केंद्रीय गृहमंत्रालयाने शनिवारी रात्री अनलॉक ४.० चे दिशानिर्देश जारी केले. येत्या ३१ ऑगस्ट रोजी अनलॉक ३.० चा कालावधी संपत असल्याने हे नवे दिशानिर्देश जारी होणे अपेक्षितच होते, परंतु निर्बंधांमधील ही नवी शिथिलता येत्या एक सप्टेंबरपासून लागू होत नाही यावरून देशातील परिस्थिती कशी आहे याची कल्पना येऊ शकते. सध्या गोव्यासह बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये कोरोनाची रुग्णसंख्या फार मोठ्या प्रमाणावर वाढते आहे. एकीकडे अर्थव्यवस्था खुली करण्याचा केंद्र सरकारवर असलेला दबाव आणि दुसरीकडे सध्याच्या निर्बंधांमध्ये शिथिलता आणल्यास आणखी रुग्ण वाढण्याची भीती या कात्रीमध्ये केंद्र सरकार सापडले आहे. त्यामुळे अनलॉक ४.० चा कार्यक्रम जाहीर करताना देखील त्यातील बहुतेक तरतुदी ह्या सप्टेंबर अखेरीस म्हणजे २१ सप्टेंबरनंतरच लागू करण्याचे सूतोवाच त्यात करण्यात आलेले आहे.
शाळा, महाविद्यालये तर थेट ३० सप्टेंबरपर्यंत बंदच राहणार आहेत. ती खुली करायची की नाही याबाबत त्यानंतरच निर्णय होणार आहे. नववी ते बारावीचे वर्गदेखील तत्पूर्वी सुरू होणार नाहीत. फक्त पालकांची संमती असेल आणि शिक्षकांची तयारी असेल तर विद्यार्थी शाळेत जाऊन आपल्या शंका दूर करू शकतील. शाळा महाविद्यालये ऑनलाइन सुरू करण्यास हरकत नाही असेही केंद्राने सांगितले आहे. सध्याची एकूण परिस्थिती पाहिली तर यंदाचे शैक्षणिक वर्ष ऑनलाइनच घ्यावे लागेल अशीच चिन्हे दिसतात. अभ्यासक्रम कमी करून, विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण कमी करून यंदाचे शैक्षणिक वर्ष कसेबसे पार पाडले गेले पाहिजे, कारण आधीच कोरोनामुळे विद्यार्थीवर्ग घरीच कोंडला गेलेला असल्यामुळे प्रचंड तणावाखाली आहे. सध्या तोंडावर आलेल्या ‘जेईई’ व नंतर होणार्‍या ‘नीट’ परीक्षेसंदर्भात जे राजकारण कॉंग्रेस पक्षाने चालवले आहे ते योग्य नव्हे. फार तर नुकतीच ‘नाटा’ परीक्षा ज्या प्रमाणे ऑनलाइन घेण्यात आली, तशाच प्रकारे या परीक्षाही ऑनलाइन घ्याव्यात अशी मागणी कॉंग्रेस पक्ष करू शकला असता, परंतु एवढे शहाणपण असते तर ती कॉंग्रेस कसली?
२१ सप्टेंबरपासून कमाल १०० जणांच्या उपस्थितीत राजकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम घेण्यास केंद्र सरकारने सशर्त अनुमती दिलेली आहे. लग्नसमारंभांस सध्या असलेली ५० पाहुण्यांची अटही त्यानंतर १०० पर्यंत वाढवली जाणार आहे. सार्वजनिक समारंभांस सामाजिक दूरी, थर्मल स्क्रिनिंग, सॅनिटायझर वगैरेंचे बंधन घालण्यात आले असले तरी त्यातून कोरोना रुग्णसंख्या वाढण्याचा धोका कायम राहतोच.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे यापुढे राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारशी विचारविनिमय केल्याशिवाय कंटेनमेंट झोन वगळता अन्यत्र कोठेही लॉकडाऊन लागू करू नये असे केंद्राने फर्मावलेले आहे. त्याच बरोबर वस्तू आणि व्यक्ती यांच्या आंतरराज्य येण्या – जाण्यावर कोणतेही निर्बंध नसतील असेही आदेशात म्हटले आहे. नुकतेच कारवारवासीयांनी पोळे तपासणी नाक्यावर आंदोलन केले. त्यांनी गोवा सरकारला सीमेवरील निर्बंध हटवण्यासाठी निर्वाणीची मुदत दिलेली आहे. आंतरराज्या वाहतुकीसाठी कोणतीही वेगळी परवानगी, मान्यता, ई-परमिट याची गरज नसेल असे केंद्राने म्हटलेले आहे. सध्या राज्यात प्रवेश करणार्‍यांना एक तर कोविड निगेटिव्ह दाखला सादर करा, कोविड चाचणी करून घ्या किंवा चौदा दिवस घरी विलगीकरणाखाली राहा असे तीन पर्याय दिले जातात. केंद्र सरकारच्या नव्या आदेशाची शब्दशः कार्यवाही करायची झाली तर ही नवी एसओपी लागू होऊन सर्व निर्बंध खुले करावे लागतील. आधीच कोरोनाच्या दिवसागणिक चढ्या संख्येने हैराण झालेल्या गोमंतकीय जनतेपुढे काय वाढून ठेवले आहे याची आपण कल्पना करू शकतो. त्यामुळे यासंदर्भात राज्य सरकारने केंद्राकडून स्पष्टता घेणे आवश्यक आहे. केंद्राकडून आलेल्या दिशानिर्देशांची आंधळेपणाने अमलबजावणी करणे स्थानिक जनतेसाठी फार घातक ठरू शकते. सध्या राज्यातील कोविड आणि इतर इस्पितळे खचाखच भरून वाहात आहेत. सरकारला रुग्णांची अतिरिक्त सोय करता आलेली नसताना नवे मोकाट लोंढे गोव्यात येऊ लागले तर दुष्काळात तेरावा अशी स्थिती गोव्यावर ओढवेल!
