– डॉ. प्रमोद पाठक
या वर्षी भारताच्या प्रजासत्ताकाला ६२ वर्षे पूर्ण झाली. १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली त्यावेळच्या घटना समितीने निवडणूक प्रक्रिया, मंत्रिमंडळ, राज्यकारभार इ. विषयांवर निरनिराळी मतमतांतरे लक्षात घेऊन आणि राज्यकारभार सुनियंत्रित, स्वच्छ आणि कार्यक्षमतेने चालावा यासाठी मोठ्या प्रमाणावर चर्चा घडवून आणली आणि १९५० मध्ये घटनासमितीने ती मंजूर करून भारताचे प्रजासत्ताक अस्तित्वात आले.
तेव्हापासून आजपर्यंत जगातील सर्वात मोठ्या लोकसंख्येचा, लोकशाही पद्धत अस्तित्वात असलेला देश अशी भारताची ओळख आहे. भारताबरोबरच आगेमागे स्वतंत्र झालेल्या, परकीयांचे दास्य झुगारून देणार्या कितीतरी देशांमधून लोकशाही लयाला गेली. अनेक देशांमध्ये रक्तरंजित क्रांत्या झाल्या. ते देश स्थानिक हुकूमशहांच्या प्रभावाला बळी पडले. युरोप काही शतकांपूर्वी वैचारिक तसेच सामाजिक क्रांतीतून गेला आहे. तसेच हुकूमशाहीच्या अतिरेकामुळे युरोपमध्येच दोन महायुद्धेही झालीत. त्यातून लोकशाही दृढ झाली.
युरोप व अमेरिकेचा राज्यशासन आणि सामाजिक अभिसरणाचा अनुभव लक्षात घेता ज्याठिकाणी लोकशाही स्थिर राहिली तिथेच विकासाला वाट मिळाली. ज्या देशांमध्ये एकाधिकारशाही अथवा कोणत्या तरी स्वरूपात हुकूमशाही राहिली ते देश विकासाच्या वाटेवर मागे राहिले. लोकशाही सामाजिक प्रगतीला पूरक ठरली.
साम्यवादी देशांमधील अधोगती
एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात कार्ल मार्क्सने जी अर्थकारण आणि राजकारण यांची सांगड घालणारी विचारसरणी मांडली, भांडवलदार आणि सरंजामशाहीची राज्यशासनावरील पकड उखडून फेकून कामगारांची, जनसामान्यांची हुकूमशाही आणण्याची संकल्पना मांडली, त्यामागे भूमिका होती की समाजातील दुर्बल घटकांचे आर्थिक शोषण करणार्या अल्पसंख्य सरंजामदार व भांडवलदारांच्या हातून सत्ता हिसकावून घेऊन ती जनसामान्यांमधून आलेल्या नेतृत्वाच्या हाती गेली तरच ते नेतृत्व आर्थिक व सामाजिक शोषण थांबवेल आणि विकासाची गंगा सर्वसामान्यांच्या दारी जाईल. प्रथम रशियात व नंतर रशियाच्या सर्वहारा धोरणामुळे अनेक पूर्व युरोपातील देशांत आणि विसाव्या शतकाच्या मध्यावर चीनमध्ये साम्यवादी क्रांती झाली. या क्रांतीचे अग्रदूत हे मार्क्सने सांगितल्याप्रमाणे जनसामान्यांमधून पुढे आले होते. रशियात तर जुनी झारशाहीची राजवट उलथून देताना मोठ्या प्रमाणावर राजघराण्यातील लोकांच्या कत्तली करण्यात आल्या. रशियात, पूर्व युरोपमधील देशांत तसेच चीनमध्ये ज्या साम्यवादी क्रांत्या झाल्या त्या रक्तरंजित तर होत्याच, पण क्रांती झाल्यानंतरच्या काळात सामान्य लोकांची सत्ता न येता तथाकथित केवळ एका पक्षाची आणि त्या पक्षात सर्वोच्च स्थानावर एनकेन प्रकारेण पोचलेल्या आणि आपल्याच हाती सत्तेची सर्व सूत्रे ठेवणार्या हुकूमशहांची सत्ता तेथे स्थापन झाली. या हुकूमशहांच्या हाती सत्ता एकवटल्यावर आपल्याला जे विरोध करू शकतील त्यांना वर्गशत्रू ठरवून कारावासाची शिक्षा देणे अथवा नाहीसेच करणे हे प्रकार नित्याचे झाले.
