उत्तर प्रदेशमधील हाथरसमधील कथित बलात्कार प्रकरणाचे निमित्त साधून त्या राज्यामध्ये जातीय दंगली घडवण्याचा कट उजेडात आणल्याचा दावा उत्तर तेथील योगी आदित्यनाथ सरकारने केला आहे. यासंदर्भात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेच्या नेत्यासह चौघांना अटक झाली. ‘जस्टीस फॉर हाथरस’ ही रातोरात तयार केली गेलेली वेबसाईट बंद पाडली गेली आणि राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये २१ जणांविरुद्ध जातीय वैमनस्य पसरविण्यापासून देशद्रोहापर्यंतचे गंभीर गुन्हेही नोंदवण्यात आले आहेत.
हाथरसच्या घटनेची संवेदनशीलता लक्षात घेता, तिचे निमित्त करून अशा प्रकारे जातीय दंगली व हिंसाचार माजवण्याचा एखादा कट आखला गेला नसेलच असे नाही. अत्याचारित तरुणी ही मागास समाजातील होती व अत्याचार करणारे सवर्ण आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला जातीय वळण देण्याचा प्रयत्न झालेला असू शकतो. मुळात पीडितेच्या कुटुंबियांचे सांत्वन करण्याच्या निमित्ताने प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि संघटना ज्या प्रकारे हाथरसकडे धावताना दिसल्या, ते पाहता योगी आदित्यनाथ सरकारविरुद्धचे एक मोठे राजकीय हत्यार म्हणून या घटनेचा वापर करण्याचा प्रयत्न काही घटकांकडून झाला असल्याचे नक्कीच दिसते. स्वतः आदित्यनाथ म्हणतात त्याप्रमाणे तसे एखादे आंतरराष्ट्रीय कटकारस्थानही असू शकते, कारण समाजमाध्यमांवरून बनावट खात्यांवरून हाथरस प्रकरणी केले जाणारे आरोप, रातोरात निर्माण होणारी वेबसाईट, भीम आर्मी, पीएफआयसारख्या वादग्रस्त संघटनांनी हाथरस प्रकरणात केलेला शिरकाव हे सगळे एका सुनियोजित मोहिमेचा भाग असू शकते, परंतु हे सगळे सगळे जरी मान्य केले तरी देखील उत्तर प्रदेश सरकारने हाथरस प्रकरणामध्ये सुरवातीपासून चालवलेली लपवाछपवी, पीडितेच्या दहनाची केलेली घिसाडघाई आणि त्याविरुद्ध आवाज उठविणार्‍यांविरुद्ध चालवलेली दडपशाही ही मुळीच समर्थनीय ठरत नाही.
हाथरसमधील पीडितेच्या कुटुंबियांचा वापर आपल्या सरकारविरुद्ध असंतोष भडकावण्यासाठी काही घटकांकडून केला जात आहे हा योगी आदित्यनाथांचा संशय खराही असेल, परंतु त्यासाठी जी असंतोषाची पार्श्वभूमी निर्माण झाली ती मुळात हाथरस प्रशासनाने हे प्रकरण ज्या बेजबाबदारपणे हाताळले त्यामध्येच आहे. पीडेतेवर अत्याचार होताच तिला तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळवून देण्यात पोलिसांना आलेले अपयश, अत्याचारासंदर्भातील तक्रार जवळजवळ सात दिवस नोंदवून न घेणे, पीडितेचा मृत्यू ओढवताच तिचे रातोरात अगदी अपरात्री अडीच वाजता कुटुंबियांचा विरोध असताना जोरजबरदस्तीने दहन करणे, तिच्या कुटुंबियांपाशी जाऊन जिल्हाधिकार्‍यांनी अप्रत्यक्ष दमदाटी करणे, वार्तांकनासाठी गेलेल्या प्रसारमाध्यमांबाबत आणि हाथरसच्या घटनेचा विरोध करणारे कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी, तृणमूल कॉंग्रेसचे नेते डेरेक ओ ब्रायन, राष्ट्रीय लोकदलाचे नेते जयंत चौधरी, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पक्ष आदी राजकीय पक्षांविरुद्ध पोलिसांनी केलेली दडपशाही हे सगळे पाहिले तर उत्तर प्रदेश प्रशासनाला काहीही करून हाथरसच्या घटनेवर पांघरूण घालण्याची फार घाई लागली होती असेच दिसते. या सगळ्यामुळेच हाथरसचे प्रकरण प्रमाणाबाहेर चिघळले. शेवटी या देशामध्ये लोकशाही आहे. समाजमाध्यमांच्या आजच्या युगामध्ये तर कोणी कितीही दडपण्याचा प्रयत्न केला, तरी सत्य फार काळ दडपता येत नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये ज्या दांडगाईने हाथरस प्रकरणाचा फार बभ्रा होऊ नये असा प्रयत्न केला, तेवढ्याच तीव्र प्रतिक्रिया उमटत राहिल्या.
तीन सदस्यीय विशेष तपास पथकाकडे या प्रकरणाचा तपास सोपवला गेला होता. परंतु अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वेच्छा दखल घेताच लगोलग सरकारने सीबीआय चौकशीही जाहीर केली. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली न्यायालयीन चौकशी झाली तर स्थानिक प्रशासनाने हाथरस प्रकरणात केलेले गोलमाल उजेडात येईल ही भीतीही त्यामागे असावी. परंतु आता हे प्रकरण न्यायप्रवीष्ट आहे. त्यामुळे कुटुंबियांच्या म्हणण्यानुसार या प्रकरणी न्यायालयीन चौकशी किंवा न्यायालयाच्या देखरेखीखालील सीबीआय चौकशी झाली तरच सत्य बाहेर येऊ शकेल, कारण कुटुंबियांचा एसआयटी वा सीबीआयवर आता विश्वास उरलेला नाही. योगी आदित्यनाथ म्हणत आहेत त्याप्रमाणे हाथरसमधील पीडितेच्या कुटुंबियांना भडकावण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून होत असेल, या घटनेच्या निमित्ताने राज्य सरकारविरुद्ध कटकारस्थान आखले गेले असेल किंवा येणार्‍या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकांच्या तोंडावर नरेंद्र मोदी प्रणित भाजपा सरकारविरुद्ध जातीय असंतोष भडकावण्याचे कारस्थान शिजले असेल तर त्याचाही पर्दाफाश जरूर व्हायला हवा. परंतु हाथरस प्रकरणातील अंतिम सत्य जनतेसमोर आले पाहिजे. त्याच्या गैरहाताळणीतून डागाळलेली योगी आदित्यनाथ सरकारची प्रतिमा स्वच्छ करण्यासाठी हाथरस प्रकरणाचा निष्पक्ष आणि पारदर्शक तपास झाला पाहिजे. संपूर्ण देशाची त्याकडे नजर आहे.
