>> विधानसभेत उद्या शक्तीप्रदर्शनाचे निर्देश
मनोहर पर्रीकर यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शपथविधी सोहळ्यास स्थगिती द्यावी अशी मागणी करणारी कॉंग्रेसची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने काल धुडकावली. हा शपथविधी ठरल्यानुसार (मंगळवार दि. १४) घ्यावा. मात्र पर्रीकर यांनी विधानसभेत आपले बहुमत उद्या गुरुवारी (दि. १६) सिद्ध करावे असा आदेशही न्यायालयाने दिला. राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी गेल्या १२ रोजी पर्रीकरांना शपथविधीपासून १५ दिवसांच्या आत बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने कॉंग्रेसवर सुनावणी दरम्यान ताशेरेही ओढले.
गोव्यात निवडून आलेल्या एकूण ४० आमदारांपैकी आपल्या बाजूने २१ आमदार असल्याचे भाजपचे दाखवून दिले असल्याचे स्पष्ट करून विधानसभेतील गुरुवारच्या प्रक्रियेसाठी सर्व आवश्यक प्रक्रियांची पूर्तता त्याआधी पूर्ण करावी व सभागृहातील सर्वात ज्येष्ठ सदस्याची हंगामी सभापती म्हणून नियुक्ती करावी असेही निर्देश देण्यात आले.
कॉंग्रेस विधीमंडळ गटाचे नवनिर्वाचित नेते बाबू कवळेकर यांनी वरील याचिका दाखल केली होती. या याचिकेतील सर्व संवेदनशील व वादाचे मुद्दे निकालात काढण्यात आल्याबद्दल न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. विधानसभेच्या पटलावरील शक्तीप्रदर्शनाने सर्व प्रश्न मिटणार असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
सरन्यायाधीश जे. एस. केहर यांच्या नेतृत्वाखाली या विषयावर काल विशेष सुनावणी घेत वरील निवाडा दिला. न्यायालयाने त्यातून गोव्याच्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांना १६ मार्च रोजी सकाळी ११ वा. विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याची विनंती केली. तसेच त्यात आमदारांनी शपथ घेतल्यानंतर बहुमत सिद्ध करण्याच्या कामकाजाशिवाय अन्य कोणतेही कामकाज करू नये असे स्पष्ट केले.
कॉंग्रेस आमदारांची राज्यपालांशी भेट
पणजी (न. प्र.) : कॉंग्रेस पक्षाच्या सर्व १७ ही आमदारांनी काल दुपारी राज्यपाल डॉ. मृदुला सिन्हा यांची भेट घेतली व कॉंग्रेस हा सर्वांत मोठा पक्ष असल्याने आपणाला सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावण्यात यावे, अशी त्यांच्याशी मागणी केली. मात्र राज्यपालांनी यावेळी त्यांना आपण घटनातज्ज्ञांशी चर्चा करुनच सर्वांत मोठी आघाडी ठरलेल्या भाजप नेतृत्वाखालील आघाडीला सरकार स्थापनेसाठी पाचारण केले असल्याचे सांगितल्याचे कॉंग्रेस आमदार दिगंबर कामत यांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.
