>> चीनच्या नेतृत्वाखाली ‘आरसेप’ करारावर स्वाक्षर्‍या
भारताव्यतिरिक्त पंधरा दक्षिण आशियाई देशांनी चीन प्रणित ‘आरसेप’ म्हणजे रीजनल कॉम्प्रिहेन्सीव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशीप या व्यापारी करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत. या सर्व देशांदरम्यान मुक्त व्यापाराला त्यामुळे मोकळीक मिळाली असून चीन हा या सर्व देशांचा आर्थिक भागिदार बनला आहे. हा करार चीनचे प्राबल्य वाढवणारा असल्याने भारताने त्यातून अंग काढून घेतले आहे.
चीनसाठी हा करार होणे अत्यंत महत्त्वाचे होते. दक्षिण आशियाई अर्थव्यवस्थेमध्ये चीनचे महत्त्व या करारामुळे अतोनात वाढले आहे. हनोई येथे झालेल्या प्रादेशिक परिषदेत या करारावर भारताव्यतिरिक्त या सर्व देशांनी सह्या केल्या. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी या कराराला पाठिंबा दिला होता, परंतु नंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तो मागे घेतला होता.
पंधरा आशियाई देशांदरम्यान अशा प्रकारचा करार होणे ही अमेरिका आणि भारतासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. भारताने गेल्या वर्षी या करारातून अंग काढून घेतले होते. आरसेपमध्ये चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड यांचाही समावेश आहे.
या करारावर स्वाक्षरी होणारी परिषद व्हिएतनामच्या यजमानपदाखाली झाली. आरसेपमध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचा ३० टक्के वाटा, जागतिक लोकसंख्येचा ३० टक्के वाटा समाविष्ट असून जवळजवळ २.२ अब्ज ग्राहकांची ही विशाल बाजारपेठ असेल असे व्हिएतनामतर्फे घोषित करण्यात आले. या करारानुसार या भागीदार देशांदरम्यानचे अनेक कर रद्दबातल होऊन मुक्त व्यापारास चालना मिळणार आहे.
