सध्या स्थगित असलेली एलपीजी सिलिंडरसाठीची थेट लाभ हस्तांतरण सुधारित योजना आजपासून लागू होत असून आधार कार्ड नसलेल्या एलपीजी ग्राहकांनीही संबंधित बँकातील खात्याची विक्रेत्यांना किंवा तेल कंपन्यांना माहिती पुरवावी, असे आवाहन नागरी पुरवठा खात्याच्या संचालक दीपाली नाईक यांनी काल पत्रकार परिषदेत केले. सध्या देशातील अकरा राज्यांमध्ये वरील योजनेची अंमलबजावणी होत आहे. उरलेली राज्ये १ जानेवारीपासून या योजनेखाली आणली जातील. सध्या आधार कार्डक्रमांक सक्तीचा नाही, असे त्या म्हणाल्या. राज्यातील एकूण ३ लाख ४३ हजार ग्राहक या योजनेखाली जोडण्यात आले आहेत. एकूण ग्राहकांची संख्या ४ लाख ३७ हजार आहेत. सीटीसी नसलेल्या ग्राहकांना ३ महिने सवलत असून त्यानंतर ३ महिने पार्किंग पिरीयड देण्यात आला आहे. पहिल्या ३ महिन्यांच्या काळात ग्राहकांना अनुदानीत म्हणजे रु. ४२६.५० दरात एलपीजी मिळेल. पुढील तीन महिन्यांच्या काळात अनुदान वितरीत केले जाणार नाही. केवळ सोपस्कार म्हणजे बँकांतील खाते क्रमांकाची माहिती विक्रेत्याला उपलब्ध होईपर्यंत या तीन महिन्यांचे अनुदान वितरीत केले जाणार नाहीत. सहा महिन्यांनंतर वरील सोपस्कार पूर्ण न करणार्‍या ग्राहकांना विनाअनुदानीत दरात एलपीजी सिलिंडर खरेदी करावा लागेल, असे खात्याच्या संचालकानी सांगितले. सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी विक्रेत्यांकडे मोफत ४ क्रमांकाचा विहीत नमुन्यातील अर्ज उपलब्ध असल्याची माहिती नाईक यांनी दिली. दि. १५ मे पासून सर्व ग्राहकांना थेट लाभ हस्तांतर योजनेखाली आणणार असल्याचे सांगण्यात आले. आधार कार्ड व बँक खात्याच्या नावांमध्ये किरकोळ चुका असल्यास त्या दुरुस्त करण्याची तरतूद आहे, असेही त्या म्हणाल्या. नागरी पुरवठा खात्याच्या सचिवांंनी संबंधित बँक प्रतिनिधी तसेच तेल कंपन्यांच्या अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन मार्गदर्शन केल्याचे नाईक यांनी सांगितले.
