सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर केंद्र राजी
बुधवार (आज) पर्यंत सर्व काळ्या पैशांशी संबंधित खातेधारकांची नावे जाहीर करावीत असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने काल केंद्र सरकारला दिले. दरम्यान, कोर्टाच्या निर्देशानुसार आज सर्व खातेधारकांची नावे सादर केली जातील असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. सीलबंद लखोट्यातून नावे कोर्टाला दिली जातील असे ते म्हणाले. मात्र ही नावे जाहीर केली जातील की नाही, या प्रश्‍नावर त्यांनी मौन बाळगले.केवळ तीन नावे जाहीर करून बाकीची मागे ठेवल्याबद्दल सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या खंडपीठाने, केंद्राला कानपिचक्या दिल्या.
डीटीएए – अर्थात डबल टॅक्सेशन अव्हॉयडन्स ऍग्रीमेंट अनुसार, भारताला कर भरून विदेशात पैसे ठेवलेल्या प्रामाणिक खातेधारकांची नावेच गोपनीय ठेवायची असतात, फसवणूक करणारे, करचुकवेगिरी करणारे यांना ती अट लागू होत नाही, त्यामुळे रालोआ सरकार लोकांना मुर्ख बनवत आहे, हे याचिकादार ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी यांचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मानून घेतले.
अर्थमंत्री जेटली यांनी काही दिवसांपूर्वी विधान केले होते की, जर्मनीशी डीटीएए करारामुळे सर्व खातेधारकांची नावे उघड केली जाऊ शकत नाहीत.
आज कोर्टासमोर सादर होणार असलेल्या नावांत वरिष्ठ राजकारणी, माजी केंद्रीय मंत्री, माजी मुख्यमंत्री यांच्या नावांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. विदेशी बँकांतील खातेधारकांची यादी घोषित झाल्यास कॉंग्रेसची नाचक्की होईल, असे विधान अर्थमंत्री जेटली यांनी काही दिवसांपूर्वी केले होते. त्यावर प्रतिक्रिया देताना सर्व ८०० खातेधारकांची नावे जाहीर कराच, अशी जोरदार मागणी कॉंग्रेसने केली होती.
दरम्यान, आम्हाला कुणाचाही बचाव करायचा नाही. सरकारने यापूर्वी २७ जून रोजी काळ्या पैशांसंबंधी सर्व विदेशी बँक खातेधारकांची यादी सुप्रीम कोर्टातर्फे गठीत विशेष चौकशी समितीला सादर केली आहे, ती आता कोर्टालाही देण्यात येईल, असे जेटली म्हणाले.
