– प्रा. सुरेंद्र वसंत सिरसाट
गोमंतक मुक्तीनंतर प्रथमच म.गो. सरकारच्या अमदानीत १९६८ साली ‘जमीन महसूल कायदा’ अस्तित्वात आला. १९७० सालापासून या कायद्यांतर्गत जमिनीचे सर्व्हेक्षण सुरू झाले. या सर्व्हेक्षणानुसार गोव्यातील एकूण जमिनीचे मोजमापासह आराखडे आणि नकाशे तयार करण्यात आले. महाराष्ट्रातील ७ आणि १२ उतार्‍यांच्या धर्तीवर कुळांचे सर्वेक्षण करून १ आणि १४ चे उतारे तयार करून जमिनीची हक्कसूची तयार करण्यात आली. पण ही हक्कसूची परिपूर्ण नव्हती आणि नाहीही! या लेखाच्या पूर्वार्धात नमूद केल्याप्रमाणे सरकारी यंत्रणेच्या गलगर्जीपणामुळे अनेक पारंपरिक कुळांची नावे या हक्कसूचीत नोंदली गेली नाहीत. जमीनमालकांशी चांगले संबंध असलेल्या कुळांनी हक्कसूचीत आपली नावे नोंदवलीच नाहीत. अनेकांनी या ना त्या कारणाने चुकीच्या, फसव्या, असत्य, खोट्या नोंदी केल्या आणि पर्यायाने जमीनदार व कूळ यांच्या या लबाडीमुळे तयार केली गेलेली जमीन हक्कसूची सदोष व उणिवा असलेली राहिली. वास्तविक पाहता मूळ कूळ कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी त्वरित आणि वेळेवर होणे आवश्यक होते. पण दुर्दैवाने तसे होऊ शकले नाही. योग्य वेळ टळून गेल्यामुळे कूळ कायद्याचा प्रमुख उद्देशच हरवला गेला, निष्फळ ठरला.वाढता पर्यटन व्यवसाय, शिक्षणामुळे उच्चविभूषित झालेला समाज, नोकरी-व्यवसायाच्या मागे लागलेली तरुणाई, शेतीच्या मशागतीसाठी, कामासाठी घरचं मनुष्यबळ कमी पडत असल्यामुळे परराज्यांतील मजुरांची घ्यावी लागणारी महागडी सेवा, यामुळे कुळांनी शेती लागवडीकडे फिरवलेली पाठ या प्रमुख कारणांबरोबरच नव्याने लोकसंख्येची झालेली वाढ जी आज १५ लाखांवर पोचली आहे, शेजारी राज्यांतील स्थलांतरित, वाढते देशी व परदेशी पर्यटक यामुळे वाढत्या गृहनिर्माणाची वाढती गरज, या कारणांस्तव सुपीक जमीन नापीक ठरवून त्याचा गृहनिर्माणासाठी केला जाणारा उपयोग, शेतजमीन पडीक ठेवण्यात आणि नंतर तीच शेतीची जागा नगरनियोजन खात्याच्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरून, विभागीय आराखड्यात बदल घडवून आणून ही जमीन गृहनिर्माणासाठी उपयोगात आणली गेली. विभागीय आराखड्यातील जमिनीचा उपयोग दाखवणारे रंग सरडा ज्याप्रमाणे आपले रंग क्षणाक्षणात बदलत असतो, तद्वत विभागीय आराखड्यातील रंग क्षणाक्षणाला सत्ताधीश, लोकप्रतिनिधी, नगरनियोजन खात्याचे अधिकारी, कूळ, मुंडकार आणि सरकारी यंत्रणा यांनी एकमेकांच्या संगनमताने आणि कटकारस्थाने करून बदलते ठेवले. त्यामुळे या सर्वच घटकांचा स्वार्थ साधला गेला, पैशांची हाव पूर्ण झाली. पण कूळ कायद्याचा मुख्य हेतू आणि उद्देश मात्र सफल झाला नाही. कायद्याचा अक्षरशः बोर्‍या वाजला.
