच्च न्यायालयाने काल केंद्र सरकारची खरडपट्टी काढली. या वादग्रस्त कायद्यांसंदर्भात एक समिती स्थापन करून तोडगा काढण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती, मात्र त्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून अद्याप कार्यवाही न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ती तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सरकार ज्या पद्धतीने शेतकरी आंदोलन हाताळत आहे, त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यातून काही चुकीचे घडल्यास आपण सर्वजण त्याला जबाबदार असू असेही न्यायालयाने बजावले. दरम्यान, सरकारने आणखी वेळ मागून घेतला.
