>> मुख्य निवडणूक अधिकारी कुणाल यांचा आदेश
विधानसभा निवडणूक कामावर असलेल्या कर्मचार्‍यांना टपाली मतदानासाठी ४ फेब्रुवारी नंतरही मतदान पत्रिका दिल्याच्या विरोधी पक्षांच्या तक्रारीची दखल घेऊन मुख्य निवडणूक अधिकारी कुणाल यांनी दक्षिण व उत्तर गोवा जिल्हाधिकार्‍यांना चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे शनिवार दि. ११ रोजी होणार्‍या मतमोजणीच्या पार्श्‍वभूमीवर या चौकशीला बरेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
अखिल भारतीय कॉंग्रेसचे सचिव गिरीश चोडणकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीत जाऊन मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी व आयोगाच्या अन्य दोन आयुक्तांची भेट घेऊन वरील तक्रार केली होती. सध्या गोव्यात तसेच देशाच्या अन्य भागातही इव्हीएमच्या बाबतीत गोंधळ व संशय निर्माण झाल्याने आयोगाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी इव्हीएमबरोबरच व्हीव्हीपॅटद्वारे झालेल्या मतांची तपासणी करण्याची मागणी केली होती. आतापर्यंत झालेले टपाली मतदान रद्द करण्याचीही मागणी केली होती.
या पार्श्‍वभूमीवर आयोगाच्या आदेशानुसार स्थानिक मुख्य निवडणुक अधिकारी श्री. कुणाल यांनी काल सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली होती. या बैठकीस भाजपचे सदानंद तानावडे, कॉंग्रेसचे आल्तिन गोम्स, प्रदेश राष्ट्रवादीचे ऍड. अविनाश भोसले, गोवा फॉरवर्डचे दुर्गादास कामत, मगोचे ऍड. नारायण सावंत तसेच गोवा सुराजचे लोबो, आपचे रुपेश शिंक्रे आदी उपस्थित होते.
भाजपच्या प्रतिनिधीनी प्रत्येक प्रश्‍नावर निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचेच समर्थन केल्याचे दुर्गादास कामत यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक कामावर असलेल्या कर्मचार्‍यांना निवडणुकीच्या दिवशी व त्यापूर्वी मतदान करण्याची संधी दिली पाहिजे. निवडणुकीनंतर मतपत्रिका देणे बेकायदेशीर असल्याचे ऍड. भोसले यांनी सांगितले. भाजपचे प्रवक्ते तानावडे यांना विचारले असता विरोधकांना निवडणुकीतील पराभव दिसत असल्यानेच ते हरकती घेत असून टपाली मतदान रद्द करणे शक्य नसल्याचे ते म्हणाले.
निवडणूक अधिकार्‍यांची माहिती
विधानसभा निवडणूक खर्च
४० कोटींपेक्षा कमी असेल
विधानसभा निवडणुकीसाठी लागणारा निधी जिल्हाधिकार्‍यांकडे दिला जातो. त्यामुळे खर्चाचा तपशील सहा महिन्यांपर्यंत उपलब्ध होऊ शकत नाही, असे सांगून यंदाच्या निवडणुकीचा अंदाजे खर्च ४० कोटी रुपये होता. मात्र, तो ४० कोटी पेक्षा कमी खर्च होईल, असे संयुक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी नारायण नावती यांनी सांगितले.
व्हीव्हीपॅट यंत्रणेवरच किमान १ कोटी पेक्षा अधिक खर्च झाल्याचे ते म्हणाले. सरकारी खात्यांची वाहने उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे आयोगाला भाडोत्री वाहनांचा वापर करावा लागला, असे नावती यांनी सांगितले. काही राजकीय पक्षांनी व्हीव्हीपॅटद्वारे झालेल्या मतदानाची मोजणी करण्याची मागणी केली असली तरी सर्व मतदान केंद्रावरील मतांची मोजणी करणे शक्य नाही. ज्या मतदान केंद्रावरील मतांच्या बाबतीत संशय असल्याचा दावा करून उमेदवाराने अर्ज केला तरच फेरमतमोजणी करण्याचा निर्वाचन अधिकार्‍यांना अधिकार आहे, असे नावती यांनी सांगितले. कालपर्यंत ११ हजार २२० कर्मचार्‍यांनी टपाली मतदान केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
