– विष्णू सुर्या वाघ
(भाग-७)
भारताला स्वातंत्र्य मिळून ६८ वर्षे झाली. या काळात एकूण १६ लोकसभा अस्तित्वात आल्या. १९५६ साली देशात भाषावार प्रांतरचना झाली आणि नवी राज्ये अस्तित्वात आली. कालांतराने काही संघप्रदेशांचे राज्यात रूपांतर झाले. नंतर काही विशाल राज्यांचे विभाजन होऊन झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढसारखी राज्ये निर्माण झाली. अगदी अलीकडे जुन्या आंध्रप्रदेशपासून तेलंगण व सीमांध्र ही दोन राज्ये अस्तित्वात आली. केंद्रात लोकसभा व राज्यात विधानसभा असे आपल्या सांसदीय मंडळाचे स्वरूप आहे. केंद्रात राज्यसभाही आहे तशी काही राज्यांत विधानपरिषद आहे. छोट्या राज्यांसाठी विधानपरिषदेची तरतूद नाही. लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या सर्वसाधारण कामकाजाची तत्त्वप्रणाली एकसारखीच आहे. विधानसभेच्या आवश्यकतेनुसार काही किरकोळ बदल केलेले आढळतात तेवढेच.लोकसभा, राज्यसभा किंवा विधानसभेच्या कामकाजाचे दिवस वर्षातून किती असावेत याबाबत अजूनही आपल्याकडे एकवाक्यता नाही. बहुतेक वेळा सत्तारूढ पक्षाच्या लहरीनुसार कामकाजाचा कार्यकाळ ठरवण्यात येतो. विधिमंडळाचे कामकाज निश्‍चित करण्यासाठी कामकाज सल्लागार समिती असते. पण शेवटी सत्तारूढ पक्षाचीच चलती राहते. आपण सांसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला त्यावेळी लोकशाहीबद्दल लोकांच्या मनात कुतूहल होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीचा हुरूप होता. नेतृत्व प्रगल्भ होते आणि राजकारण विचारधारेशी निगडीत होते. लोकसभेत/विधानसभेत जाऊन आपणाला नेमके काय करायचे आहे याची लोकप्रतिनिधींना जाणीव होती. आपला खासदार किंवा आमदार विद्वान असावा, अभ्यासू असावा, त्याचे वक्तृत्व चांगले असावे अशी मतदारांनाही कळकळ होती. त्यामुळे विधिमंडळांच्या कामकाजाचा स्तरही खूप वरचा असायचा. कालांतराने खासदार निधीसारख्या योजना आल्या. विधिकार्यापेक्षा विकासकामांना प्राधान्य देण्यात येऊ लागले आणि विधिमंडळांचा दर्जाही खालावत गेला. दुसर्‍या बाजूने मतदारही बदलले. आपला लोकप्रतिनिधी कायदेकानून करतो की नाही इकडे लक्ष देण्याऐवजी तो रस्ते, पाणी, वीज या सुविधा पुरवतो की नाही इकडे अधिक लक्ष देण्यात येऊ लागले आणि मग खासदार/आमदारही आपले मूळ कर्तव्य विसरून नको त्या गोष्टीत रस घेऊ लागले. परिणामतः लोकसभा असो की विधानसभा, येथील चर्चेचा, कामकाजाचा स्तर दिवसेंदिवस ढासळत चालला आहे. एकूण कामकाजाच्या दिवसांतही घट होत चालली आहे.
लोकसभेचेच उदाहरण घ्या. १९५२ साली लोकसभेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. तेव्हापासून ते सहाव्या लोकसभेपर्यंत म्हणजे १९५२ ते १९७९ या काळात लोकसभेच्या एकूण बैठकांची संख्या प्रतिवर्षी शंभरहून अधिक होती. पहिल्या लोकसभेत तर वर्षाला १३२ असे बैठकांचे प्रमाण होते. सहाव्या लोकसभेत कामकाजाच्या दिवसांची वार्षिक सरासरी १०८ वर आली. सातव्या लोकसभेत (१९८०-१९८४) ती शंभरहून खाली आली. आतापर्यंत होऊन गेलेल्या १५ लोकसभांपैकी १० लोकसभांनी पाच वर्षांचा निर्धारित कार्यकाळ पूर्ण केला. यांपैकी चौदाव्या लोकसभेच्या (२००४ ते २००९) कामकाजाच्या दिवसांची वार्षिक सरासरी होती फक्त ६७ तर पंधराव्या लोकसभेसाठी (२००९ ते २०१४) थोडी अधिक, तीही अवघी ७१ दिवस!
