गोव्यातील काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना होणारा विरोध दिवसागणिक वाढत चाललेला आहे आणि विधानसभा निवडणुकांना आता जेमतेम सोळा महिने राहिले असल्याने येणार्‍या काळामध्ये प्रकल्प विरोधकांची ताकद वाढत जाईल आणि सरकारसाठी ते राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरू शकेल हे स्पष्ट दिसू लागले आहे. सरकारही त्यामुळे सुरवातीची गुर्मी सोडून पिछाडीवर जाऊन सामंजस्याची भाषा बोलू लागले आहे. गुळेलीचा आयआयटी प्रकल्प, दक्षिण गोव्यातील रेलमार्ग दुपदरीकरण, महामार्ग चार – अ चे रुंदीकरण, नव्या वीजवाहिनीमुळे होणार असलेली मोले येथील प्रस्तावित वृक्षतोड आदींना होणार्‍या तेथील जनतेच्या विरोधामुळे गोव्यातील सामाजिक वातावरण तापू लागले आहे आणि आता विरोधी पक्षही त्यात उतरले असल्यामुळे ते राजकीय रूप घ्यायलाही वेळ लागणार नाही.
कोणताही प्रकल्प जेव्हा येत असतो, तेव्हा अंतिमतः तो स्थानिक जनतेच्या हिताचा आहे की नाही याच निकषावर त्याचे मोजमाप व्हायला हवे. होणार्‍या विरोधाला भक्कम मुद्‌द्यांचा पाया आहे का, प्रकल्पामध्ये अथवा त्याच्या विरोधामध्ये कोणाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत का, विरोधाची तीव्रता किती आहे, का आहे, त्यामागे नेमके कोण आहेत, त्यामागे कोणत्या प्रेरणा आहेत, विरोधाची कारणे काय आहेत या सगळ्याचा विचार करून सरकारने त्यासंदर्भातील आपली भूमिका कायम ठेवणे वा दुरुस्त करणे अपेक्षित असते. प्रत्येक गोष्टीला विरोध करणे ही गोव्यामध्ये मानसिकता बनलेली आहे हे सरकारचे म्हणणेही खरेच आहे. यापूर्वी कोकण रेल्वेसारख्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पाला देखील विरोध करून शेवटी तो प्रकल्प झाल्यानंतर त्याचा सर्वाधिक लाभ घेणारे लोकही आपल्याकडे आहेत. त्यामुळे अशा आंदोलनाच्या खोलात जाऊन कारणमीमांसा करूनच त्यासंदर्भात सरकारने निर्णय घेणे अंतिमतः राज्याच्या हिताचे ठरेल.
वास्कोतील कोळसा दुपदरीकरणाचा विषय सध्या मोठ्या प्रमाणात तापला आहे. कर्नाटकातील पोलाद उत्पादकांना मुरगाव बंदरातून मोठ्या प्रमाणावर कोळसा पोहोचवण्यासाठीच ह्या दुपदरीकरणाचा घाट दक्षिण पश्‍चिम रेल्वेने घातल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे आणि या दुपदरीकरणामुळे धूळ प्रदूषण, त्यातून आरोग्याच्या समस्या, ध्वनीप्रदूषण, घरांना हादरे, पुरातन वास्तूंना धोका अशी अनेक कारणे त्यांनी पुढे केली आहेत. रेलमार्ग दुपदरीकरणाचे हे काम गेली कित्येक वर्षे सुरू आहे. विशेष म्हणजे या दुपदरीकरण योजनेची घोषणा केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात अर्थसंकल्पातून झाली होती. कर्नाटकातील होस्पेटहून लोंढा तिनईघाटपर्यंतचा पहिला टप्पा पूर्णही झाला. गोव्यापर्यंतच्या दुसर्‍या टप्प्यातील मडगाव- सावर्डे दरम्यान दुपदरीकरणाचे बहुतेक काम पूर्णही होत आले आहे. सावर्डे ते काले हा पुढचा टप्पाही हाती घेतला जाणार आहे. विरोध चालला आहे तो वास्को ते मडगाव या दरम्यान. याचे कारण अन्य भाग विरळ लोकवस्तीचा असल्याने भूसंपादनात फारशी संघटित आडकाठी आली नाही. परंतु येथे परिस्थिती वेगळी आहे. बंदराचे शहर असल्याने वास्कोचे स्वरूप सतत पालटत गेले आहे. नोकरी व्यवसायासाठी आलेल्या परप्रांतीयांचा सर्वाधिक विळखा याच शहराला बसला आहे. त्यातून या परिसरात आधीच सामाजिक अस्वस्थता आहे. स्थानिक ख्रिस्ती समुदायामध्ये ती अधिक दिसते. मुरगाव बंदर मडगावला दुपदरीकरणाने जोडले गेले की या रेलमार्गावरून अनिर्बंध कोळसा व लोहखनिज वाहतूक सुरू होईल आणि त्यातून आपल्यापुढे नानाविध समस्या उद्भवतील याची स्थानिकांना चिंता आहे. त्याहून अधिक हे सगळे कर्नाटकातील पोलाद प्रकल्पांमागील बड्या भांडवलदारांसाठी केले जात आहे यामुळे जनता खवळून उठली आहे. असंख्य बिगर सरकारी संघटना त्यामुळे एकवटल्या आहेत आणि संघटित विरोध सुरू झाला आहे.
एक काळ असा होता जेव्हा गोव्यामध्ये अशा विषयांबाबत जागृती नसायची. त्यामुळे अनिर्बंध खाण व्यवसाय गोव्यात सुखेनैव चालला. धूळ प्रदूषणाने गावेच्या गावे भकास झाली तरी विरोधात उभे राहण्याची स्थानिकांची हिंमत नसे कारण शेवटी रोजगारासाठी त्या खाणपट्‌ट्यातील जनता त्याच खाणींवर अवलंबून असायची. आज ही परिस्थिती राहिलेली नाही. आजची जनता जागृत आहे, संघटित होण्यासाठी तिच्या हाती सामाजिक माध्यमे आहेत. त्यामुळे कोणीही यावे आणि राजकारण्यांना हाताशी धरून आपल्याला गृहित धरावे हे आजच्या काळामध्ये चालणारे नाही. सरकारलाही हे उमगायला हवे. त्यामुळे आयआयटी असो वा कोळसा वाहतूक, रस्ता रुंदीकरण असो वा वीजवाहिनीसाठीची वृक्षतोड; जनतेचे म्हणणे समजून घेऊन आणि तिचे शंकानिरसन करूनच सरकारला पुढे जावे लागेल. काहीतरी विवेकी मध्यममार्ग काढावाच लागेल.
