– सुरेश वाळवे
विक्रम जसे मोडण्यासाठी(च) असतात, त्याप्रमाणे संकल्पसुद्धा. अर्थात मोडण्यापूर्वी ते सोडावे लागणे स्वाभाविक. व्यक्तिगत स्तरावर दरवर्षी विविध संकल्प आपण करतो. काही पाळतो, बरेच वार्यावर सोडतो. कोणी दारू-सिगरेट यांना सोडचिठ्ठी देण्याचा संकल्प सोडील, कोणी नियमित व्यायामाचा. कोणी मांसाशन सोडून द्यायचे ठरविल तर कोणी काटकसर-बचत करण्याचे. या वैयक्तिक संकल्पांचे काय व्हायचे ते होओ; यावेळी गोमंतकीयांनी सामुहिकरीत्या काही संकल्प सोडले पाहिजेत अन् ते प्रत्यक्षात येतील, हेही पाहणे आवश्यक आहे.
नववर्षी गोमंतकीयांना एक उत्तम संधी प्राप्त झाली आहे, ती म्हणजे नवी विधानसभा/सरकार निवडण्याची. आजपासून बरोबर ६३ दिवसांनी मतदान होईल आणि यावेळी काय घडते, त्याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. ‘तेच ते अन् तेच ते’ चेहरे सभागृहात पुन्हा पाहायला मिळतील का? की यावेळी नव्या रक्ताला वाव मिळणार आहे? या प्रश्नांची उत्तरे बरोबर ६४ दिवसांनी मिळतील. परंतु खरे तर ते ठरवायची जबाबदारी तुम्हाआम्हा ११ लाख मतदारांची आहे. धरून चालू की, सुमारे सहा लाख मतदानाचा हक्क बजावतील; बाकी पाच लाखांचे काय? जवळजवळ ८५ टक्के साक्षरतेकडे गोवा आता झुकला आहे. राजकीय जागृती तर प्रचंड आहे. अशा स्थितीत ४५ टक्के मतदारांचा उदासीनपणा न शोभणारा आणि न परवडणाराही होय. मतदानाला दांडी मारणार्यांनी एक लक्षात घ्यावे की, तुम्ही वोटिंग केले नाही तरी निवडणूक होणारच आहे. कोणी तरी निवडून येणारच आहे. मग ‘तुका म्हणे त्यातल्या त्यात’ असा विचार करून कोणा एका उमेदवाराच्या पारड्यात मत टाकले तर ते प्रसंगी सार्थकी लागू शकेल. तेव्हा निरुत्साही गोमंतकीय मतदारांनी आजच संकल्प सोडावा की, यावेळी आणि यापुढील सर्व निवडणुकांमध्ये मतदान करूच करू. भ्रष्ट उमेदवारांना मतदान न करण्याचा संकल्प प्रत्येकाने सोडावा, हे सांगायलाच नको.
२०२१ च्या प्रादेशिक आराखड्याविरुद्ध काहूर माजविणार्यांनीही संकल्प सोडण्याची आवश्यकता आहे. २००१ आणि त्या आधीचे आराखडे कधी आले (आणि गेले), हे तुमच्या गावी तरी होते का? की ते सगळे निर्दोष होते? जर दोषपूर्ण होते, तर त्यावेळी आवाज का उठला नाही? विरोध का झाला नाही? याचे मुख्य कारण असे की, सारा गुपचूप मामला होता. ‘पीपल्स पार्टिसिपेशन’ म्हणजे लोकसहभागाचा प्रयोग केवळ २०२१च्या आराखड्याबाबत झाला. त्यापूर्वीचे सारे आराखडे ग्राम व नगर नियोजक आणि सत्तापक्षीय बनवत. नोटिफाय आणि डिनोटिफाय म्हणजे काय, हेही माहीत नसणारा सोमाजीगोमाजी आज ‘स्क्रॅप इट’ असे किंचाळू लागला आहे. हो, त्याला अधिकार आहे. पण ही जागृती कशी झाली? ती लोकसहभागामुळे. इतकी वर्षे काय झाले, त्या इतिहासात जायची गरज नसली तरी यावेळी जितका खुलेपणाने व्यवहार झाला, तो न भूतो होता, हे आराखड्याच्या कट्टर विरोधकांनाही मान्य करावे लागेल. अर्थात अस्मादिक ज्योतिषी नसल्याने भविष्यात काय होईल, ते सांगता येत नाही. तथापि, विद्यमान आराखडा एकदम कचर्याच्या पोटीत टाकण्याची मागणी न करण्याचा संकल्प सोडायला हवा. याचे कारण त्यात काही सकारात्मक घटक आहेत. वास्तविक प्रादेशिक आराखडा म्हणजे काय, हे तसे सर्वसामान्यांना माहीत असणे कठीण. कारण तो तज्ज्ञांचा विषय. दुर्दैव म्हणजे सध्या गोव्यात मात्र असे स्वयंघोषित तज्ज्ञ खूप बोकाळले आहेत. विषय कोणताही असो, कितीही किचकट असो; अधिकारवाणीने मतप्रदर्शनास तयार. पुन्हा मनाची दारे-खिडक्या कडेकोट