मयेच्या ज्येष्ठ नागरिकांनी मुक्तिसंग्रामात प्राणांची आहुती दिली. काहींनी अत्याचार सोसले, त्या मये गावाला मुक्त करण्याची घोषणा केलेल्या राज्यसरकारने अखेरपर्यंत येथील जनतेला अंधारातच ठेवले. त्यामुळे काल ठिकठिकाणी काळे बावटे दाखवत व वृक्षांना आगी लावत गोवा सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. सरकारविरोधात मयेवासीयांत आता असंतोष पसरू लागल्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. मयेतील संपूर्ण रस्त्याच्या दुतर्फा तसेच गावातील विविध रस्ते व झाडांवर काळे बावटे लावून निषेध करण्यात आला होता. सावनार येथील जोस जोकीम दी नोरोन्हा यांच्या नावाचा पोर्तुगीजकालीन झरीच्या बांधकामाचा फलक अज्ञातांनी पूर्णपणे उद्ध्वस्त केला. त्या फलकाचे तुकडे करत आपला संताप व्यक्त केला.
मये मुक्तीसाठी १ डिसेंबरपासून नागरिकांनी उपोषण करत सरकारचे लक्ष वेधले होते. मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रश्न आठ दिवसांत सोडवण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले. मात्र राज्य सरकारने मयेच्या या प्रश्नाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याने मयेतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यामुळे पुन्हा एकदा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी गोव्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी एक महिन्यात मये प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन देत हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केल्याच्या प्रतिक्रिया जनमानसात व्यक्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मये भूविमोचन समितीने सरकार हा प्रश्न सोडवण्यास अपयशी ठरल्यास भीषण परिणामांना सामोरे जावे लागेल असा इशाराच दिला आहे. सरकारला १९ डिसेंबर ही मुदत देण्यात आली होती. मात्र सरकारने ऐनवेळी एक महिन्याची मुदत मागून आंदोलन स्थगित ठेवण्यास भाग पाडले. त्यामुळेच कालची घटना घडली असून याद्वारे मयेवासीयांना संघटित करण्याचेही प्रयत्न होत असल्याचे दिसून येत आहे. मयेप्रश्नी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न करावयास हवे होते मात्र सरकारच्या एकंदर भूमिकेवरच ग्रामस्थांना शंका वाटत असल्यानेच ते सरकारच्या वक्तव्यावर विश्वास ठेवण्यास तयार नाहीत. सरकारने अद्यापही याकडे गांभीर्याने न पाहिल्यास नव्या क्रांतीचा उठाव होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. दरम्यान, समितीच्या पदाधिकार्यांनी सरकारने दिलेल्या शब्दाप्रमाणे एक महिना वाट बघण्याची भूमिका घेण्याचे ठरविले आहे. मात्र त्यानंतर नव्या शक्तीने आंदोलन लढवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.