– जयदेव विष्णू जाधव,
अध्यक्ष, प्रजासत्ताक जनहित संघटना, गोवा
दिनांक २३ सप्टेंबर २०१४ च्या वर्तमानपत्रातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कुडचडे येथील पुतळ्याची मोडतोड केल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली. मात्र या घटनेतून असे दिसून येते की, प्रस्थापित समाजाचे येथील दलित लोकांच्या संदर्भात आपले वर्तन आजही संकुचित असे आहे. अस्पृश्यता मानण्याविषयी त्यांचे विचार बदललेले नाहीत. कदाचित आजही त्यांना दलित व्यक्ती समोर दिसलेली आवडत नसावी.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा कुडचडे येथील पुतळा दुसर्‍यांदा मोडून टाकण्यात आला. काही वर्षांपूर्वी याच ठिकाणी असलेला डॉ. आंबेडकरांचा पुतळा मोडण्यात आला होता. त्यावेळी समाजातील पुष्कळ लोकांनी त्याचा निषेध केला होता. दलित समाजाने तिथे जाऊन निषेध केला होता व मोर्चा काढून पोलीस स्टेशनला निवेदनही दिले होते व अशा समाजद्रोही लोकांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केली होती. मात्र त्या ठिकाणी डॉ. आंबेडकरांचा पुतळा पुन्हा उभारण्यात आला असला तरी त्या समाजद्रोही लोकांचा बंदोबस्त केला गेला नाही.
परिणामी त्या समाजद्रोही लोकांचे धैर्य वाढले आणि पुन्हा दलितांना चिथावण्याचा प्रयत्न झाला. दलितांचे आदरस्थान असलेल्या डॉ. आंबेडकरांच्या पुतळ्याची अशा प्रकारे विटंबना झालेली दलित लोक कदापि सहन करणार नाहीत. गोवा सरकार यासंदर्भात कोणती कृती करणार आहे यासंबंधी लोकाना माहिती द्यायला हवी. अथवा गोव्यातील दलित लोकांना कोणीही वाली उरलेला नाही, असेच म्हणावे लागेल.
१९९१ पासून सरकारांकडूनच दलितांना नामशेष करण्याचा पद्धतशीरपणे प्रयत्न होताना दिसत आहे. १९९१ साली दलितांचे आरक्षण कमी केले गेले. नंतर दलितांवर उपकार करण्याचा आव आणून १९९७ सालापासून दलितांना नियुक्त पंच सदस्यांची पंचायतीत नेमणूक करताना अपात्र व्यक्तींची निवड करून अशा पंचसदस्यांकडून दलितांचा विकास कसा खुंटेल याचीच योजना तयार केली असावी अशी शंका येते. २०१२ सालाच्या पंचायत निवडणुकीत तर दलितांना पंचायत सदस्य म्हणून निवडून येण्याचा मार्गही सरकारने बंद केला. पूर्वी पंचायतीत दलितांना आरक्षणातून निवडणूक लढवण्याचा अधिकार होता. आरक्षित केलेल्या पंचायतीतील प्रभागातून दलितांना निवडणूक अर्ज भरण्याची मुभा होती, ती २०१२ साली दलितांना सरकारने नाकारण्यात आली. त्यामुळे दलितांचा निवडून पंचायतीत जाण्याचा अधिकारही नाहीसा झाला.
त्यातच दलितांचा आदर्श अशा डॉ. बाबासाहेबांच्या पुतळ्याची वारंवार विटंबना होत असताना गोवा सरकार त्यातील गुन्हेगारांना शिक्षा होईल अशी पावले उचलताना दिसून येत नाही.
सावर्डे – कुडचडे येथे ज्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची मोडतोड झाली, तो पुतळा पूर्वी एकदा याच समाजद्रोही लोकांनी मोडून टाकण्यात आला होता. पण त्या लोकांना सरकारने शोधून काढण्याचा साधा प्रयत्नही केल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळेच पुन्हा या लोकांनी तेथे उभारलेल्या पुतळ्याची मोडतोड करून आपल्या समाजघातकी वृत्तीचा प्रत्यय आणून दिला.
न जाणो, सरकारमध्ये असलेले काही लोकप्रतिनिधी आणि उच्चपदांवर असलेले अधिकारी यांची या प्रकाराला मूक संमती असेल. नपेक्षा सरकार या उपद्रवी व्यक्तींना हुडकून काढून वेळीच गजाआड केले असते.
सरकारने याचाही विचार केलेला असेल की, दलित समाज अगदीच अल्पसंख्य आहे. दुर्बल आहे. शक्तीहीन आहे. आवाज न करता चूप बसणारा आहे. त्यांना कोणत्याही पद्धतीने चिरडून टाकता येईल. या उपद्रवी व्यक्तींना थोडेफार खतपाणी घालताच ते पिसाळलेल्या लांडग्याप्रमाणे तेथील दलित समाजाच्या श्रद्धास्थानावर घाव घालण्यास सदैव तत्पर असतात.
खरेच दलित समाज आपला दुबळेपणा टिकवून आहे. त्याला इतर समाजाशी संघर्ष झालेला नको आहे. परंतु आपणावर अन्याय होताना आपल्या श्रद्धास्थानांवर घाव पडत असताना हा समाज मूक – बधिराप्रमाणे का गप्प बसतो? आपले अस्तित्व हरवून बसलेला हा समाज थोडा तरी जागृत व्हावा अशी अपेक्षा का बाळगू नये?
गेल्या वेळेस सावर्डे कुडचडेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याची मोडतोड झाली होती. तेव्हा दलित समाज एकत्रित येऊन तिथे मोर्चा काढला होता. त्यामुळे सरकारने तेथील पुतळ्याची पुन्हा प्रतिष्ठापना केली होती. पण तेथील समाजद्रोही लोकांचा बंदोबस्त केला नाही. त्यावेळीच या समाजात वैर निर्माण करू पाहणार्‍या समाजद्रोह्यांचा वेळीच बंदोबस्त केला असता तर डॉ. आंबेडकरांच्या पुतळ्यापर्यंत त्यांचे हात पुन्हा पोहोचले नसते. येथील दलित समाज इतर समाजाबरोबर गुण्या गोविंदाने नांदत असल्याचे या उपद्रवी समाजद्रोह्यांना पाहवत नसावे. तरी सरकार या समाजद्रोह्यांना हुडकून काढून त्यांना वेळीच गजाआड करील अशी आशा बाळगतो.