मला आजही आठवतं, १९७७ ते १९७९ या काळात गोवा विधानसभेत मी म.गो. पक्षाचा लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यरत असताना श्रीमती शशिकलाताई काकोडकर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नगरनियोजन कायदा संमत केला होता, आणि सत्ताधारी पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून माझी आणि विरोधी गटाचा प्रतिनिधी म्हणून डॉ. जॅक सिक्वेरा यांची नेमणूक केली होती. ताईंच्या अध्यक्षतेखालील या खात्याचे प्रमुख श्री. देशपांडे हे होते.
त्यानंतरही १९८९ ते १९९४ आणि १९९४ ते १९९९ या माझ्या आमदारकीच्या कारकिर्दीत मी विधानसभेतील सभापती व मंत्रिपदाचा अल्पकाळ वगळता विरोधी गटाचा प्रतिनिधी म्हणून नगररचना खात्यावर प्रतिनिधित्व केले होते. त्यावेळीही प्रामुख्याने मुख्यमंत्री हेच नगररचना खात्याचे अध्यक्ष असत. आज जे कूळ-मुंडकारांच्या नावाचा गजर करीत आणि टाहो फोडीत राजकारण करू पाहत आहेत, ते त्यावेळी म.गो. पक्षात फूट पाडून सत्तास्थानी आले आणि नगररचना खात्याचे अध्यक्ष बनत विभागीय आराखड्यातील रंग बदलत राहिले. राजकारणातील या सरड्यांनी आराखड्यात बदल घडवून आणत, कूळ-मुंडकारांचे हे कैवारी, जे आजही कूळ-मुंडकारांचे प्रश्‍न आपण सोडवल्याचा दावा करतात, तेच आज मोठे जमीनमालक, भाटकार आणि बिल्डर बनले आहेत. कै. नारायण नाईक यांच्यासारख्यांनी जी कूळ-मुंडकार संघटना अस्तित्वात आणून कुळांच्या आणि मुंडकारांच्या हक्कासाठी लढा दिला, संग्राम केला त्यांची मात्र ते कुणीही आठवण काढत नाहीत. हे या कायद्याचे आणि सरकारी यंत्रणेच्या गलथानपणामुळे अजूनही न्याय मिळालेला नाही त्या अस्सल व प्रामाणिक कूळ-मुंडकारांचे दुर्दैव होय!
मूळ कूळ कायदा आणि त्याला आणलेली ५ वी दुरुस्ती अस्तित्वात आल्यास आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास आता ४८ वर्षांपेक्षा जास्त आणि १९७६ साली संमत झालेला मुंडकार कायदा अस्तित्वात येऊन ३८ वर्षांचा काळ लोटला आहे; अजूनही कित्येक कूळ-मुंडकारांना जमिनीच्या सनदा मिळालेल्या नाहीत. वास्तविक पाहता कूळ व मुंडकार कायद्यातील तरतुदीनुसार सनदा देण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणेची होती. सरकारी यंत्रणा याबाबतीत कूळ-मुंडकारांना योग्य न्याय वेळेवर देऊ शकली नाही. पर्यायाने भूमिपुत्र या कायद्यांतर्गत मिळणार्‍या फायद्यांपासून वंचित राहिला हे आपणास मान्य करावेच लागेल.
आता ५० वर्षांचा कालावधी उलटल्यावर पर्रीकर सरकारने कूळ व मुंडकार कायद्यात आणखी काही दुरुस्त्या आणल्या आहेत, ज्या सर्वसामान्य माणसाला आणि कूळ-मुंडकारांना चकित करणार्‍या आहेत. या दुरुस्त्यांनुसार सरकारने कूळ-मुंडकार कायद्यांतर्गत सर्व खटले दिवाणी न्यायालयात वर्ग करण्याची तरतूद केली आहे, आणि त्याचबरोबर ‘सनसेट’ आणि ‘कंत्राटी शेती’ या दोन कलमांचा या दुरुस्त्यांत समावेश करून सर्वांचीच झोप उडविली आहे. ‘सनसेट’ या कलमानुसार तर कूळ-मुंडकारांना तसेच जमिनीच्या मूळ मालकांना तीन वर्षांच्या कालावधीत आपले हक्क साबित करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल करावा लागेल, नपेक्षा त्यांना तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर कधीही अर्ज किंवा खटला दाखल करता येणार नाही. ‘कंत्राटी शेती’ हे आणखी एक नवे कलम या दुरुस्तीद्वारे कूळ-मुंडकार कायद्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे. आता कूळ-मुंडकार कायद्यातील दुरुस्तीद्वारे मूळ कायद्यात समावेश करण्यात आलेल्या कलमांचा सविस्तर आढावा घेतल्यास ते अप्रस्तूत ठरणार नाही असे मला वाटते.