रशियातील साम्यवादी क्रांतीचा नेता लेनीन याच्या कारकिर्दीत वर्गशत्रूंना नामशेष करण्याच्या प्रकारांना सुरुवात झाली. क्रूरकर्मा ठरलेल्या स्टॅलिनच्या राजवटीत त्याचा कळस झाला. त्याच्या दोन दशकांच्या कारकिर्दीत सुमारे २० लाख लोक नाहीसे झाले. दमननीती अवलंबूनही जर रशियन नागरिकांना सुबत्ता आणि भौतिक सुखसमृद्धीची साधने मिळाली असती तर समजण्यासारखे होते. पण तसे घडले नाही. नागरिकांचे दैनंदिन जीवन हलाखीचेच राहिले. छोट्यामोठ्या गोष्टी मिळविण्यासाठी रशियन नागरिकांना लांबच लांब रांगेत उभे राहावे लागत असे. रशियात प्रबळ झाले ते साम्यवादी पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते. त्यांच्याविरुद्ध ब्र काढण्याचीही हिम्मत कोणी करू शकत नसे. आज रशियाची छकले पडली आहेत. एकदोन अपवाद सोडता इतर सर्व फुटून निघालेल्या राष्ट्रांमध्ये हुकूमशाही अथवा बंडाळीची अवस्था आहे. तथाकथित हुकूमशाहीने सामान्य माणसाचा काडीचाही फायदा झाला नाही. उलट सुमारे तीनचार पिढ्या अमानुष दडपण आणि दहशतीखाली वाढल्या. आज रशियात एक प्रकारची लोकशाही अस्तित्वात असली तरी गुंडगिरी-माफियांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे.
चीनची साम्यवादी राजवट त्यामानाने लोकांना अधिक सुखावह ठरली. चीनमधील माओच्या एकाधिकारशाहीने सर्वसामान्य लोकांना उपासमारीपासून वाचवले. डेंग शियाओ पिंगच्या नेतृत्वाने आर्थिक बंधने दूर करून आणि भांडवलदारी व्यवस्थेचा आदर्श असलेल्या अमेरिकेची मदत घेऊन चीनमध्ये औद्योगिक क्रांती घडवून आणली. चीनमध्ये अद्यापही साम्यवादी हुकूमशाही अस्तित्वात असली आणि जनसामान्यांना व्यक्तिस्वातंत्र्य, विचारस्वातंत्र्य मिळत नसले तरी भौतिक लाभांच्या दृष्टीतून रशियापेक्षा चीन उजवा ठरतो. याचे कारण दोन्ही देशांतील नेतृत्वातील फरक होय.
धार्मिक झुंडशाही
जगात तिसर्या क्रमांकावर मुस्लीम राजसत्तांचा समावेश होतो. अजूनही सर्व जगतावर मुस्लीम खलिफांचे राज्य येईल याच स्वप्नरंजनात ते वावरताना दिसतात.
इस्लाममध्ये पै. महंमदांच्या नंतरच्या काळात होऊन गेलेल्या चार खलिफांचा काळ हा आदर्श काळ मानला जातो. त्यावेळी सर्व मुस्लीम समाज सुखात नांदत होता. सर्वत्र न्यायाचे राज्य होते आणि मुस्लीम जगतात भातृभाव होता अशी सर्वसामान्य मुस्लिमांची समजूत आहे. या चार खलिफांच्या कारकिर्दीत इस्लामची झपाट्याने वाढ झाली. दूरदूरचे प्रदेश इस्लाममय झाले अथवा इस्लामच्या वर्चस्वाखाली आले हे खरे असले तरी त्यात सर्वसामान्य मुस्लीम सुखी होता, त्याला विवंचना नव्हती असे नाही.
