गेल्या एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या संघटनांशी सरकारने काल सातव्यांदा चर्चा केली, मात्र उभय पक्षांना मान्य होईल असा तोडगा निघू शकला नाही. तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावेत या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत. या नव्या कायद्यांमधून शेतकर्‍यांना कोणकोणता फायदा होईल त्याची यादी सरकारने चर्चेदरम्यान शेतकर्‍यांसमोर ठेवली. मात्र, तोडगा निघू न शकल्याने येत्या आठ जानेवारीस पुन्हा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
जवळजवळ एक तास चर्चा झाल्यानंतर दोन्ही गटांनी दीर्घकाळ आपसात चर्चा केली व पुन्हा चर्चेची फेरी घेण्यात आली. ती जवळजवळ दोन तास चालली. मात्र या विस्तृत चर्चेतूनही काही ठोस तोडगा निघू शकला नाही.
किमान आधारभूत किंमतीसंदर्भात केंद्र सरकारने कायदा करावा ह्या मागणीवर चर्चा करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली असल्याचे सांगण्यात येते, मात्र, तिन्ही कायदे समूळ मागे घ्यावेत या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत. त्यामुळे चार तासांच्या चर्चेअंती कोणताही तोडगा निघाला नाही. सरकारने कायदे मागे न घेतल्यास २६ जानेवारीला प्रजासत्ताकदिनी मोठा मोर्चा काढण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.
आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकर्‍यांना दोन मिनिटे श्रद्धांजली वाहून कालच्या बैठकीस प्रारंभ करण्यात आला. दरम्यान, काल पंजाबमध्ये रिलायन्स जिओने, आपले शंभरहून अधिक मनोरे पाडण्यात येऊनही राज्य सरकार कारवाई करीत नसल्याचा आरोप करून न्यायालयात धाव घेतली आहे.
