>> महिला, बाल कल्याण खात्याचा निर्णय
महिला आणि बाल कल्याण खात्याने गृहआधार योजनेच्या लाभार्थींंना दरवर्षी उत्पन्न आणि हयात दाखला सादर करण्याची सक्ती केली आहे.
महिला व बालकल्याण खात्याचे संचालक उमेशचंद्र जोशी यांनी या संबंधीची सूचना जारी केली आहे. गृहआधार योजनेच्या लाभार्थींना दर तीन वर्षांनी उत्पन्न दाखल सादर करण्याची अट होती. आता, या पूर्वीच्या अटीत दुरुस्ती करण्यात आली आहे. गृह आधार योजनेच्या लाभार्थीने उत्पन्न दाखला पंचायत सचिव किंवा नगरपालिकांच्या मुख्याधिकार्‍याकडून घेऊन सादर केला पाहिजे. हयात दाखला व उत्पन्न दाखला हे दोन्हीही एकत्रितपणे दरवर्षी सादर करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. लाभार्थीच्या हयात दाखल्यावर आमदार, खासदार किंवा राजपत्रित अधिकार्‍याची सही सक्तीची करण्यात आली आहे.
दरवर्षी हयात दाखला आणि उत्पन्न दाखला सादर न करणार्‍या लाभार्थीचे मानधन बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. लाभार्थीने मानधनापोटी दर महिन्याला मिळालेली रक्कम सहा महिने बँकेतून न काढल्यास साठलेली रक्कम महिला व बाल कल्याण खात्याकडे परत पाठविण्याची सूचना बँकांना करण्यात आली आहे.