बंद केलेल्या. मुख्यमंत्री परोपरीने सांगताहेत की, जिल्हा, पालिका वा पंचायत रस्त्यांच्या रुंदीचाच मामला असेल तर त्याविषयी सहानुभूतीने विचार करू. प्रस्तावित रस्तारुंदीकरणासाठी कोणाचीही घरे वा कुंपणे पाडली जाणार नाहीत. दुसरी गोष्ट त्यांनी पुनःपुन्हा सांगितली आणि तत्कालीन दस्तऐवज दाखवून शाबीतही केली ती म्हणजे २०-२५ मीटर प्रस्तावित रस्तारुंदी आजची नव्हे; १९७७ सालची म्हणजे ३५ वर्षांपूर्वीची होय. त्यावेळी दिगंबर कामत मुख्यमंत्री नव्हते की, कॉंग्रेसचे सरकार नव्हते. परंतु तेव्हाच्या ग्राम व नगर नियोजकांनी भविष्यकालीन गोव्याची गरज ओळखून ही प्रशस्त रस्तारुंदी साडेतीन दशकांपूर्वी आराखड्यात दाखविली होती. मात्र ती कोणालाच माहीत नव्हती, म्हणून आवाज उठला नाही. ३५ वर्षांपूर्वी गोव्यात धड लाख, दोन लाख वाहने नसावीत. आज ती साडेआठ लक्षांपर्यंत गेली आहेत. नाताळ ते नववर्ष हा गोव्याच्या दृष्टीने ‘पीक टुरिस्ट सीझन.’ गत आठवड्यात कांदोळीची सनबर्न पार्टी तथा इतर कारणांसाठी म्हणून किमान दोनेक लाख पर्यटक गोव्यात आले. एमएच, केए, जीजे, टीएन असे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तामीळनाडू येथील नोंदणी असलेली हजारो वाहने या सप्ताहात दिसत होती. जे गोवा-मुंबई व परतीचे हवाईभाडे साधारणपणे पाचसहा हजारांच्या आसपास असते, ते, विश्वास ठेवा, दसपट म्हणजे ५०-६० हजारांपर्यंत पोचले होते! यावरून नकारात्मक प्रसिद्धीनंतरही पाहुण्यांची पहिली पसंती गोवा हीच होती, हे स्पष्ट दिसते. सांगायचा मुद्दा हा की, २०१५पर्यंत गोव्यातील वाहनांचा आकडा १० लाखांहून अधिक होईल; मग भले पेट्रोल १०० रुपयांवर का पोचेना! माणूस सवयीचा गुलाम असतो. एकदा का स्वतंत्र वाहनाची सोय अंगवळणी पडली की, बस वा अन्य सार्वजनिक वाहतुकीशी जुळवून घेता येत नाही. त्यामुळे वाहनसंख्या वाढत जाणार आहे अन् रस्ते मात्र आहेत तितकेच (अ)रुंद असावेत, हा आपला हेका. नव्या आराखड्याविरोधात कळीचा मुद्दा ठरला तो हा. तेव्हा त्याबाबतचा हट्टाग्रह बाजूस सारण्याचा संकल्पही गोमंतकीयांनी सोडायला हवा. आराखड्यातील अन्य दोषांचे निवारण सरकार करणारच आहे. तेव्हा ‘डिनोटिफाय इट’ची मागणी सोडून देण्याचा संकल्प आपण सोडूया. आराखड्याबाबत लोकांच्या गैरसमजुती खूप आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी जेव्हा त्याचा मसुदा पंचायती/पालिकांना पाठविण्यात आला, तो ड्राफ्ट होता. विविध सूचना, आक्षेप ध्यानी घेऊन कार्य दल व राज्य स्तरावरील समिती यांनी काही बदल केले. मसुदा व अंतिम आराखडा यात फरक होणारच. पुन्हा ‘लँड युज’बाबत निर्णयाचा अधिकार कोणाचा? त्या क्षेत्रातील अज्ञांचा की तज्ज्ञांचा? उदाहरणार्थ, ‘अ’ची जमीन आहे. तिचे काय करायचे, हे तो ठरविणार. ‘ब’ला आक्षेपाचा अधिकार काय?
प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी शिक्षणास अनुदानाचा मुद्दा गत वर्षी खूप गाजला अन् तीव्र भावनांचे शांततापूर्ण प्रदर्शनही झाले. एक बाळ्ळीचा ‘उटा’ लढा वगळता तशी हिंसा अन्य आंदोलकांनीही केली नाही, ही कौतुकाची, समाधानाची अन् अभिमानाची बाब होय. नववर्षीदेखील असाच संयम पाळून न्याय्य मागण्यांसाठी लढण्याचा संकल्प सोडायला हवा. कारण शेवटी प्रामुख्याने नुकसान होते ते सार्वजनिक मालमत्तेचे, म्हणजे तुमचे-आमचे. बाळ्ळीत सात महिन्यांपूर्वी स्थानिकांच्या हिंसाचारात दोन युवकांचा हकनाक तितकाच निर्घृण बळी गेला. भविष्यात हे टाळण्याचा संकल्प सोडूया.