पहिले खलिफा अबुबकर यांनी जेव्हा पैगंबरांच्या पश्चात सत्ता ग्रहण केली तेव्हा इस्लामी राज्यप्रमुख कधीही अनियंत्रित सत्ताधीश बनू शकणार नाही, आणि त्याचे कायद्याचा अर्थ लावण्याचे आणि अंमल करण्याचे अधिकारही नियंत्रित करण्यात येतील अशी घोषणा केली. खलिफा अबुबकर यांची कारकीर्द अत्यंत कमी काळाची म्हणजे केवळ सव्वा दोन वर्षे इतकीच राहिली. इतर तीन खलिफांच्या काळात केवळ अरबांचे इतर देशांवरील वर्चस्व, मुस्लीमविरुद्ध मुस्लीम लढाया आणि दोन खलिफांचा खून अशा रक्तरंजित वातावरणात इस्लाम पसरला. आज अनेक मुस्लीम देशांमध्ये राजे नसले तरी तेथे ज्यांनी अध्यक्षपद अथवा राजसत्ता मिळविली त्यांनी ती सोडलीच नाही.
हा आधुनिक काळातील इतिहास आहे. या सर्व मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये आचारस्वातंत्र्य, विचारस्वातंत्र्य यांची गळचेपी होत होती. एका समुदायाने दुसर्याला काफीर म्हणून जाहीर करायचे आणि मानवता, मानवी हक्क इ. सर्व बाजूला सारून त्यांची सरसहा कत्तल करायची असाच खाक्या या हुकूमशहांनी अमलात आणला होता. तर इराण, अफगाणिस्तानात धार्मिक झुंडशाही अस्तित्वात आली.
इस्लामी देशांमध्ये चालणार्या हुकूमशाह्यांच्या विरोधात आग धुमसत होती. सर्व अधिकार एका हाती एकवटलेल्या या मुस्लीम हुकूमशहांना आपण आपल्या देशबांधवांसाठी काही करावे, त्यांचे जीवनमान सुधारावे, त्यांची वैज्ञानिक प्रगती घडवून आणून अबुबकर यांनी घोषित केल्याप्रमाणे न्यायाचे, समतेचे राज्य आणावे अशी कोणतीही गोष्ट करावी असे वाटले नाही. त्यांनी खलिफाचे सर्वाधिकार मिळविले, मात्र अपेक्षित कर्तव्य पाळण्याची जराही दूरदृष्टी दाखविली नाही. धर्माधिष्ठित इस्लामी हुकूमशाही असलेल्या या देशांमध्ये सर्वसामान्य जनता, विशेषतः तरुणवर्ग लोकशाही व्यवस्थेसाठी आणि विचारस्वातंत्र्यासाठी आसुसलेला होता. इस्लामी देशांतील नागरिकांच्या घुसमटीचा उद्रेक गेल्या वर्षी प्रथम ट्यूनिशियात झाला. त्याची झळ लगेचच शेजारी असलेल्या लिबिया आणि इजिप्तमध्ये पोचली. आता तर जवळपास सर्वच इस्लामी देशांत बंडाचे वारे वाहत आहे.
आपल्या विरोधात जो आहे तो काफीर अशीच धारणा मुस्लीम देशांमध्ये वाढली असल्याने या देशांमधील हुकूमशहांनी आपल्याच देशबांधवांच्या कत्तली केल्या. आताही सिरिया या भौगोलिकदृष्ट्या लहान असलेल्या देशात सुमारे १०,००० लोकांचा बळी गेला आहे. गेल्या वर्षी मुस्लीम देशांत हुकूमशहांविरुद्ध झालेल्या लढायांमध्ये लाखावर लोक मृत पावले अथवा जखमी झाले आहेत. त्यातही मोठा विरोधाभास उठाव यशस्वी झाल्यानंतरचा आहे. ट्युनिशिया व इजिप्तमध्ये हुकूमशहांची हकालपट्टी निकराच्या संघर्षानंतर झाल्यावर तेथे झालेल्या निवडणुकांमधून धार्मिक कट्टरतेकडे झुकलेल्या मुस्लीम ब्रदरहूडसारख्या संघटनांचे लोकच निवडून येताना दिसत आहेत. थोड्या काळातच लोकशाही पद्धतीने निवडणुकांमधून निवडून राजसत्तेवर आलेले हे कट्टरपंथीय लोकच लोकशाहीचा बळी घेण्याच्या मार्गावर असतील असे दिसते.
