गोवा विधानसभेत संमत झालेल्या कृषी जमीन दुरुस्ती विधेयकामुळे राज्याच्या ग्रामीण भागातील लोकांत भीती पसरली असून काल दिवाळीच्या निमित्ताने एकत्र आलेल्या प्रत्येक कुटुंबांमध्ये या विषयावरच चर्चा होती. सध्या या प्रश्‍नावर गावागावात बैठका सुरू आहेत. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या म्हणण्यानुसार या कायद्यात विशेष हरकत घेण्यासारखे काही नाही. असे असले तरी सर्वसामान्य जनतेचे मुख्यमंत्र्यांच्या विधानावर समाधान होऊ शकले नाही. त्यामुळे सरकारला या विषयावर भूमिका घ्यावीच लागेल. ग्रामीण भागात मुंडकार राहत असलेल्या अनेक जागांचा मालक कोण हे स्पष्ट नाही, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. या प्रकारामुळे मुंडकारांची तारांबळ उडाली आहे. जमिनीसाठी दावा कोणत्या यंत्रणेकडे करावा, याबाबतीत गोंधळ झाल्याचे अनेक लोकांचे म्हणणे आहे.
