कोरोनाचा संसर्ग कोणताही भेद ओळखत नाही. तरुण वा वृद्ध, स्त्री वा पुरुष, गरीब वा श्रीमंत. ज्याच्याकडून कळत – नकळत थोडी जरी बेफिकिरी होईल, त्याला तो जखडतो. गोव्यामध्ये सध्या राजकारण्यांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग वाढल्याचे दिसून येते. सुरवातीला आमदार क्लाफासियो डायस यांना कोरोना झाल्याचे स्पष्ट झाले तेव्हाच राजकीय क्षेत्रालाही कोरोना ग्रासण्याची चिन्हे दिसू लागली होती, परंतु तेव्हा इतर नेत्यांपर्यंत तो संसर्ग पोहोचला नव्हता. आता मात्र हळूहळू जनतेप्रमाणेच राजकारण्यांमध्येही कोरोनाचा संसर्ग वाढत चाललेला दिसू लागला आहे. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, आमदार सुदिन ढवळीकर, नीळकंठ हळर्णकर आणि काल आमदार चर्चिल आलेमांव यांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राजकीय नेत्यांना अशा प्रकारे कोरोनाचा संसर्ग होणे घातक आहे, कारण ते राजकारणी अथवा स्वयंघोषित व्हीआयपी आहेत म्हणून नव्हे, तर त्यांचा संपर्क मतदारसंघातील व इतर जनतेशी मोठ्या प्रमाणात आलेला असतो. ज्या नेत्यांना कोरोनाची बाधा गोव्यात झालेली आहे ते या कोरोना महामारीच्या काळातही सार्वजनिक जीवनामध्ये सक्रिय होते. लोकांच्या गाठीभेटी घेत होते, सार्वजनिक समारंभांमध्ये, बैठकांमध्ये सहभागी होत होते. त्यामुळे त्यांच्या माध्यमातून हा संसर्ग अनेक परींनी फैलावला असण्याची शक्यता आहे. जोवर त्यांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्ती स्वतःहून आपली कोविड चाचणी करून घेत नाहीत, स्वतःहून विलगीकरणाचे योग्य पालन करीत नाहीत, तोवर हा संसर्ग अनेक पटींनी फैलावण्याची भीती आज निर्माण झालेली आहे.
कोरोनासंदर्भात कोणती खबरदारी घ्यायची यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर केंद्र सरकारने जागृती केलेली असूनही केंद्रीय मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांना देखील त्याचा संसर्ग झाला. अगदी दिल्लीमधील कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यासाठी तेथील सरकारच्या मदतीला स्वतः पुढे सरसावलेल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना देखील कोरोनाने सोडलेले नाही. एकदा इस्पितळात उपचार घेतल्यानंतर सध्या त्यांना पुन्हा इस्पितळात भरती करावे लागलेले आहे. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनाही कोरोनाने ग्रासले. इतर अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनाही कोरोनाने सोडलेले नाही. कित्येक राज्यांमध्येही कोरोनाचा संसर्ग तेथील मंत्र्यांना, आमदारांना झालेला आहे. सार्वजनिक जीवनामध्ये वावरणार्‍या नेतेमंडळींनी अधिक जागरूक राहण्याची आणि अधिक खबरदारी घेण्याची आवश्यकता त्यामुळे अधोरेखित होते आहे.
राजकीय नेते असोत किंवा सामान्य माणसे असोत, सर्वांना एकच न्याय लावणे योग्य ठरेल. आमदार क्लाफासियो यांना कोरोनाची बाधा झाली तेव्हा कोविड इस्पितळात दाखल करण्याऐवजी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये खास सेवा देण्यात आली. त्याला आक्षेप घेतला जाताच त्यांच्या संमतीपत्राचा निर्वाळा तेव्हा दिला गेला, परंतु त्यांच्या संमतीचा खरे तर प्रश्न नव्हता. प्रश्न इतर रुग्णांना होऊ शकणार्‍या संसर्गाचा होता. सध्या कोविड इस्पितळ खचाखच भरले आहे. तेथे खाटा उपलब्ध नाहीत आणि खुद्द राजकारणी मंडळी देखील तेथे जायला उत्सुक नाहीत. त्यामुळे त्यांनी खासगी इस्पितळांमधून उपचार घेण्यास सुरूवात केलेली आहे. कोविडवरील उपचारांसाठी तेथे एका दिवसाचा खर्च पन्नास हजार रुपये होतो. नेत्यांचा हा उपचाराचा खर्च सरकारी तिजोरीतून भरला जाणार की खासगी हे स्पष्ट नाही, परंतु या उपचारांतून ही मंडळी बरी लवकर बरी व्हावीत अशी अपेक्षा आहे.
पर्वरीतील सचिवालयाच्या कर्मचार्‍यांनी काल काम बंद ठेवून निदर्शने केली. सचिवालयाच्या परिसरामध्ये सातत्याने कोरोनाचे रुग्ण सापडत आहेत. सुरवातीला सचिवालयाच्या एका प्रवेशद्वारावरील पोलिसाला कोरोनाची बाधा झाल्याचे आढळून आले होते. मात्र, सद्यस्थितीत सचिवालयामध्ये बाराच्या आसपास कोरोना रुग्ण आढळून आलेले आहेत. तेथे काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या मनामध्ये स्वतःच्या सुरक्षेबाबत चिंता निर्माण होणे अगदी साहजिक आहे. खरे तर प्रशासनाने ही वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन स्वतःहून तेथे प्रवेशणार्‍यांवर कडक निर्बंध घालणे आवश्यक होते, परंतु ते घडलेले दिसत नाही. त्यामुळे अखेर कर्मचार्‍यांनाच स्वतःहून काम बंद ठेवून बाहेर पडावे लागले. राजकारणी, त्यांचे कार्यकर्ते, वाहनचालक, हुजरे, खुषमस्करे यांची सचिवालय संकुलामध्ये नेहमीच वर्दळ असते. सध्याच्या परिस्थितीत तेथे बाहेरील व्यक्तींना प्रवेश करण्यास सक्त मनाई केली गेली पाहिजे. मंत्र्यांनीही आपल्या अगदी अत्यावश्यक असलेल्या कर्मचार्‍यांनाच कार्यालयामध्ये फिरकण्याची मुभा द्यावी. त्यासाठी त्यांना खास पासेस देता येतील. सचिवालयाला मासळी बाजाराची अवकळा येऊ देऊ दिली नाही, तरच तेथील कर्मचारी सुरक्षित राहतील.