पर्यावरणरक्षणाचा संकल्पही सोडण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर पूर्णतः टाळण्याचा निर्णय प्रत्येकाने केला तर सुंदर गोव्याच्या रस्त्याच्या दुतर्फा जो त्यांचा खच पडलेला दिसतो, तो कमी होईल. जेथे जेथे म्हणून माणूस पोचला आहे, तेथे तेथे तो प्लॅस्टिक कचर्याच्या रूपाने आपल्या पाऊलखुणा उमटवतो. अगदी रानावनांमध्येदेखील प्लॅस्टिक पिशव्या आणि गुटख्याची छोटी पाकिटे फेकून दिलेली आढळतात. ‘नॉट इन माय बॅकयार्ड’ म्हणून आपण कचरा प्रकल्पांना विरोध करतो आहोत. उदाहरणार्थ, पणजीचा कचरा आमच्या गावात का, असे लोक विचारतात. मात्र जवळपासचे लोक कामधंद्यानिमित्त जातात ते पणजीत. ते तेथे कचरा निर्माण करीत नाहीत का? कचरासुराचा नायनाट कोणत्याही दुर्गंधीविना करता येतो अन् जगात अनेक ठिकाणी तसे घडते. मग येथेच का शक्य होणार नाही? सबब, कचरा प्रकल्पांना विरोध सोडून देण्याचा संकल्प व्हायला हवा. कचरा केवळ एक मनुष्यप्राणी निर्माण करतो. आधुनिक जीवनशैलीचा तो परिणाम होय. तेव्हा बोल तरी कोणाला लावणार?
आता आणखी एका महत्त्वाच्या बाबीकडे लक्ष वेधतो. गोवा विसकित झाला आहे अन् गुळाच्या ढेपेकडे जशा मुंग्या आकृष्ट होतात, त्याप्रमाणे बाहेर राज्यातील लोक पोटापाण्यासाठी येथे येत आहेत. पुन्हा हे ‘वर्ल्ड टुरिस्ट डेस्टिनेशन.’ कोण येतो, कोण जातो यावर नजर ठेवणे सर्वथा अशक्य. कायदा-सुव्यवस्था नीट राहिली पाहिजे, पोलिसी धाक असायला हवा, सगळ्या गुन्ह्यांचा तपास होऊन दोषींना शिक्षा होणे आवश्यक वगैरे वगैरे सगळे खरे. मात्र यापुढे या कविकल्पनाच ठराव्यात. गुन्हे वाढत जाणार आहेत. आता दिवसाढवळ्या जबरी चोर्या घडू लागल्यात. त्यामागे सामाजिक कारणेही आहेत. करते पुरुष कामधंद्यानिमित्त बाहेर; घरात केवळ वृद्ध मंडळी, बायका वा मुले. त्यामुळे सधन कुटुंबे हेरून चोरटे येऊ लागलेत, पिस्तुल/सुर्याचा धाक दाखवून वा मारबडव करून घरे लुटू लागले आहेत. लगेच पळून जाण्यातही कामयाब होताहेत. तपास शून्य! यावर उपाय काय? यापुढे आपले संरक्षण आपल्यालाच करावे लागेल. घराचे कड्या-कोयंडे नीट लावणे, बेल वाजली की चेन लावूनच दार उघडणे अन् अनोळखी माणसे असतील तर धोका न पत्करणे अशा प्रकारे काळजी घेता येईल. अर्थात हे ‘फुलप्रूफ’ उपाय नसून जुजबी आहेत, हे मान्य. तरी प्रसंगी ते परिणामकारक ठरू शकतील. एवढे दिवस चोरटे-दरोडेखोर स्थानस्थ (लँडलाइन) फोनची केबल कापण्याची चाल रचत. आता मोबाइलमुळे ती भीती नाही. तरीही ते सगळ्यात आधी तुमचे सेलफोन हस्तगत करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सगळ्या कुटुंबीयांना एका खोलीत कोंडून घर लुटण्याच्या घटना घडल्या आहेत. ‘आयज तुकां, फाल्यां म्हाकां’ असे समजून अशा प्रसंगी कोणते अवधान बाळगायचे, त्याचे थोडे तरी प्रबोधन कुटुंबप्रमुखाने घरात गेले तर कोणी सांगावे, संकटास तोंड देण्याची क्षमता निर्माण होईलही.
सार्वजनिक व व्यक्तिगत जीवनात वरीलप्रमाणे जरी काही तुलनात्मकरीत्या सोपे संकल्प आपण सोडले अन् त्यांचे कटाक्षाने पालन केले, तर न जाणो, गोवा अधिक सुखी, समृद्ध, सुरक्षित होईल. शेवटी हवी ती इच्छाशक्ती. तिच्यापुढे अन्य शक्तींचे काही चालणार नाही. तथास्तु!