पहिल्या दुरुस्तीनुसार कूळ-मुंडकारांचे आणि जमीनमालकांचे खटले मामलेदार न्यायालयातून दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग करण्याची तरतूद केली आहे. गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत कूळ-मुंडकारांचे अनेक खटले आणि अर्ज मामलेदार न्यायालयात निकालाविना रेंगाळत पडले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामागची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केला तर कळून येईल की मामलेदारांची संख्या कमी असून त्यांच्यावर इतर कामांचाही बोजा असल्याने कूळ-मुंडकारांचे खटले व अर्ज हाताळण्यास त्यांना वेळ मिळत नाही. गेल्या अनेक वर्षांत मामलेदारांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न झाला तरी शेकडो खटले हाताळण्यासाठी आवश्यक असलेली मामलेदारांची संख्या वाढवण्यात आलेली नाही. मामलेदारांची अनेक पदे पदोन्नतीने भरली गेल्यामुळे किंवा वशिल्यांच्या तट्टूंची खोगीर भरती झाल्यामुळे कायद्याचे योग्य ज्ञान असलेले किंवा प्रशिक्षण घेतलेले मामलेदार संख्येने कमीच आहेत. मामलेदारासारख्या अधिकार्‍यांची निवड गोवा लोकसेवा आयोगामार्फत होत असली तरी सरकार बदलताच आयोगाच्या अध्यक्षाची व बिगर सरकारी सदस्यांची मुदत संपताच त्या पदावरून उचलबांगडी करून सरकारी पक्षाशी बांधिलकी व जवळीक असलेल्यांची त्याजागी नेमणूक केली जाते असा बोलबाला आहे. त्यामुळे एखाद्या पदासाठी योग्य उमेदवाराची निवड होईलच म्हणून सांगता येत नाही. याला मामलेदारही अपवाद नाहीत असे मला वाटते. या कारणासाठीच असेल कदाचित, कूळ-मुंडकारांना त्यांचे मालकी हक्क देणार्‍या सनदा देण्यात दिरंगाई होत असावी. पण यावर उपाययोजना म्हणून आणि कूळ-मुंडकारांचे खटले व अर्ज त्वरित निकालात काढले जावेत यासाठी ते दिवाणी न्यायालयाकडे सुपूर्द करण्याचा सरकारी निर्णय कितपत योग्य आहे? खरोखरच यामुळे कूळ-मुंडकारांना त्वरित न्याय मिळेल? लाख मोलाचा प्रश्‍न आहे!
या विषयावर चर्चा करताना आमचे एक वकील सांगत होते की, एकदा हे खटले मामलेदारांकडून काढून घेऊन ते दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग केले की हे खटले दिवाणी संहितेनुसार चालवावे लागतील. न्यायालयाचे भरमसाठ शुल्क भरावे लागेल. एखाद्या तांत्रिक कारणावरूनही असे खटले फेटाळले जाण्याची शक्यता आहे. दिवाणी न्यायालयात खटला विरोधात गेला तर सत्र न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अशा न्यायालयांच्या पायर्‍या चढाव्या लागण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. यासाठी चांगल्या वकिलाची गरज भासेल. आतापर्यंत या प्रकरणी बराच वेळ गेला आहे. आणखीन यापुढे कूळ-मुंडकारांनी किती काळ न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी अशी सरकारची अपेक्षा आहे? मामलेदारांप्रमाणेच दिवाणी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्याही सध्या कमी आहे. मामलेदारांकडे शेता-भाटांची प्रत्यक्ष पाहणी करणारी यंत्रणा असल्याने कूळ-मुंडकारांना न्याय देणे अधिक सोपे होते. दिवाणी न्यायालयात अशी प्रत्यक्ष पाहणी करणारी यंत्रणा नसल्याने न्यायाधीश दस्तऐवजांवर अवलंबून राहतील आणि आवश्यक दस्तऐवज मिळवून ते न्यायालयात सादर करणे हे कूळ-मुंडकारांसाठी एक दिव्यच असेल. कारण अनेकांच्या बाबतीत त्यांचे जमीनमालक व भाटकारांशी चांगले व सलोख्याचे संबंध असल्याने कूळ-मुंडकार असल्याची नोंद कागदोपत्री कुठे झालेलीही नसेल. त्यामुळे आपण कूळ-मुंडकार असल्याचे न्यायालयात सिद्ध करणे त्यांना कठीण होणार आहे याचाही नवी दुरुस्ती करताना सरकारने विचार केलेला नाही असे दिसते. खरे म्हणजे सरकारने कूळ-मुंडकारांचे खटले दिवाणी न्यायालयाकडे सुपूर्द करण्याऐवजी मामलेदारांची संख्या वाढवली असती, कूळ-मुंडकारांचे खटले व अर्ज हाताळण्यासाठी त्यांना योग्य ते प्रशिक्षण देऊन, इतर काम न देता असे खटले व अर्ज हाताळण्याचेच काम दिले असते तर हा प्रश्‍न अधिक सोपेपणाने आणि जलद सुटला असता.
