लोकांची फसवणूक केल्याचा आरोप
मयेतील नागरिकांना न्याय देण्याच्या नावाखाली पर्रीकर सरकारने विधानसभेत संमत केलेल्या ‘गोवा ऍबोलियन ऑफ प्रोप्रायटरशीप, २०१४’मुळे तेथील सर्व मालमत्ता सरकारच्या नावावर झाली आहे. मयेवासीयांना काहीही फायदा झालेला नाही. त्यामुळे वरील कायदा रद्द करून कायदा आयोगाने दिलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी कॉंग्रेस नेते जितेंद्र देशप्रभू यांनी काल केली.कायदा आयोगाने दिलेल्या अहवालात मयेतील जमीन ताब्यात घेऊन ती घरमालकांना वितरीत करण्याची शिफारस केली होती. सरकारने केलेल्या कायद्यामुळे मयेतील धार्मिक स्थळेही सरकारच्या मालकीची बनल्याचे देशप्रभू यांनी सांगितले. खनिजाचे साठे ठेवण्यासाठीच सरकारने वरील कायदा करून मयेवासीयांच्या डोळ्यात धूळ फेकल्याचा आरोप देशप्रभू यांनी केला. भाजप सरकारने वरील कायदा करून घटनेचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