भारतातील लोकशाहीची अवस्था
भारतात लोकशाही निवडणूक पद्धत रुजली आहे असे ठामपणे म्हणता येते. लोक मतदानाला बाहेर पडतात. ४० ते ८० टक्केपर्यंत मतदान होते. त्याचप्रमाणे मतदानादरम्यान गैरप्रकार घडत असले तरी अशा गोष्टी तुरळक प्रमाणात घडतात. त्यांच्याविरुद्ध स्थानिक विरोधी पक्ष आवाज उठवितात. प्रशासनही अशा गोष्टींची नोंद घेते. भारतात विरोधी पक्षही मजबूत आहेत. त्यामुळे एक प्रकारचा वचक राज्यकर्त्यांवर असायला पाहिजे, तो जराही दिसत नाही. भारतातल्या लोकशाहीच्या अगतिक स्थितीचे समर्पक वर्णन व्यवसायाने ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी, तरीही कवीची प्रतिभा जागृत असलेले रमेश सरकाटे यांनी एका रचनेत केले आहे-
भ्रष्ट नेते झोडण्याला लाजते का लोकशाही|
रक्षण्या त्यांनाच येथे जागते का लोकशाही॥
चोर झाले साव येथे मान त्यांना मोठमोठे|
तेलगीला मध-पाणी पाजते का लोकशाही॥
रोज होते खोट नीती रंजलेल्या माणसांशी|
विकलांगी पण तरीही गाजते का लोकशाही॥
ज्यावेळी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी स्वातंत्र्यसंग्रामात झोकून देणार्या देशभक्तांमध्ये बौद्धिकदृष्ट्या अत्यंत तरल आणि सचोटीचे लोक होते. हे बुद्धिजीवी ऐषआरामी जीवनाचा त्याग करून देशाला स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून इंग्रजी सत्तेच्या जुलमाला, गोळीबाराला, लाठीमाराला सामोरे गेले. त्यांनी तुरुंगवास भोगला. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर या देशात लोकशाहीची पाळेमुळे खोल रुजावी यासाठी त्यांनी सक्रिय योगदान दिले. जशी जशी ती पिढी पडद्याआड गेली, त्यांच्या जागी निवडून आलेले नंतरचे नेते खुजे, आपमतलबी आणि भ्रष्ट निघाले. समाजातील सुशिक्षित, बुद्धिवान आणि कर्तृत्ववान लोकांनी राजकारणाचा त्याग करून इतर क्षेत्रांत आपले कर्तृत्व सिद्ध करण्याकडे लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळे राजकारणात खुजे नेतृत्व वाढले.
राजकारणात पैसा लागतो. कार्यकर्ते सांभाळावे लागतात. त्यांना कामात ठेवायचे असल्यास आर्थिक मदत करावी लागते हे वास्तव स्वातंत्र्यपूर्व काळातही उमजले होते. स्वातंत्र्यसंग्रामातील कार्यकर्त्यांना आर्थिक मदत करणारा व्यावसायिक वर्ग आणि काही घराणी सर्वज्ञात होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लोकशाही मजबूत करायची असेल तर विरोधी पक्षही तितकेच मजबूत असायला पाहिजेत. त्यांनाही आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली पाहिजे हा विचार झालाच नाही. सत्ता आली की सत्तेच्या गुळाला स्वार्थी लोकांचे मुंगळे चिकटतात याचा प्रत्यय येण्यास सुरुवात झाली. विरोधी पक्षांतील कार्यकर्त्यांनी आपल्या पदरचे पैसे घालून निवडणुका लढवायच्या, आणि सत्तेत राहिलेल्या आणि स्वातंत्र्यकाळातील पुण्याची पदरमोड करीत जिंकत राहिलेल्या सत्ताधारी कॉंग्रेसच्या आमदार-खासदारांनी मतदारांना आमिषे दाखवून मते विकत घ्यायची हा प्रकार सुरू झाला.