सरकारने केलेल्या दुरुस्तीनुसार कूळ-मुंडकार कायद्यामध्ये ‘सनसेट’ या दुसर्‍या एका कलमाचा समावेश आहे. या कलमानुसार कूळ-मुंडकारांनी तसेच मूळ जमीनमालक व भाटकारांनी तीन वर्षांच्या आत आपले हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात खटला किंवा अर्ज दाखल न केल्यास त्यांना असा खटला किंवा अर्ज त्यानंतर कधीही करता येणार नाही. सांगितलं जातं त्याप्रमाणे सुरुवातीला हा काळ फक्त एक वर्ष मुदतीचाच होता. पण काही मंत्री-आमदारांच्या आग्रहामुळे हा काळ तीन वर्षे मुदतीचा करण्यात आला. पण असे असले तरी कागदोपत्री पुरावा गोळा करण्यात वेळ गेल्याने निश्‍चित केलेल्या वेळेत खटला किंवा अर्ज दिवाणी न्यायालयात सादर करणे शक्य न झाल्यास कायद्यांतर्गत जमीन-बागायतीचे मालक बनलेल्या कूळ-मुंडकारांचे पुढे कसे होईल? जमिनीचे मूळ मालक त्यांना सहकार्य करतील की आपल्या जमिनीतून त्यांना हुसकावून लावतील? गेली अनेक वर्षे कसलेली, राखण केलेली, पण जमिनीच्या मालकी हक्कापासून कूळ-मुंडकार वंचीत राहतील. यातून तंटे-बखेडे उभे राहतील का? सांगणे कठीण आहे!
या दुरुस्त्यांतील तिसरी दुरुस्ती म्हणजे कंत्राटी किंवा करार पद्धतीची शेती व बागायती. वास्तविक पाहता करारपद्धतीने केली जाणारी शेती-बागायती ही मूळ कूळ-मुंडकार कायद्यातील तरतुदीच्या विरुद्ध आणि विसंगत आहे. गोमंतकीयांसाठी ही संकल्पना नवीन असून ती किती फलद्रूप होईल हाही एक प्रश्‍नच आहे.
या कूळ-मुंडकार कायद्यात सत्तेतील सरकारने आणलेल्या दुरुस्त्यांसंदर्भात सारांशाने आपल्याला एवढेच म्हणता येईल की कूळ-मुंडकार किंवा एखाद्या संघटनेने मागणी न करताही सरकारने ही दुरुस्ती आणली आहे. कायदा आयोगाचे तत्कालिन अध्यक्ष व आजचे दक्षिण गोव्याचे खासदार ऍड. नरेंद्र सावईकर यांनी सरकारला सादर केलेल्या अहवालावर तत्कालिन मुख्यमंत्री व आजचे केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर व तत्कालिन ऍडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी विचारमंथन करून या दुरुस्त्या कूळ-मुंडकार कायद्यात आणल्या गेल्याचे वृत्त आहे. ऍड. सावईकर यांनी तर आपल्या अहवालात कूळ-मुंडकारांनाच दोष देत अप्रामाणिक ठरवल्याचे समजते. सरकारने जमीनमालक व भाटकारांच्या फायद्यासाठी आणि सोयीसाठी या दुरुस्त्या केल्या असल्याचा समज सर्वत्र पसरला आहे. त्यामुळेच या दुरुस्त्यांच्या उद्देशाबद्दल कूळ-मुंडकारांच्या आणि सामान्यजनांच्या मनात संदेह निर्माण झाला आहे. या दुरुस्त्यांच्या विरोधात ‘कूळ मुंडकार कृती समिती’, ‘उटा’, ‘भंडारी समाज संघटना’ संघर्ष करण्याच्या इराद्याने रस्त्यावर उतरल्या आहेत. या सर्व संघटना एकत्र येऊन आंदोलन छेडण्याच्या पवित्र्यात आहेत. त्यांनी एकत्र येऊन या संघर्षाला तीव्र आंदोलनाचे स्वरूप दिले आणि पुढे ते चिघळले तर गोमंतकीय बहुजनसमाजाच्या आणि सरकारच्या दृष्टीने तो एक ‘काळा दिन’ ठरेल.
