राज्यात सध्या कॉंग्रेसला अधिकाधिक वाईट दिवस येत आहेत. ज्या पद्धतीने पक्षाची यंत्रणा काम करीत आहे, ते पाहता पक्ष संघटना मजबूत होण्याची स्वप्नेच पक्षनेत्यांना पाहावी लागतील असे वाटते. आपल्याला पक्षातून काढून टाकण्यात येत नाही म्हणून दुःख होत आहे अशी प्रतिक्रिया सांताक्रूझ मतदारसंघाचे आमदार बाबुश मोन्सेरात यांनी व्यक्त करून कहरच केला. अखेर त्यांची इच्छा सफल झाली. कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी सहा वर्षांसाठी त्यांची कॉंग्रेसमधून हकालपट्टी केली आहे. मोन्सेरात यांनी पणजी मतदारसंघ पोटनिवडणुकीच्यावेळी जाहीरपणे कॉंग्रेस पक्षाविरुद्ध काम केले. कॉंग्रेसचे उमेदवार सुरेंद्र फुर्तादो यांच्यासाठी काम करणार नाही हे त्यांनी पूर्वीच ठणकावून सांगितले होते. त्यांनी उघडपणे भाजपासाठी काम केले. मोन्सेरात यांची सध्या एवढी चलती आहे की, कुठलाही पक्ष त्यांचे आनंदाने स्वागत करील. युगोडेपातून बाहेर पडल्यानंतर ते असंलग्न आमदार ठरले, त्यावेळी माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सरकारमध्ये त्यांना मंत्रिपद देण्यात आले. आता पुनश्च ते असंलग्न आमदार ठरले आहेत. त्यामुळे भाजपामध्ये त्यांचे स्वागत अपेक्षितच आहे. त्यांचे ग्रहमान चांगले असेल, तर लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरकारमध्ये त्यांना मंत्रीपदही दिले जाऊ शकते, कारण त्यामुळे भाजपाची ताकद वाढेल, त्यापेक्षा कॉंग्रेसला आणखी फटका बसेल.विरोधी कॉंग्रेस पक्षाची राज्यांतली स्थिती सध्या केविलवाणी झाली आहे. हा पक्ष सध्या अध्यक्षाच्या शोधात आहे. पक्षाध्यक्षपद कोणाला द्यावे की ज्यामुळे राज्यात मलीन झालेली पक्षप्रतिमा स्वच्छ होईल, लोकमानसात चांगले स्थान प्राप्त करता येईल आणि खिळखिळी बनलेली पक्ष संघटनेची पुनर्बांधणी कशी करता येईल असे गंभीर प्रश्न पक्षश्रेष्ठीपुढे आहेत.
माजी मंत्री माविन गुदिन्हो यांच्याविरुद्धही शिस्तभंग कारवाईची मागणी प्रदेश कॉंग्रेस समितीतर्फे केली जात आहे. ‘‘हिंमत असेल तर पक्षातून हकालपट्टी करूनच दाखवा!’’ असे उघड आव्हान मावीन यांनी पक्षश्रेष्ठींना दिले आहे. यावरून विरोधी पक्षात किती बजबजपुरी माजली आहे, संघटनात्मक परिस्थिती किती नाजूक बनली आहे याची कल्पना येते.
अगदी कडक शिस्तीचे नेते लाभले तर पक्षात शिस्त येईल अशा अपेक्षेने पक्षश्रेष्ठींनी जॉन फर्नांडिस यांच्या रूपाने एक प्रयोग करून पाहिला, तो पूर्णपणे फसला. अखेर ‘सुसरी तुझी पाठ मऊ’ म्हणण्याची पाळी पक्षश्रेष्ठींवर आली. जॉन फर्नांडिस यांनी प्रदेशाध्यक्षपदाच्या जबाबदारीचे भान ठेवून कार्य करण्याचे सोडून अधिकाराचा बडगा उद्गारला. पक्षशिस्तीच्या नावाखाली कॉंग्रेसचे चर्चिल आलेमांव, माविन गुदिन्हो, फ्रान्सिस सार्दिन, रवि नाईक, वालंका आलेमांव यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा घाट घातला, त्यावेळी त्यांची चौकशी करण्यासाठी एक शिस्तभंग चौकशी समिती गठित करण्यात आली, पण पुढे काहीच झाले नाही. ज्या जॉन फर्नांडिस यांनी पक्ष शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे ठरविले, त्यांनाच अखेर पायउतार होऊन पक्षाध्यक्षपद सोडावे लागले.
पक्षाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी सर्वांना समजून घेऊन आजी – माजी नेत्यांना एकत्र आणण्याचे काम करण्याची सक्षमतेने पक्षनेते लुईझिन फालेरो यांच्यामध्ये आहे, असा पक्षश्रेष्ठींचा दृढ विश्वास होता. त्यामुळे त्यांनी गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारावे अशी पक्षश्रेष्ठींनी त्यांना विनवणी केली. वास्तविक फालेरोंना स्थानिक राजकारणात रस नव्हता, कारण दक्षिण गोव्यातील काही कॉंग्रेस नेते त्यांच्या विरोधात होते व आहेत याची त्यांना खात्री होती. पण पक्षश्रेष्ठींचा आदेश मान्य करून फालेरो यांनी अध्यक्षपद स्वीकारले.
