सर्वोच्च न्यायालयाचा पुनरुच्चार
सन २००७ पूर्वी गोव्यात उत्खनन करण्यात आलेले लोहखनिज खाण कंपन्यांच्या नव्हे, तर राज्य सरकारच्या मालकीचे आहे असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने काल पुन्हा एकवार दिला. आपण उत्खनन केलेले २००७ पूर्वीचे लोहखनिज निर्यात करण्यास परवानगी द्यावी अशी याचिका गोव्यातील एका खाण कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली आहे.मात्र, या लोहखनिजाची विक्री झाल्यानंतर पहिला वाटा खाण कंपन्यांचा असेल. त्यांना त्या खनिज उत्खननावर झालेल्या खर्चाची भरपाई मिळेल. त्यानंतर कर्मचार्‍यांचे काही देणे असल्यास ते दिले जाईल व नंतर उर्वरित रक्कम राज्याची असेल असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