निवडणूककेंद्रित राजकारण
स्वातंत्र्यपूर्व काळातील उत्तुंग नेतृत्व पडद्याआड गेल्यावर राजकीय क्षितिजावर दिसू लागले ते भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे नेते. प्रख्यात ग्रीक तत्त्वज्ञ त्यावेळच्या ग्रीसमधील लोकशाहीच्या अवस्थेकडे पाहून म्हणाला होता- झेश्रळींळली ळी ींहश श्ररीीं ीशीेीीं ेष ीर्लेीपवीशश्री- राजकारण हा बदमाशांचा शेवटचा आसरा अथवा ठावठिकाणा असतो याची प्रचिती भारतात सर्वत्र येऊ लागली. प्रथमतः राजकारणात निवडणूक जिंकण्यासाठी लागणारा पैसा हा काळाबाजार करणारे, दारूच्या भट्ट्या चालविणारे पुरवत होते. पुढे तेच लोक शिरजोर झाले आणि राजकारण्यांना बाजूला सारून, त्यांचे तंत्र शिकून घेऊन राजकारणात स्थिर झाले. आज भारतात कोणताच असा राजकीय पक्ष नाही ज्याला गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांचे साहाय्य घेतल्याशिवाय जिंकता येईल. कारण असे लोक निवडणुका हमखास जिंकतात. सर्वसामान्य मतदार त्यांच्या आमिषांना आणि धाकदपटशहाला बळी पडतो.
जेव्हा ही गुन्हेगार मंडळी डोईजड होते आहे असे दिसू लागले, तेव्हा राजकारणात सक्रिय असलेल्या दुय्यम दर्जाच्या नेतृत्वाने वेगळी खेळी करण्यास सुरुवात केली. पहिली गोष्ट म्हणजे, भारताची आर्थिक स्थिती बळकट करण्याचे आमिष दाखवून वार्षिक योजनांसाठी फार मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नियोजन करणे सुरू केले. आजचा भारतीय अर्थसंकल्प हजारो कोटींचा असतो. त्यातील अर्धेअधिक पैसे कमिशन अथवा इतर गैरमार्गाने राजकारण्यांच्या खिशात जातात. स्वीस बँकेत खाते उघडायचे म्हणजे कोट्यवधी रुपये लागतात. तेही जागतिक- डॉलर, युरो इ. चलनात लागतात. या नेतेमंडळींनी परदेशी कंपन्यांशी करार करून जे कमिशन मिळविले ते डॉलर स्वरूपात स्वीस बँकेत जमा करण्याची परस्पर व्यवस्था केली. त्याचवेळी काही छोट्या देशांनीही आपले आर्थिक व्यवहार मुक्त केल्याने मॉरिशससारख्या देशांमधूनही असे आर्थिक गैरव्यवहार करणे सुलभ झाले. तोच पैसा निवडणुकांत ओतला जाऊ लागला. आजकाल स्थानिक पातळीवर लढविली जाणारी निवडणूक हीसुद्धा कोटींच्या घरात जाते. दुसरी काळी बाजू राजकारणाला चिकटली ती म्हणजे, समाजात फूट पाडून एकेका समाजाला आपल्या बाजूने मत देण्यासाठी आमिष दाखवून तयार करायचे. कॉंग्रेस पक्षाने धर्मावर आधारित आरक्षण देण्याचा देशविघातक खेळ सुरू केला आहे. घटना समितीत जेव्हा धार्मिक बाबींवर आरक्षण देण्याचा मुद्दा चर्चेला आला तेव्हा धर्मनिरपेक्ष राजसत्ता स्वीकारणार्या व स्वतः स्वातंत्र्यासाठी आपदा झेलणार्या कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी धार्मिक आरक्षण देण्याला कडाडून विरोध केला होता. आज त्यांचाच वारसा सांगणारे कॉंग्रेसी नेते मुस्लीम समाजाला धर्मनिहाय आरक्षणाची लालूच दाखवून अलगतावाद जोपासत देशद्रोह्यांसारखे वागत आहेत. कशा करता? तर उत्तर प्रदेशातील हातातून गेलेली सत्ता मिळविण्यासाठी. इतर पक्षांमध्येही हे सर्व चालते आहे ते राजकीय सत्ता मिळविण्यासाठीच.
