सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील खाण बंदीच्या पूर्वी उत्खनन केलेला आणि रॉयल्टी भरलेला खाण, जेटी व इतर ठिकाणी पडून असलेला खनिज माल वाहतूक करण्यास खाण कंपन्यांना येत्या ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत मुदतवाढ काल दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात खाण कंपन्यांनी खाण, जेटी व इतर ठिकाणी पडून असलेला खनिज मालाची वाहतूक करण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. मागील सप्टेंबर महिन्यात या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण करून न्यायालयाने निवाडा राखीव ठेवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील खाण कंपन्यांना जेटी, खाण व इतर ठिकाणी खाण बंदीपूर्वी उत्खनन करून काढून ठेवलेला खनिज माल वाहतूक करण्यास सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. तथापि, कोरोना महामारी व इतर कारणांमुळे उत्खनन करून ठेवलेला सर्व खनिज माल वाहतूक करणे शक्य झाले नाही, असा दावा खाण कंपन्यांनी याचिकेत केला होता.
मुख्यमंत्र्यांकडून स्वागत
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे स्वागत केले आहे. राज्यात सुमारे ४ दशलक्ष टन खनिज माल खाण, जेटी व इतर ठिकाणी पडून आहे. न्यायालयाच्या मुदतवाढीमुळे जेटी व इतर ठिकाणी पडून असलेला खनिज माल वाहतूक करण्यास मान्यता मिळाल्याने खाण व्याप्त भागात खनिज वाहतूक थोड्या प्रमाणात सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून खनिज माल वाहतुकीमुळे खाण व्याप्त भागातील नागरिकांना थोडासा दिलासा मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
