आम आदमी पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांमधील बेबनाव आता स्पष्टपणे समोर आला आहे. एकीकडे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आशुतोष, तर दुसरीकडे योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण असा हा संघर्ष आहे. या संघर्षाचे मूळ वैचारिक मतभेदांमध्ये जेवढे आहे, त्याहून जास्त दुखावलेल्या वैयक्तिक अहंकारांमध्ये आहे. अरविंद केजरीवाल यांचे ‘वर्चस्व’ या पक्षाच्या उभारणीमध्ये तेवढेच मौलिक योगदान दिलेल्या या नेत्यांना नको आहे. सामूहिक निर्णय हे पक्षाचे मूलतत्त्व असताना केजरीवाल यांचा ‘हायकमांड’ पक्षात तयार झाला आहे हे पाहून ही मंडळी अस्वस्थ झाली आणि एकामागून एक पत्रांद्वारे त्यांनी या असंतोषाला वाचा फोडली. ही पत्रे अर्थात पक्षांतर्गत आहेत, परंतु ती सोयीस्कररीत्या माध्यमांपर्यंत पोहोचती केली गेली आहेत. त्यामुळेच हा पक्षांतर्गत संघर्ष आता उघड्यावर आलेला दिसतो. गेल्या २६ फेब्रुवारीला प्रशांत भूषण यांनी एक पाच पानी परखड पत्र पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीला पाठविले होते. त्यामध्ये त्यांनी केलेले उल्लेख या असंतोषाचे बीज दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडीपासून रुजलेले दिसते. केजरीवाल कंपूने मनमानीपणाने हे उमेदवार निवडले असा भूषण यांचा एकंदर रोख आहे. दिल्लीच्या भरघोस यशानंतर अन्य राज्यांमध्येही निवडणूक लढवावी, असे केजरीवाल यांच्या विरोधी गोटातील नेत्यांचे मत होते. परंतु दिल्लीच्या विजयोत्सवी सभेत आपला पक्ष दिल्लीतच काम करील असे केजरीवाल यांनी जाहीर करून टाकले. हा एक प्रकारे योगेंद्र यादव यांना दिलेला काटशह होता. आता भूषण व यादव या दोघांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीला एक संयुक्त पत्र लिहिलेले आहे. त्यामध्ये दिल्लीबाहेर इतर राज्यांतील निवडणुका तूर्त न लढवण्याच्या केजरीवाल यांच्या भूमिकेशी असहमती दर्शवण्यात आलेली आहे. यासंबंधीचा निर्णय पक्षाची राजकीय सल्लागार समिती किंवा राष्ट्रीय कार्यकारिणी घेत असली तरी राज्यांतील पक्ष शाखांना त्यासंबंधी ठरवण्याचे अधिकार बहाल केले गेले पाहिजेत असा त्यांचा त्यात आग्रह दिसतो. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठका नीट होत नाहीत, त्यांची इतिवृत्ते सांभाळली जात नाहीत, राजकीय सल्लागार समितीच्या निर्णयांची माहिती राष्ट्रीय कार्यकारिणीला दिली जात नाही वगैरे तक्रारींची लडच या पत्रात लावण्यात आलेली आहे. मध्यंतरी पक्षाला पन्नास लाखांच्या चार धनादेशांद्वारे जी दोन कोटींची देणगी संशयास्पद स्त्रोतांकडून दिली गेली, त्यावरून माध्यमांमध्ये मोठा गदारोळ झाला. या विवादापासून या दोन्ही नेत्यांनी आपले हात वर केले आहेत. म्हणजे केजरीवाल कंपूवर त्या घटनेचा दोष जातो. आम आदमी पक्षाला येणार्या देणग्यांचा हिशेब ऑनलाइन टाकला जातो, परंतु खर्चाचा ताळेबंद मात्र जाहीर केला जात नाही, त्यालाही या दोन्ही वरिष्ठ नेत्यांनी आक्षेप घेतलेला आहे. याचा अर्थ पुन्हा येथेही ते केजरीवाल यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये पारदर्शकता नाही आणि मनमानी चालते असेच सुचवताना दिसतात. पक्षामध्ये कार्यपद्धतीविषयक सुधारणा घडवून आणायला हव्यात असा या पत्रांचा साळसूद आव जरी असला, तरी प्रत्यक्षात केजरीवाल यांचे मांडलिकत्व स्वीकारण्यासाठी आपण पक्षात आलेलो नाही, आपल्या मतालाही किंमत असली पाहिजे असेच या दोन्ही ज्येष्ठ नेत्यांना सांगायचे आहे. हे सगळे पाहिले तर केजरीवाल कंपूने आम आदमी पक्षावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केलेले आहे आणि केजरीवाल यांच्याकडे कोणी बोट दाखवणार असेल तर त्याला बाहेरचा रस्ता दाखवला जाईल असेच एकंदर वातावरण दिसते. म्हणजेच हा पक्ष सामूहिकतेकडून आता एकचालकानुवर्तीत्वाकडे वाटचाल करू लागलेला आहे. ज्या पारदर्शकतेचा आणि सामूहिकतेचा डंका वाजवत आम आदमी पक्षाने स्वतःचे वेगळेपण ठसवण्याचा प्रयत्न केला होता, त्याचा पायाच असा भुसभुशीत असल्याचे या सार्या वादातून स्पष्ट होते. इतर राजकीय पक्ष आणि हे यात फरक तो काय राहिला? पक्षाच्या जमाखर्चाबाबत इतरांसारख्याच लांड्यालबाड्या, हडेलहप्पीने आपले निर्णय पक्षावर लादण्याचा प्रयत्न करणारे ‘हायकमांड’, नुसता देखावा बनून राहिलेल्या अंतर्गत लोकपालासारख्या व्यवस्था हे सगळे चित्र आम आदमी पक्षाविषयी तीव्र भ्रमनिरास करणारे आहे. या सार्यामुळे राजकारणात सगळे एकाच माळेचे मणी असेच जनता मानू लागली तर मग तिचे काय चुकले? हा ‘आप’ आहे की ही जनतेला मारलेली ‘वेगळेपणा’ ची निव्वळ थाप आहे?