>> खासदार शांताराम नाईक यांची मागणी
सरकारने जमिनीचे म्युटेशन व विभाजन प्रक्रियेसाठी एक खिडकी योजना सुरू करून जनतेचा छळ कमी करावा, अशी मागणी राज्यसभेचे खासदार शांताराम नाईक यांनी काल पत्रकार परिषदेत केली. वरील प्रक्रियेसाठी विदेशातील गोमंतकीयांना येथे यावे लागते. मात्र, या प्रक्रियेसाठी विलंब लागत असल्याने त्यांची तारांबळ उडते. राज्य सरकारने भू-महसूल कायद्यात दुरुस्ती करून ‘म्युटेशन’ प्रक्रियेसाठी प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी मागणी त्यांनी
केली. एक चौदांच्या उतार्याच्या व सर्व्हे नकाशाच्या प्रती काढून घेण्याचे विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण द्यावे, जेणे करून पालकांना आपल्या मालमत्तेचा दस्तावेज ठेवून घेण्यासाठी मदत होऊ शकेल, असे नाईक यांनी सांगितले. यापूर्वीच्या यूपीए सरकारने निधीची व्यवस्था केल्याने संकेत स्थळावर जमिनीचे नकाशे उपलब्ध करून देणारे गोवा हे काही राज्यांपैकी एक राज्य बनले आहे, असे ते म्हणाले. म्युटेशन व विभाजन प्रक्रियेची किती प्रकरणे मामलेदार व जिल्हाधिकार्यांकडे पडून आहेत त्याची माहिती गोळा करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. वरील माहिती उपलब्ध झाली तरच सरकारला एक खिडकी योजनेद्वारे दावे निकालात काढणे शक्य होईल, असे ते म्हणाले.
