जम्मू व काश्मीरचे नवे मुख्यमंत्री मुफ्ती महंमद सईद यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्याच्या पहिल्याच दिवशी पत्रकार परिषदेत जे तारे तोडले ते पाहाता काश्मीरच्या दुखण्यापेक्षा त्यावरील हा इलाज भयंकर ठरणार नाही ना असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांचे सरकार सर्वस्वी भारतीय जनता पक्षाच्या टेकूवर उभे आहे आणि दोन्ही पक्षांना मान्य असलेला किमान समान कार्यक्रम हा त्याचा पाया आहे याचे भान मुफ्तीसाहेबांनी पहिल्याच दिवशी ठेवल्याचे दिसले नाही. एकीकडे हा किमान समान कार्यक्रम फडकावत असताना त्यांनी जी वक्तव्ये केली, ती सर्वस्वी त्या समझोत्याच्या चिंधड्या उडवणारी होती. काश्मीरमध्ये शांततापूर्ण निवडणूक झाल्याबद्दल त्यांनी थेट पाकिस्तानचे आणि पाकिस्तान समर्थित दहशतवाद्यांचे आभार मानले. त्यांनी मनात आणले असते तर ते निवडणूक प्रक्रियेत व्यत्यय आणू शकले असते व त्यांची मेहेरबानी झाली म्हणूनच ही निवडणूक होऊ शकली हे जे विधान या मुफ्ती महंमदांनी केले, ते मुळीच स्वीकारार्ह नाही. दहशतवाद्यांनी खरे तर या निवडणुकीत बाधा आणण्याचे आटोकाट प्रयत्न केले. त्यांनी सर्वांत आधी या निवडणुकीत कोणी उभेच राहू नये यासाठी दहशत माजवण्यासाठी सरपंचांचे हत्यासत्र अवलंबिले. अनेक सरपंचांना गोळ्या घालून ठार मारून गावागावांत दहशत पसरवण्यात आली. त्यानंतर मतदारांना निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन करण्यात आले. पण मतदार त्याला यावेळी भीक घालणार नाहीत असे दिसून येताच त्यांनी उरी आणि त्राल येथील लष्करी छावण्यांवर आत्मघाती हल्ले चढवले. त्या भागात तिसर्‍या टप्प्यातील निवडणूक होण्याच्या काही दिवस आधी चढवण्यात आलेल्या या हल्ल्यांमध्ये आपले अकरा जवान शहीद झाले. ही सगळी पार्श्वभूमी ठाऊक असतानाही मुफ्ती महंमदांनी जे तारे तोडले, ते या शहीदांचा आणि जिवावर उदार होऊन मतदानासाठी घराबाहेर पडलेल्या हजारो काश्मिरी मतदारांचा अपमान करणारे आहेत. खरे तर काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीत दहशतवाद्यांच्या बहिष्काराच्या हाकेला न जुमानता हे मतदार स्वतःच्या सुरक्षेची कोणतीही हमी नसताना मतदानासाठी बाहेर पडले म्हणूनच मुफ्तींचे लोकनियुक्त सरकार आज सत्तेवर येऊ शकले आहे. पण आता सत्तेवर आल्या आल्या त्यांनी फुटिरांचे गुणगान सुरू केले आहे जे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. केंद्र सरकारने पाकिस्तानशी चर्चा करावी असे तुणतुणे ते यापूर्वी सतत वाजवीत आले. आता काश्मीरमधील फुटिरतावाद्यांनाही चर्चेत सामील करून घ्यावे असा आग्रह या महाशयांनी धरला आहे. खरे तर जेव्हा भाजप आणि पीडीपीमध्ये किमान समान कार्यक्रमाबाबत एकवाक्यता झाली तेव्हाच आपली ही वादग्रस्त भूमिका मुफ्ती महंमदांनी बासनात गुंडाळून ठेवणे अपेक्षित होते. लष्कराच्या विशेषाधिकारांना हटवण्याची आपली मागणीही त्यांनी तूर्त स्थगित ठेवणे अपेक्षित आहे. परंतु आपल्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत त्यांनी मच्छीलच्या चकमकीचा संदर्भ देत लष्करासंदर्भातील आपली नाराजी व्यक्त केली. जिवावर उदार होऊन काश्मीरच्या संरक्षणासाठी अहोरात्र सज्ज असलेल्या भारतीय जवानांच्या त्यागाची किंमत न कळणारा असा मुख्यमंत्री काश्मीरमध्ये सत्तेवर राहणार असेल तर तेथे पाय रोवून राहिलेल्या लष्कराचे मनोबल खच्ची होईल हे निःसंशय. व्ही. पी. सिंग यांच्या कृपेने या मुफ्ती महंमदांकडे केंद्रीय गृहमंत्रिपद आले होेते तेव्हा त्यांच्या कन्येचे रुबिया सईद यांचे ‘अपहरण’ झाले होते आणि तिच्या सुटकेच्या बदल्यात या महाशयांनी पाच कडव्या दहशतवाद्यांना सोडून दिले होते. अशा व्यक्तीशी भारतीय जनता पक्षाला केवळ राजकीय अपरिहार्यतेपोटी आज हातमिळवणी करावी लागलेली आहे. मुफ्ती महंमदांच्या तोंडी जी भाषा सध्या दिसते आहे ती देशद्रोहीपणाची आहे. आपल्या काश्मिरी जनतेचे मनोबल उंचावण्याऐवजी आणि तिचा भारतीय लोकशाहीतील विश्वास दृढ करण्याऐवजी मुफ्ती महंमद फुटिरांना चुचकारण्यास अधिक आतुर दिसतात. काश्मीरमधील सरकार हे पीडीपी आणि भाजपचे संयुक्त सरकार आहे, त्यामुळे या सरकारचा प्रत्येक निर्णय हा परस्पर-सहमतीनेच व्हायला हवा. किमान समान कार्यक्रम हा या नात्याचा पाया आहे. त्याचा सन्मान मुफ्ती महंमदांना राखता येत नसेल तर भारतीय जनता पक्षाने या विळ्या-भोपळ्याच्या नात्याला संपुष्टात आणणेच श्रेयस्कर ठरेल.