लुईझिन फालेरो प्रदेशाध्यक्ष बनल्यावर ज्या जंगी थाटात त्यांचे स्वागत झाले, आजी-माजी मंत्री-आमदार एकत्र आले, आणि मरणासन्न कॉंग्रेस भवनाला जिवंतपणा आला ते पाहता कॉंग्रेसला पुनश्च गतवैभव प्राप्तीचे दिवस पाहायला मिळतील अशी आशा निर्माण झाली, पण आजची एकूण परिस्थिती पाहता कॉंग्रेस पक्षाला एवढी उतरती कळा लागली आहे की नावापुरता तरी हा पक्ष राज्यात स्थान टिकवू शकेल का? असा संदेह वाटू लागल्यास नवल नाही! सत्ताधारी भाजपतर्फे धूर्तपणे राजकीय चाली खेळल्या जात आहेत. कूळ-मुंडकार कायदा दुरुस्तीवरून रान पेटविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न विरोधी कॉंग्रेस पक्षाने केला. कॉंग्रेसमध्ये सध्या जी नेतेमंडळी आहेत, त्यांची तोंडे दहा-दिशांना आहेत नि कोणाचा पायपोस कोणाला नाही, कारण असलेले पद घालवा कशाला? विरोधी पक्ष नेतेपद टिकून आहे ना, मग झाले? आणखी काय हवे? सध्या तरी पक्ष सत्तास्थानी येण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे २०१७ पर्यंत पक्षाची गाडी आहे त्याच स्थितीत पुढे ढकलायची असे कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी बहुधा ठरविले असावे.
सध्या जिल्हा पंचायत निवडणुकांची रणधुमाळी चालू आहे. १८ मार्च रोजी निवडणूक होणार आहे. पंचायत कायद्यात दुरूस्ती करून जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका पक्षीय पातळीवर घेण्याचा सत्ताधारी भाजपाचा संकल्प अखेर सिद्धीस गेला. कॉंग्रेस पक्षाचा, जनतेचा विरोध न जुमानता अध्यादेश काढून भाजपा सरकारने अलोकशाही पद्धतीने हा निर्णय घेतला आहे. राज्य विधानसभेत प्रबळ बहुमत असल्याने सध्या ‘हम करे सो कायदा’ करणे कठीण नाही! सरकारमध्ये घटक असलेल्या म.गो. पक्षाने युती टिकवून ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले. त्याचा फायदा जिल्हा पंचायत निवडणुकीत म.गो.प. पेक्षा भाजपालाच अधिक होईल. पन्नासपैकी फक्त ९ जागा म.गो.ला. देण्यात आल्या. म.गो. पक्षाने आपल्या शक्तीची चाचपणी करण्यासाठी विनाअट माघार घेतली. पण येत्या २०१७ मधील राज्य विधानसभा निवडणुका स्वबळावर लढविण्याचे संकेत म.गो. पक्षाध्यक्षांनी दिले आहेत. या निवडणुकांपर्यंत सत्तेत वाटेकरी राहिल्यास जनता संपर्क ठेवता येईल. शिवाय पक्ष कार्यकर्ते, मतदार यांना विविध सेवा-सुविधा रोजगार यांचा लाभ मिळवून देता येईल अशी दूरदृष्टी ठेवून म.गो. पक्षाने सावध पावले टाकली आहेत.
भाजपाला म.गो. पक्षाच्या राजकीय खेळीची कल्पना आलेली आहे. त्यामुळे मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याकडे असलेले सार्वजनिक बांधकाम आणि रस्ता काम ही खाती वेगळी करण्याचे घाटत आहे. आगामी २०१७ मधील राज्य विधानसभा निवडणुकीपर्यंत विरोधी कॉंग्रेस पक्षाला कटशह देत आणि सत्ता सहभागी म.गो. पक्षाला अफूची गोळी देऊन गुंगारा देत सत्ताधारी भाजपा आपले सर्वेसर्वा बनण्याचे ईप्सित कसे साध्य करतो ते बघायचे! तोपर्यंत विरोधी पक्षनेत्यांसह सर्वच ‘ऑल इज वेल’ म्हणून गप्प बसणे पसंत करतील असे वाटते. राज्यातील नगरपालिकांची मुदतही संपत आली आहे. नगराजवळील ग्रामीण असलेला काही भाग सुधारून तो निम-शहरी बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर नगर पंचायती स्थापन करण्याचे सूतोवाच नगरविकासमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी केले आहे. त्यामुळे आगामी नगरपालिका निवडणुकांपूर्वी प्रभागांची फेररचना अपेक्षित आहे. पालिका, नगरपंचायती (स्थापन झाल्या तर) आणि पंचायती यांच्या निवडणुकाही पक्षीय पातळीवर घेण्याचे षड्यंत्र रचले जाऊ शकते. त्यामुळे प्रखर विरोधासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. अन्यथा सत्तेचे विकेंद्रीकरण हे दिवास्वप्नच राहील. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा विडाच सत्ताधारी भाजपाने सध्या उचलला आहे, असे एकूण परिस्थितीवरून वाटते.
या एकूण पार्श्वभूमीचा विचार करता विरोधी पक्षापुढे मोठी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. पक्षाला अनुभवी, दूरदर्शी, सक्षम, संघटना कुशल, नेतृत्व कुशल, धाडसी अशा कणखर नेत्यांची गरज आहे. जॉन फर्नांडिस आले नि गेले, लुईझिन जाण्याचा मार्गावर आहेत. आता त्यांची जागा कोण घेणार? कॉंग्रेस पक्षात सर्वांत अनुभवी नि पक्षाशी एकनिष्ठ असलेले नेते म्हणून विद्यमान विरोधी पक्षनेते तथा माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे हे प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा समर्थपणे सांभाळतील वाहू शकतील. पक्षश्रेष्ठी तथा कॉंग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी आता गोव्याबाबत काय निर्णय घेतात ते पाहावयाचे. कॉंग्रेस पक्षाला गोव्यात सध्या चांगले दिवस येतील असे पोषक वातावरण नाही. भविष्यात कॉंग्रेसच्या ताटात नियतीने (की पक्षाध्यक्षांनी) काय वाढून ठेवले आहे ते पाहायचे!