लोकसभा आणि विधानसभा ही लोकशाहीची मंदिरे आहेत. त्यांचे गांभीर्य आणि पावित्र्य या दोन्हींचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींची आहे. लोकहितासाठी चर्चा होऊ शकेल असे अखंड विषय आहेत. अर्थनीतीचे जागतिकीकरण, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक व्यवस्थापन, दरवाढीला आळाबंद, महागाईवर उपाययोजना, गुंतवणूक वाढीसाठी प्रयत्न, सर्वंकष रोजगारनिर्मिती, प्रशासकीय सुधारणा, जैविक तंत्रज्ञान, अत्याधुनिक कृषिपद्धती, करप्रशासन, सार्वजनिक सुरक्षा, महसुली वाढीसाठी नवे प्रयत्न, माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रसार, पायाभूत सुविधा, बदलत्या सामाजिक जाणिवा, तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे कला-साहित्यादी प्रकारांवर आलेल्या मर्यादा, महिलांची सुरक्षितता असे असंख्य प्रश्‍न आहेत ज्यांवर अनेक बाजूंनी चर्चेद्वारे प्रकाश टाकता येतो. पण या विषयांवर चर्चाच होताना दिसत नाही. उलट अनेक वेळा क्षुल्लक कारणावरून गोंधळ-गडबड माजवून कामकाजाचा वेळ फुकट घालवण्याकडेच लोकप्रतिनिधींचा कल अधिक दिसतो.
हे सर्व लक्षात घेता विधिमंडळांसाठी किमान कामकाज कालमर्यादा असावी असा विचार आता रूढ होऊ लागला आहे. गेल्या आठवड्यात गोव्यात झालेल्या अखिल भारतीय प्रतोद परिषदेतही याबाबतचे सूतोवाच करण्यात आले. त्यानुसार लोकसभेचे कामकाज वर्षातून किमान १०० दिवस चाललेच पाहिजे यासाठी घटनात्मक तरतूद करण्यासंबंधी चर्चा झाली. मोठ्या विधानसभांसाठी कामकाजाचे दिवस वर्षातून किमान ७० असावेत तर छोट्या विधानसभांसाठी ही संख्या कमीत कमी म्हणजे ४० दिवस असावी यावरही आता एकमत होत आले आहे.
अर्थात कामकाजाचे दिवस वाढवले म्हणून विधिमंडळाचा दर्जा वाढेल अशी अपेक्षा करणे पोकळ ठरेल. विधिमंडळाचा दर्जा हा लोकप्रतिनिधींच्या शारीरिक उपस्थितीपेक्षा बौद्धिक क्षमतेवर जास्त निर्धारित असतो. ही बौद्धिक क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सर्वसाधारणपणे लोक आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या कामाबाबत फारसे उत्साही किंवा आशावादी आहेत असे सहसा दिसून येत नाही. लोकप्रतिनिधी सत्तारूढ गटाचा असो किंवा विरोधी पक्षाचा, विधिमंडळातील आपल्या वर्तनाबद्दल त्याने नेहमीच जागरूकता बाळगणे आवश्यक आहे. सुयोग्य प्रशिक्षणाचा अभाव आणि सरकारी यंत्रणेचा निरुत्साह यामुळेही लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजाचा दर्जा खालावलेला दिसतो.
