बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी सध्या तुरुंगात असलेल्या तामीळनाडुच्या माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांना काल कर्नाटक हायकोर्टाने जामीन फेटाळला.
२७ सप्टेंबर रोजी विशेष कोर्टाने शिक्षा ठोठावल्यापासून त्या तुरुंगात आहेत.
विशेष सरकारी वकील भवानी सिंग यांनी कोर्टाला सांगितले की, जयललिता यांना सशर्त जामीन देण्यास सरकारी पक्षाची हरकत नाही. मात्र भरगच्च कोर्टात न्या. ए. व्ही. चंद्रशेखर यांनी निवाडा देताना म्हटले की, जामीनासाठी कोणतेही सबळ कारण दिसत नाही, शिवाय भ्रष्टाचार हे मानवाधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे कोर्टाने म्हटले. जयललिता यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी यांनी तात्काळ जामीन मंजूर केला जावा अशी मागणी केली. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांना चारा घोटाळ्यात मिळालेल्या जामीनाचा त्यांनी दाखला दिला. मात्र कोर्टाने त्यांचा युक्तीवाद फेटाळताना लालू प्रसाद यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करण्यापूर्वी १० महिने ते तुरुंगात राहिले होते, याची आठवण करून दिली.
दरम्यान, जयललितांना जामिनास सरकारी पक्षाची हरकत नसल्याने त्यांना जामीन मिळेल, असे वृत्त पसरल्याने तेथे जमलेल्या असंख्य समर्थकांनी जामीन मिळणार असल्याचे गृहित धरले होते मात्र कोर्टाचा निवाडा ऐकून ते नाखुष होऊन पुन्हा आक्रमक बनले.
१८ वर्षे जुन्या खटल्यात जयललिता यांच्यासह त्यांची निकटवर्तीय शशिकला, नातेवाईक व्ही. एन. सुधाकरन, इलावारसी यांनाही कोर्टाने ४ वर्षे तुरुंगवास सुनावला होता. शिवाय जयललिता यांना १०० कोटी रु. दंडही ठोठावला होता.
सर्वोच्च न्यायालयात आज
याचिका सादर करणार
दरम्यान, जयललिता यांना जामीन नाकारणार्‍या आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळण्याची आपण वाट पाहत असल्याचे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी पार्श्‍वभूमी तयार करण्यासाठी या प्रतीची गरज असून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची पूर्ण तयारी ठेवल्याची माहिती या वकिलांनी नाव उघड न करण्याच्या अटीवर दिली.