लोकशाहीला बळ मिळावे
कुठलीही राज्यव्यवहार पद्धती पूर्णपणे निर्विवाद अथवा परिपूर्ण नसते. हुकूमशाही, राजेशाही, धनिकांची पकड असलेली अल्पलोकसत्ताक पद्धती आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या सहभागातून व मतदानातून येणारी लोकशाही या सर्वांमध्ये लोकशाही हाच एक जास्तीत जास्त सुरक्षित असणारा आणि जनतेच्या भावना व आशा-आकांक्षांना प्रकट होऊ देणारा पर्याय आहे. इतर सर्व पर्यायांमध्ये सामाजिक स्तरावर गळचेपीपासून तो सरसहा कत्तली, मानवी स्वातंत्र्यावर घाला येणे आणि अति झाल्यावर जनतेचा झालेला उद्रेक अनावर होऊन रक्ताचे पाट वाहणे असे प्रकार आपण अनुभवतो आहोत. त्यामानाने लोकशाही हा कमी धोक्याचा पर्याय आहे. लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास उडतो की काय अशी स्थिती काही वर्षांपूर्वी भारतात निर्माण झाली होती. पण गेल्या २-३ वर्षांत हे चित्र पालटताना दिसते आहे. तामिळनाडूमध्ये सर्वसामान्य मतदारांवर द्रमुकने अनेक वस्तूंची खैरात केली तरी द्रमुकचा सपशेल पराभव झाला. आता तर राजा, कलमाडी, कनिमोझी व इतर तथाकथित नेते तुरुंगवासाचा अनुभव घेत आहेत.
योगाचा सर्वदूर प्रसार करून सर्वसामान्यांपर्यंत योगासने व योगोपचार पोचविणार्या रामदेवबाबांनी राजकारणातील अमाप पैशाच्या अपहाराच्या विरोधात देशव्यापी आंदोलन उभारले. त्याला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. कॉंग्रेस पक्षावर घुटणे टेकविण्याची पाळी आणली. नंतर घडलेल्या गोंधळामुळे ते आंदोलन माघारले असले तरी येत्या काही महिन्यांतच रामदेवबाबा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा धसास लावतील अशी चिन्हे आहेत.
रामदेवबाबांच्या पाठोपाठ अण्णा हजारेंच्या दिल्लीतील लोकपाल आंदोलनालाही जनतेकडून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. अनेक प्रकारचे डावपेच खेळूनही शेवटी कॉंग्रेसला लोकपाल बिलाचा मसुदा ठरविणार्या चर्चा समितीत अण्णा हजारेंसह त्यांच्या इतर सहकार्यांना सामील करून घ्यावे लागले. मात्र लोकसभेत ते सादर करताना कॉंग्रेसने अण्णांचा विश्वासघात केला, हीच भावना जनमानसात पसरली. जनतेत त्याविषयी नाराजी आहे. तरुणांकडून भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनांना मिळणारा प्रतिसाद पाहता लोकशाही भारतात एका निर्णायक वळणावर आली आहे. ती अधिक बळकट करण्यासाठी जे सद्विचारी आणि बुद्धिवंत लोक आहेत त्यांनी राजकारणात मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय सहभाग घेण्याची आवश्यकता आहे. आपले भवितव्य चोर, लुच्चे, भ्रष्ट आणि देशद्रोहाला खतपाणी घालणार्यांच्या हाती सोपवायचे की त्यांच्या हातून हिसकावून घ्यायचे याचा निर्णय भारतीय नागरिकांना घ्यावा लागणार आहे. अशा लोकांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची संधी पाच राज्यांतील जनतेला येत्या महिन्यात मिळणार आहे. पाहूया आपण कितपत सजग आहोत.