कूळ कायद्यातील या दुरुस्त्यांना राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर त्यासंबंधीची अधिसूचना राजपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ही अधिसूचना अमलात येताच मामलेदार न्यायालयाने कूळ-मुंडकार खटल्यांसंबंधीची सुनावणी घेणे थांबवले आहे. अधिसूचना अमलात येऊन दोन-अडीच महिन्यांचा काळ उलटला तरी अजून एकही खटला किंवा अर्ज मामलेदार न्यायालयातून दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आलेला नाही. कूळ-मुंडकारांचे खटले आणि दावे त्वरित निकालात काढायचे असतील तर मामलेदार व अन्य न्यायालयांतील प्रलंबित असलेले खटले व दावे त्वरित दिवाणी न्यायालयात वर्ग केले पाहिजेत. त्याचबरोबर दिवाणी न्यायालय ही एक स्वतंत्र न्यायिक यंत्रणा आहे. मामलेदार न्यायालयातील दस्तऐवजांवर दिवाणी न्यायालय कितपत भरवसा ठेवणार आणि सरकारी हुकूम किंवा सूचना ऐकणार हाही एक गुलदस्त्यातील प्रश्‍न आहे. दिवाणी न्यायालयात खटले व दावे दाखल करण्यासाठी कूळ-मुंडकारांना सरकारी खर्चात वकील देण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे खरी, परंतु सरकारने दिलेला वकील कूळ-मुंडकारांची बाजू दिवाणी न्यायालयात योग्य प्रकारे हाताळील किंवा नाही याबद्दल मुंडकारांच्या मनात संशय आहे. सरकारने दिलेला वकील विरुद्ध पक्षकाराला सामील झाला तर? (प्रामाणिक वकीलवर्गाची क्षमा मागून) अशी शंकाही काही कुळे व्यक्त करीत आहेत.
या दुरुस्त्यांमधील ‘सनसेट’ हे खटला दाखल करण्यासाठी तीन वर्षांच्या मुदतीची मर्यादा घालणारे कलम सरकारने कूळ-मुंडकारांऐवजी स्वतःला लावून घेतले असते तर कूळ-मुंडकारांचे खटले त्वरित किंवा तीन वर्षांच्या कालावधीत निकालात निघाले असते. राहता राहिलं या दुरुस्त्यांपैकी कंत्राटी किंवा करार पद्धतीच्या शेतीला प्रोत्साहन देणारं कलम. कुळांकडून किंवा मालकांकडून जमीन पडीक ठेवण्याच्या प्रमाणात या ना त्या कारणाने वाढ होत असल्यामुळे कदाचित त्यावरील उपाययोजना म्हणून या कलमाचा दुरुस्त्यांमध्ये समावेश केलेला असेलही, परंतु हा प्रकार मूळ कूळ-मुंडकार कायद्यातील तरतुदीशी विसंगत आहे, आणि या पद्धतीतून आपण आणखी पोटकुळे तर तयार करीत नाही ना याचा विचार सरकारने करण्याची वेळ आली आहे. या कलमामुळे दिवाणी न्यायालयांतील खटल्यांत भर पडली नाही म्हणजे मिळवली! हजारो कुळांनी या ना त्या कारणामुळे अजूनही मालकीहक्कासाठी अर्ज केलेले नाहीत, त्यामुळे या दुरुस्त्यांचा कायद्यातील पळवाटा शोधण्यात तज्ज्ञ असलेल्या वकिलांच्या सहकार्याने काही हितसंबंधी आणि आपमतलबी लोक गैरवापर करण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
