सध्या सर्वत्र न्यायालयीन लढायांनी घेरल्या गेलेल्या देशातील खाण व्यवसायाची कोंडी फोडण्यासाठी केंद्र सरकारने एमएमडीआर कायद्यात सुधारणा केल्या आणि अध्यादेशाद्वारे त्या वेगाने अमलात आणण्याचाही प्रयत्न केला. राष्ट्रपतींनी या अध्यादेशास आपली संमती दिलेली असल्याने लवकरच हा सुधारित कायदा लागू होईल. गेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारनेही या कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु ते विधेयक मुदत संपल्याने निकाली निघाले. आता या कायद्यातील एकंदर सुधारणा पाहिल्यास, त्यात मुख्यत्वे खाण उद्योजकांचे हित पाहिले गेले आहे हे स्पष्ट दिसते. देशातील रसातळाला गेलेला खाण व्यवसाय, खाण पट्‌ट्यांच्या वाटपाचे खाली आलेले प्रमाण, खनिजाच्या निर्यातीपेक्षा आयातीत झालेली वाढ अशी कारणे देत या आपल्या भूमिकेचे समर्थनही सरकारने केलेले आहे. यापुढे खाणपट्‌ट्यांचे वाटप केवळ लिलाव पद्धतीने होईल आणि त्या लिलावाच्या शर्ती राज्य सरकार नव्हे, तर केंद्र सरकार ठरवील हे या धोरणाचे मुख्य सूत्र पारदर्शकतेची ग्वाही देत असले, तरी खाणपट्‌ट्यांच्या कराराची मुदत तीस वर्षांऐवजी पन्नास वर्षे करण्यात आलेली आहे. खाणपट्टे देताना केंद्र सरकारच्या पूर्वसंमतीची अट काढून टाकण्यात आलेली आहे, खाणपट्टे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रियाही वेगवान आणि सुलभ करण्यात आलेली आहे, कलम ५ (२) (ब) तील तरतुदीमुळे खाण आराखड्यास पुन्हा शासकीय मंजुरीची गरज नसेल. या सगळ्या तरतुदी खाण व्यावसायिकांना लाभदायक ठरणार्‍या आहेत. खुल्या लिलाव धोरणामुळे राष्ट्रीय पातळीवरील बड्या खाण व्यावसायिकांना देशातील खाण उद्योगामध्ये आपला वरचष्मा प्रस्थापित करण्याची संधी यातून मिळेल असे दिसते. थेट विदेशी गुंतवणुकीलाही त्यात वाव दिला जाण्याचे सूतोवाच करण्यात आलेले आहे. दुसरीकडे, खाण अवलंबितांपुढील समस्या व बेकायदेशीर खाणींच्या प्रश्नाला या सुधारित कायद्यात स्पर्श केला गेलेला दिसतो. खाणग्रस्त भागामध्ये विकासकामे करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर खनिज महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहेत आणि त्यासाठी तेथील खाण व्यावसायिकांना ते सरकारला देत असलेल्या स्वामित्वशुल्काच्या जोडीने त्याच्या एक तृतियांशपर्यंत निधी द्यावा लागणार आहे. शिवाय राष्ट्रीय खनिज संशोधन विश्वस्त संस्थेची उभारणी केंद्र सरकार करणार आहे. बेकायदेशीर खाण व्यवसाय करणार्‍यांना वाढीव दंड आकारणी, कारावासाची तरतूदही या कायद्यात असेल. त्यासंदर्भातील खटले जलदरीतीने निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालये उभारण्यास राज्य सरकारांना सांगण्यात आले आहे. एमएमडीआर कायद्यातील एकंदर सुधारणांचे स्वरूप हे असे आहे. या सुधारणांना अर्थातच पर्यावरणवाद्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा आव्हान दिले जाईल असे दिसते, कारण या सुधारणा मुख्यत्वे खाण उद्योजकांचे हित डोळ्यांपुढे ठेवून करण्यात आल्या आहेत आणि त्यांना अधिक सुलभतेने व्यवसाय करता यावा हे त्यात पाहिले गेले आहे. मात्र, खनिज ही राष्ट्रीय संपत्ती असल्याने खाणपट्‌ट्यांचा खुला लिलाव व्हावा ही पर्यावरणप्रेमींचीच मागणी होती. खाणपट्‌ट्यांचे नूतनीकरण नव्या कायद्यानुसार अशक्य असले, तरी हा अध्यादेश निघण्यापूर्वी गोव्याने जवळजवळ सत्तर खाणपट्‌ट्यांचे नूतनीकरण करून टाकले आहे आणि काहींची प्रक्रिया सुरू आहे. कायद्यातील बदल या खाणपट्‌ट्यांना लागू होतात की नाही याबाबत दुमत दिसते आणि त्याची तड पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयातच लागू शकेल. ज्या खाण व्यावसायिकांनी मुद्रांक शुल्क भरलेले आहे, त्यांना खाणपट्टे वितरीत करावेत असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेले असल्याने त्या आधारे राज्य सरकारने त्यांना खाणपट्टे बहाल करून टाकले आहेत. मुद्रांक शुल्कापोटी सरकारच्या तिजोरीत आठशे कोटी आलेले आहेत. या वितरीत झालेल्या खाणपट्‌ट्यांना नव्या कायद्यातील कलमे लागू करण्यास जो अतिरिक्त कालावधी देण्यात आलेला आहे, तोवर या खाणपट्‌ट्यांमध्ये खनिज उत्खनन सुरू होऊ शकते. म्हणजे गोव्यातील बंद पडलेल्या खाणी सुरू होण्याचा मार्ग तूर्त तरी मोकळा झाला आहे. ही मुदत संपल्यानंतर जेव्हा खुल्या लिलावांना सामोरे जावे लागेल, तेव्हा येऊ घातलेल्या बाहेरच्या बड्या माशांचे काय हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे.
