२५ नोव्हेंबरपासून ५ टप्प्यात मतदान
जम्मू काश्मीर व झारखंड या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पाच टप्प्यांमध्ये येत्या २५ नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर या कालावधीत घेण्यात येणार आहेत. या राज्यांचे निवडणूक निकाल २३ डिसेंबर रोजी जाहीर होणार आहेत.
भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपथ यांनी ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. या दोन्ही राज्यांमध्ये २५ नोव्हेंबर, तसेच २, ९, १४ व २० डिसेंबर रोजी मतदान होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.दिल्लीत २५ नोव्हेंबरला पोट निवडणुका
दिल्ली विधानसभेच्या तीन मतदारसंघांसाठी येत्या २५ नोव्हेंबर रोजी पोट निवडणूक होणार असल्याचेही यावेळी संपथ यांनी जाहीर केले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत या तिन्ही मतदारसंघांचे आमदार निवडून आल्यामुळे या जागा रिक्त झाल्या होत्या. भाजपचे हर्षवर्धन, प्रवेश वर्मा व रमेश बिधुरी हे आमदार लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाले होते.
दिल्ली संदर्भात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातील घडामोडींवर लक्ष ठेवून होतो. आता वरील तिन्ही ठिकाणी निवडणूक घेण्याची योग्य वेळ आहे असे संपथ यांनी सांगितले. कृष्णानगर, मेहरौली व तुघलकाबाद या मतदारसंघांसाठी ही पोटनिवडणूक होईल.
त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना निवडणूक आयुक्त एच. ब्रम्हा यांनी सांगितले, की यदाकदाचित सर्वोच्च न्यायालय किंवा दिल्लीचे नायब राज्यपाल यांनी दिल्ली विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतल्यास या पोटनिवडणुकीची अधिसूचना मागे घेण्यात येईल. दिल्लीतील निवडणुकीची प्रक्रिया २९ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. दिल्लीत गेल्या १७ फेब्रुवारीपासून राष्ट्रपती राजवट लागू आहे.
निवडणुकीस योग्य वेळ
नव्हे ः नॅशनल कॉन्फरन्स
जम्मू-काश्मीरमधील जनता अद्याप प्रलयंकारी महापुराच्या तडाख्यातून सावरलेली नसून जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार निवडणुकीची वेळ योग्य नाही असा दावा नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाने केला आहे.
‘निवडणूक आयोगाने आपल्या विचारांनुसार विधानसभा निवडणूक जाहीर केली असली तरी नॅशनल कॉन्फरन्स पक्ष या संदर्भात पुढील कृतीवर निर्णय घेणार आहे’ अशी प्रतिक्रिया या पक्षाचे महासचिव अली महंमद सागर यांनी व्यक्त केली आहे. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार निवडणूक घेण्यास आपल्या पक्षाचा विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले. निवडणुकीला सामोरे जाण्याऐवजी मदतकार्य व पुनर्वसन या बाबींवर लक्ष केंद्रीत करण्याची ही योग्य वेळ आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. राज्यातील जनतेच्या कल्याणाला प्राधान्य प्रथम हवे. असेही ते म्हणाले.