लोकसभा/राज्यसभा किंवा विधानसभा कामकाजाचा स्तर उंचावण्याच्या कामात सभापती, सत्तारूढ गटनेता (मुख्यमंत्री) आणि विरोधी पक्षनेता यांचे साहचर्य व सामंजस्य जितके आवश्यक आहे तितकेच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक विविध पक्षांच्या प्रतोदांचेही सहकार्य आवश्यक आहे. संसदीय कार्यप्रणालीत मुख्य प्रतोद (चीफ व्हीप) आणि प्रतोद (व्हीप) यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. ‘प्रतोद’चा शब्दशः अर्थ आहे ‘चाबूक.’ ‘व्हीप’ म्हणजे सांसदीय कामकाजातल्या शिस्तीचा आसूड. प्रत्येक अधिकृत राजकीय पक्षाचा एक व्हीप (प्रतोद) असतो. आपल्या पक्षाच्या सर्व आमदारांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम या व्हीपने करायचे असते. लोकसभेत किंवा विधानसभेत एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर मतदान व्हायचे असेल आणि संबंधित पक्षाने सरकारच्या बाजूने अथवा विरोधात मतदान करायचा निर्णय घेतला असेल तर त्याबाबतचा आदेश व्हीपमार्फत जारी करण्यात येतो व त्या त्या पक्षाच्या सर्व आमदारांना तो बंधनकारक असतो. कुठल्याही आमदाराने हा आदेश धुडकावून पक्षाच्या भूमिकेविरोधात मतदान केले तर त्या व्यक्तीचे सभासदत्व धोक्यात येऊ शकते अथवा तो अपात्र होण्याचा धोका असतो.
संसदीय पद्धतीत राजकीय पक्षांचे मुख्य प्रतोद आणि प्रतोद यांची जबाबदारी महत्त्वाची असते. सरकारी कामकाज हाताळताना सरकारी व्हीपची तर कसोटीच लागत असते. विधानसभेत निर्धारित सदस्यसंख्या आहे की नाही, आमदारांचे पुरेसे ‘कोरम’ आहे की नाही याकडेही त्याला लक्ष द्यावे लागते. व्यवस्थापनाच्या परिभाषेत याला ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट‘ म्हणतात. हजेरीवर लक्ष ठेवण्याबरोबरच विधिमंडळातील महत्त्वाच्या कामकाजाबद्दल सदस्यांना सतर्क ठेवण्याचे काम व्हीपना करावे लागते. पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर प्रतोदांची जबाबदारी अधिकच वाढली आहे.
गेल्याच आठवड्यात गोव्यात संपन्न झालेल्या प्रतोद परिषदेत विधिमंडळ कामकाजाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यात प्रतोदांच्या जबाबदारीप्रमाणेच खासदार-आमदारांच्या वर्तनावर अंकुश ठेवण्याचा मुद्दाही विचारात घेण्यात आला. सभागृहात निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती वाढवण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न करण्यावर परिषदेत चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे. एखादा खासदार/आमदार पूर्वसूचना न देता गैरहजर राहिला तर त्याचे त्या दिवसाचे वेतन कापून घ्यावे अशीही सूचना म्हणे काहीजणांनी केली आहे. तर दुसर्‍या बाजूने विधिमंडळाची मान-मर्यादा राखण्यासाठी लोकप्रतिनिधींवर एखाद्या आचारसंहितेचा अंकुश आणण्याचीही सूचना आता पुढे आली आहे.