नूतन मुख्यमंत्र्यांनी ‘या दुरुस्त्या मागे घेण्याचा प्रश्‍न आज उद्भवत नाही’ असे सांगत आवश्यकता असल्यास ‘सनसेट’ कलमामधील तीन वर्षांची मुदत वाढवण्यात येईल असे वारंवार म्हटले आहे. अगोदर कायद्याची अंमलबजावणी करूया आणि अडचणी आल्याच किंवा आवश्यकता भासलीच तर या दुरुस्त्या मागे घेऊया असे सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु एकदा का या कायद्याची कार्यवाही सुरू झाली की या दुरुस्त्या मागे घेण्याची कोणतीही शाश्‍वती नाही. सरकारी यंत्रणेची कार्यपद्धती पाहता सरकारच्या या घोषणा फसव्या असल्याची भावना कूळ-मुंडकारांची झाली आहे. आणखी एका गोष्टीचा उहापोह या ठिकाणी केल्यास ते अप्रस्तूत ठरणार नाही. या दुरुस्त्या विधानसभेत आवाजी मतदानाने संमत झाल्या. या दुरुस्त्या विधानसभेत सादर करण्यापूर्वी सत्ताधारी आमदार-मंत्र्यांशी चर्चा केली होती आणि त्यावेळी कोणीही या दुरुस्त्यांना विरोध केला नव्हता. विधानसभेतही कोणाही एका आमदाराने या दुरुस्त्यांविरुद्ध आवाज उठवला नव्हता. मग आताच त्यांचा विरोध का? असा सवाल सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांचे कार्यकर्ते करीत आहेत. विधानसभेचे कामकाज कसे चालते याची मला कल्पना आहे. अनेकदा विधानसभेत सादर होणारी विधेयके आणि अस्तित्वात असलेल्या कायद्याला आणावयाच्या दुरुस्त्या यासंबंधीची कागदपत्रे विधेयक विधानसभेत मांडण्यापूर्वी किमान तीन दिवस अगोदर विधिमंडळ सचिवालयाने सदस्यांना उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. त्यामुळे सदस्याला त्याचा अभ्यास करून त्यावर आपले विचार व्यक्त करता येतील. परंतु स्वानुभवावरून सांगायचं झाल्यास अनेकदा विधेयकाची प्रत ते विधेयक विधानसभेत आणण्यापूर्वी एक-दोन दिवस अगोदर सदस्यांच्या हाती पडते. त्यानंतर आपण विधानसभेचे कामकाज संपल्यावर घरी जातो तेव्हा त्या दिवशी आणि दुसर्‍या दिवशी विधानसभेत जाण्यापूर्वी कायकर्ते व मतदार यांच्या तक्रारी किंवा कामे ऐकून घ्यावी लागतात. त्यामुळे सदस्याला विधेयकाचा अभ्यास करण्यास वेळच मिळत नाही. अनेकदा चर्चेविनाच विधेयक संमत होते. एखाद्या अभ्यासू सदस्याने ते वाचले असेल तर तो विधेयकातील त्रुटी चर्चेवेळी मांडतो. विधेयक महत्त्वाचे असल्यास एखाद्या सदस्याच्या शिफारशीनुसार सरकारला मान्य असेल तर निवड समितीकडे पाठवले जाते. निवड समितीच्या शिफारशीसह हे विधेयक पुन्हा चर्चेसाठी विधानसभेत येते तेव्हा किमान ३६ तास अगोदर त्याची प्रत शिफारशींसह सदस्यांना पुरवली जाते. त्यामुळे विधानसभेचे एक-दोन सदस्य आणि मुख्यमंत्री यांनी, चर्चेविना विधेयक संमत करण्यात आले ही सदस्यांची आणि प्रामुख्याने सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांची तक्रार व विधेयक संमत करतेवेळी कोणीही आमदाराने या दुरुस्तीस विरोध केला नाही त्यामुळे ते बिनविरोध संमत झाले, असा दावा करणे हे सगळेच फसवे आहे.
इतके महत्त्वाचे विधेयक कूळ-मुंडकार प्रश्‍नाशी निगडीत असल्यामुळे विधानसभेचे सदस्य व संबंधित घटक यांना विश्‍वासात घेऊन आणले गेले असते तर ते अधिक विश्‍वासार्ह ठरले असते. शिवाय आज विधेयकाला विरोध करीत संघर्षाची भाषा बोलत रस्त्यावर उतरलेल्या बहुजन समाजातील विविध घटकांना तक्रार करण्याची जागाच उरली नसती. मूळ विधेयकाला आणलेल्या दुरुस्त्या या जमीनमालक व भाटकारांचे हित जपण्यासाठीच सरकारने आणल्या असल्याचा कूळ-मुंडकारांचा समजही झाला नसता. या दुरुस्त्या कूळ-मुंडकारांच्या हिताच्याच असून त्यांना वेळेवर न्याय मिळावा यासाठी आणल्या आहेत. विधेयक मागे घेतले जाणार नाही आणि त्यात काही त्रुटी असल्याच तर त्यावर योग्य तोडगा काढला जाईल, अशा प्रकारचे प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. ज्याअर्थी मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाची खिल्ली उडवीत विधेयकाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या गोमंतकीय समाजाचा फार मोठा घटक असलेल्या संघटनांनी व कूळ-मुंडकारांनी आणि विधानसभा सदस्यांनी त्यांच्या या वक्तव्यावर अविश्‍वास दाखवला आहे, हे कुठल्याही सरकारला भूषणावह नाही हे सत्ताधार्‍यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
या लेखाच्या पूर्वार्धात नमूद केल्याप्रमाणे म. गो. पक्षाच्या राजवटीत कूळ-मुंडकारांसंबंधीचे कायदे संमत झाले ते बहुजन समाजाला त्यांचे हक्क प्रदान करणारे होते. त्यांचे जीवन सुसह्य करणारे होते. आजची तिसरी पिढी जरी सुशिक्षित झालेली असली तरी जुनी पिढी अशिक्षित होती. अनेक कूळ-मुंडकारांना योग्य माहिती आणि मार्गदर्शन न लाभल्यामुळे व मालकाशी असलेल्या स्नेहपूर्ण संबंधांपायी हजारो कूळ-मुंडकारांची नोंद सरकार दरबारी झालेली नाही हे सत्य आपणास लपवता येणार नाही. पण आज सरकारचाच घटक असलेल्या बहुजन समाजाच्या म.गो. पक्षाच्या दोन मंत्र्यांनी आणि आमदाराने या दुरुस्त्यांच्या विरोधात ‘सिंहा’ची डरकाळी फोडावयास हवी होती. परंतु दुर्दैवाने सत्तेच्या हव्यासापोटी तेही आज ‘दबक्या’ आवाजात या दुरुस्त्यांना विरोध करताहेत. ज्या बहुजन समाजाच्या पाठिंब्यावर युतीचे सरकार सत्तेवर आले त्यांच्या हिताच्या विरोधात जाणे म्हणजे सावली देणार्‍या वृक्षावरच स्वार्थासाठी कुर्‍हाड चालवणे होय याचे भान सरकारने ठेवावयास हवे होते. पण आपल्याच मस्तीत असलेल्या सरकारला बहुजन समाजाचे काहीही पडून गेलेले नाही असे एक बहुजन समाजाचा पुढारी माझ्याकडे बोलताना म्हणाला.
एक गोष्ट खरी की या दुरुस्तीविधेयकासंबंधी दोन विचारप्रवाह आहेत. काहींच्या मते कूळ-मुंडकारांचे खटले हे दिवाणी न्यायालयाने हाताळणे योग्य आहे, कारण ज्या मामलेदारांकडे यापूर्वी हे खटले व अर्ज केले गेले होते ते हाताळण्याची कार्यक्षमता त्यांच्याकडे नाही. त्याचप्रमाणे त्यांच्यावर राजकारण्यांकडून दबाव येणे शक्य आहे. त्यामुळेच कूळ-मुंडकारांचे खटले व अर्ज आजवर निकालाविना पडून राहिले आहेत. दिवाणी न्यायालयात अशा दबावांना व सरकारी हस्तक्षेपाला फारच थोडा वाव असले. दुसर्‍या मतप्रवाहानुसार वकिलांचे भरमसाठ शुल्क, मालकी हक्क प्रस्थापित करणारे दस्तऐवज मिळवण्यात येणार्‍या अडचणी आणि त्यामुळे वाया जाणारा वेळ, दिवाणी न्यायालयाच्या कामकाजाची पद्धत ही पूर्णतया दस्तऐवजांवर अवलंबून असल्याने न्याय मिळवण्यात येणार्‍या अडचणी आणि त्यातच ‘सनसेट’ कलमाचा केला गेलेला समावेश कूळ-मुंडकारांच्या मालकी हक्कांवर गदा आणणाराच आहे. त्यामुळे सरकारने या दुरुस्त्या त्वरित मागे घ्याव्यात.