लोकसभा आणि विधानसभेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण आता दूरचित्रवाणीवरून दाखवले जाते. या प्रक्षेपणाचे जसे फायदे आहेत तसेच तोटेदेखील आहेत. आपला लोकप्रतिनिधी विधिमंडळात नेमके काय ‘फरफॉर्मन्स’ देतो हे त्याच्या मतदारांना या प्रक्षेपणामुळे बसल्या जागी कळते, तर दुसर्‍या बाजूने काही चलाख खासदार व आमदार आपण सारखे टीव्हीवर दिसावे म्हणून बाष्कळ व निरर्थक बडबडही करीत बसतात. काहीजण कारण नसताना वादविवाद घालतात, आवाज चढवतात, आक्रमक आविर्भाव करतात आणि काही वेळा मर्यादा ओलांडून शिवीगाळ व मारामारीवरही उतरतात. अशा बेलगाम लोकप्रतिनिधींवर नियंत्रण आणण्यासाठी आचारसंहिता हवी असे वाटण्याइतपत विधिमंडळाचा दर्जा आता घसरला आहे हे मात्र मान्य करायला हवे. खरे तर विधिमंडळाच्या कामकाजाचे नियम, तरतुदी व संकेत मुळातच इतके प्रभावी आहेत की ते असताना अन्य कुठल्या आचारसंहितेची तशी गरजच नाही. बेफाम, बेशिस्त व उन्मत्त सदस्यांवर कारवाई करण्याचे संपूर्ण अधिकार सभापतींना असतात, पण त्यांचाही वापर अनेक सभापती यथार्थपणे करू शकत नाहीत ही खरी शोकांतिका आहे. बाष्कळ बडबडीला लगाम घालणे, असांसदीय शब्दप्रयोग कामकाजातून काढून टाकणे, गोंधळ माजवणार्‍याला सभागृहाबाहेर काढणे, ठराविक काळासाठी त्याला निलंबित करणे किंवा गरज भासल्यास बडतर्फ किंवा अपात्र करणे यासारखी अनेकविध शस्त्रे सभापतींच्या ताब्यात असतात. पण कधीकधी त्यांचाही वापर चुकीच्या किंवा पक्षपाती पद्धतीने झाल्यामुळे सांसदीय कामकाज प्रणालीत काही अनिष्ट पायंडे पडलेले आढळतात.
लोकशाही व्यवस्था ही सुसंस्कृत समाजाची सर्वोत्कृष्ट शासनपद्धती आहे. तिचा पायाच सहिष्णुतेवर आधारलेला आहे. एखाद्याचे मत मला मान्य असायलाच हवे असे नाही, मात्र ते मत मांडण्याचा त्याचा अधिकार मी मान्य केलाच पाहिजे हे लोकशाहीचे सूत्र आहे. कामकाजाच्या नियमावलीत असा नियम लिहून ठेवलेला असत नाही, पण तो एक सर्वमान्य संकेत आहे. संकेतांचे पावित्र्य त्याच संवेदनशीलतेने आणि तरलतेने जपणे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे. दुर्दैवाने नव्याने निवडून येणार्‍या अनेकांना या कर्तव्याची पुसटशीसुद्धा जाणीव असत नाही. सहिष्णुतेचा पूर्ण अभाव असल्यामुळे मी म्हणतो तेच खरे ही अहमहमिकाच सर्वांच्या वर्तनातून आणि वक्तव्यातून दिसून येते. त्याची परिणती कधीकधी पातळी सोडून खाली घसरण्यात होते. हमरीतुमरीवर येत आपलेच म्हणणे खरे करण्याचा प्रत्येकजण प्रयत्न करतो. संवादाला महत्त्व देण्याची वृत्ती लयाला जाते आणि वादावादीला प्राधान्य दिले जाते. आम्ही विरोधी बाकांवर बसलो आहोत त्यामुळे आमचे काम फक्त सरकारवर टीकेचे आसूड ओढण्याचे आणि सत्ताधार्‍यांची वस्त्रे फाडण्याचे आहे असे विरोधक समजतात आणि आम्ही सत्ताधारी असल्यामुळे टीकेचे खापर त्यांच्यावरच फोडणे आमचे कर्तव्य आहे असे सत्ताधारी धरून चालतात. कुणी विधायक टीका केलेलीही त्याना चालत नाही. विरोधी पक्षनेता असताना एखाद्या विषयावर सरकारवर सडकून टीका करणारे नेते स्वतः मंत्री, मुख्यमंत्री बनले की त्याच धोरणाचे समर्थन करायला लागतात. या ‘यू टर्न’बद्दल त्याना कुणी विचारले की ‘सरकार ही एक कायमस्वरूपी व्यवस्था असते’ (गव्हर्मेंट इज ए ऑन-गोईंग प्रोसेस) हे त्यांचे उत्तर असते. सत्तेवर असलेल्या लोकांनी भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप विरोधकांनी करणे हे नवीन नाही. निवडणुकीतही याचा वापर शस्त्रासारखा करण्यात येतो. आम्हाला निवडून दिलेत तर पहिल्याच महिन्यात त्यांना तुरुंगात पाठवून दाखवतो हा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा असतो. मात्र या वचनावर विसंबून जनतेने सत्ता सोपवली की त्या मुद्याचे सोयिस्करपणे विस्मरण होते. प्रत्यक्ष पुरावे हाती नसताना अटक कशी करणार, हा युक्तीवाद अशा वेळी कामी येतो. गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात अशी प्रकरणे वारंवार घडलेली आहेत नि त्यामुळे जनतेचाही राजकारण्यांवरचा विश्‍वास उडत चालला आहे. सत्ताधारी व विरोधकांच्या भूमिका सविस्तरपणे कशा बदलतात याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे प्राथमिक शिक्षणाचा माध्यम प्रश्‍न. तत्कालीन सरकारने इंग्रजी प्राथमिक शाळांना सरकारी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला त्याविरुद्ध प्रादेशिक भाषाप्रेमींनी रान उठवले. तत्कालीन विरोधी पक्षाने तेल ओतून आग भडकवली व पुढील निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला होरपळून काढले. जनतेने राज्यात सत्ताबदल केला. जुन्या सरकारचा निर्णय आता बदलला जाईल व इंग्रजी शाळांचे अनुदान बंद केले जाईल अशी नव्या सरकारला मत देणार्‍या लोकांची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात घडले भलतेच. नव्या सरकारने जुने धोरण पुढे रेटलेच, पण त्यात भर म्हणून इंग्रजी माध्यम स्वीकारण्याचा अधिकार फक्त मायनॉरिटीच्या शाळांना देऊन टाकला. हा तर सरळसरळ जनतेला दिलेल्या वचनाचा भंग होता. पण सरकार म्हणाले हा विषय जटिल आहे आणि आमच्यावर काही राजकीय बंधने आहेत म्हणून नाईलाजाने हे स्वीकारणे भाग पडले आहे. तुम्ही विरोधात होता तेव्हा या बंधनांची जाणीव नव्हती का? देशी भाषांवर प्रेम करणार्‍या बहुसंख्य समाजाला चेतवताना मायनॉरिटीज आपणाला जवळ घेणार नाहीत ही भीती नव्हती का? राजकीय अपरिहार्यतेची बंधने फक्त तुमच्यावरच येतात का? या प्रश्‍नांची उत्तरे देण्यात कुणाला स्वारस्य नाही. मतांच्या घोड्यावर बसून दौडत आलेल्या सत्ताधीशांना नाहीच, पण आंदोलनाची आग ज्यांनी पेटवली त्या तथाकथित राष्ट्रप्रेमींनाही नाही! उलट माझ्यासारख्या आमदाराने पूर्वीची भूमिका स्मरून काही खडे बोल सुनावले तर त्याच्या हातातली दोन्ही पदे मात्र ताबडतोब काढण्यात आली!
असो. सांगण्याचा मुद्दा एवढाच की राजकारण्यांचे विधिमंडळातील आणि विधिमंडळाबाहेरील वर्तन जनता तटस्थपणे पाहते आहे. आपले नेते विधानसभेत जे बोलतात त्यात आणि विधानसभेबाहेर जे बोलतात त्यात बरीच तफावत असल्याचे जनतेच्या लक्षात येत आहे. बहुधा यामुळेच सभागृहातील चर्चेला नैतिक अथवा नैष्ठीक अधिष्ठान राहिलेले नाही. संपूर्ण समाजाचीच अधिष्ठाने कोलमडून पडत आहेत आणि ‘यथा प्रजा तथा राजा’ ही नवीन म्हण रूढ होऊ पाहत आहे.
‘पीपल गेट द गव्हर्मेंट दे डिझर्व्ह- लोकांना त्यांच्या कुवतीनुसार सरकार लाभत असते’ अशी इंग्रजी म्हण आहे. विधानसभेतील किंवा लोकसभेतील कामकाजावर नजर टाकल्यानंतर पदोपदी याचा प्रत्यय येतो आणि एका जुन्या गझलच्या ओळी ओठांवर येतात-
बस एक ही उल्लू काफी हैं
बरबाद-ए-गुलिस्तॉं के लिए…
यहॉं तो हर शाख पे
उल्लू बैठे नजर आते है….