एक तोडगा म्हणून याबाबतीत सरकारला एक सूचना करावीशी वाटते की, गेले दोन महिने मामलेदार न्यायालयाने कूळ-मुंडकारांचे खटले व अर्जांवर सुनावणी घेऊन निकाल देणे बंद केले आहे. दिवाणी न्यायालयाने आतापर्यंत यासंबंधातील एकही खटला किंवा अर्ज विचारात घेतलेला नाही. यामध्ये वेळ वाया जातो आहे. सरकारने त्वरित हा खटला व अर्जाशी संबंधित असलेल्यांची बैठक बोलावून ‘इभ्रती’चा प्रश्‍न किंवा ‘विषय’ न करता त्यांच्याशी चर्चा करावी. या घटकांना सरकारी धोरण व विधेयकाचे कायदे समजावून सांगावेत, जेणेकरून या दुरुस्त्यांबद्दल त्यांचे समाधान होईल व विरोधाची धार कमी होईल आणि ‘सनसेट’संबंधीचा विरोधही मावळेल. आवश्यकता भासल्यास हे विधेयक विधानसभेचे खास अधिवेशन बोलावून त्यावर सविस्तर चर्चा घडवून आणावी व ते विधानसभागृहाच्या निवड समितीकडे पाठवावे. निवड समितीने केलेल्या सूचनांवर विचारविनिमय करावा. तोपर्यंत मामलेदार न्यायालयाचे कूळ-मुंडकारांसंबंधीचे अधिकार शाबूत ठेवावेत. शक्य झाल्यास कूळ व मुंडकार कायद्याचे ज्ञान असलेल्यांना मामलेदार पदावर नेमून व त्यांना शिक्षित करून त्यांच्याकडे फक्त कूळ-मुंडकारांचेच खटले हाताळण्याचे काम द्यावे. ज्या कूळ-मुंडकारांची आपल्याला मामलेदार न्यायालयाकडून न्याय मिळाला नसल्याची भावना झाली असेल त्यांच्यासाठी खास याच कामासाठी नेमलेल्या दिवाणी न्यायाधीशांकडे दाद मागण्याची तरतूद करावी; जेणेकरून कूळ-मुंडकारांचे खटले व अर्ज त्वरित निकालात काढता येतील. ‘सनसेट’ कलम हे या मामलेदार व खास नेमलेल्या दिवाणी न्यायाधीशांसाठी अमलात आणावे. पोटकुळे आणि बिल्डर लॉबीपासून शेती वाचवायची असेल तर पारंपरिक शेतकर्‍यांना आवश्यक त्या सुविधा पुरवून शेती करण्यास उद्युक्त करावे. आज शिक्षित तरुणही शेती-बागायतीचा व्यवसाय करण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. त्यांना सरकारने शक्यतो सर्व प्रकारची मदत करावी, अन्यथा खाण व्यवसायामुळे अनेक शेतजमिनी नापिक झाल्या आहेत. सुपीक जमीन नापीक ठरवून आज वाढत्या लोकसंख्येमुळे गृहनिर्माण प्रकल्प येऊ पाहत आहेत. अशा परिस्थितीत कंत्राटी किंवा करार पद्धतीची शेती ही संकल्पना ‘वरदान’ न ठरता ‘शाप’ ठरण्याचीच अधिक शक्यता आहे. आज शेती करण्याचे प्रमाण कमी असले तरी थोडेफार धान्य पिकवले जाते आहे; अन्यथा अन्नधान्यासाठी आपणास शेजारच्या राज्यांवर अवलंबून राहिल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. तशी वेळ आणि प्रसंग आपल्यावर येऊ नये एवढीच त्या परमेश्‍वराकडे प्रार्थना!
