– शशांक मो. गुळगुळे
बँका हे आर्थिक व्यवहारांचे प्रमुख केंद्र असल्यामुळे बँकांत अफरातफरी, घोटाळे, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे ही पूर्वापार चालत आलेली आहेत. यातली सगळीच प्रकरणे उजेडात येतात असे नाही. बँकांत प्रामुख्याने दोन तर्‍हेचे व्यवहार चालतात. एक ठेवी स्वीकारणे व दुसरे कर्जे देणे. पूर्वी ठेवी स्वीकारण्यातही भ्रष्टाचार होत असे. समजा एखाद्याकडे गैरमार्गे कमविलेला पैसा असेल तर तो इसम दुसर्‍याच खोट्या नावाने ते पैसे बँकेत ठेव म्हणून ठेवीत असे. याला बेनामी व्यवहार म्हणत. सहीही खोट्या नावानेच करीत असे. आणि हा व्यवहार फक्त शाखाधिकारी व बेनामी व्यवहार करणारी व्यक्ती यांनाच माहीत असे. हा व्यवहार गुप्त ठेवण्यासाठी शाखाधिकार्‍याला रोख रकमेची पाकिटे दिली जात. पण केवायसी (नो यूवर कस्टमर) नियम अस्तित्वात आल्यापासून बेनामी व्यवहार बंद झाले. आता ओळखपत्राचा पुरावा व घरच्या पत्त्याचा पुरावा सादर केल्याशिवाय बँकांत खाते उघडताच येत नाही. बँकिंग क्षेत्रात सध्या फार मोठी स्पर्धा आहे, त्यामुळे प्रत्येक शाखाधिकार्‍याला ठेवींचे उद्दिष्ट ठरवून दिलेले असते. कित्येक संस्थांकडे, विशेषतः आर्थिक संस्थांकडे कोट्यानी रुपये बँकेत ठेव म्हणून ठेवण्यासाठी उपलब्ध असतात. अशावेळी शाखाधिकारी त्या संस्थांतील पदाधिकार्‍यांना काही टक्केवारी देण्याचे मान्य करून त्या ठेवी घेतात. टक्केवारी हा अधिकृत व्यवहार नसल्यामुळे ती देणार कुठून? मग दुरुस्तीची, स्टेशनरीची अन्य काही खोटी बिले रेकॉर्डवर ठेवून ती रक्कम टक्केवारी म्हणून वाटली जाते. या व्यवहारात बँका काळा पैसा निर्मितीस साहाय्य करतात, पण हे आता अपरिहार्यच झालेले आहे.
बँकांचे दुसरे काम म्हणजे कर्जे देणे. या व्यवहारात फार मोठे घोटाळे होतात. विशेषतः जास्त घोटाळे होतात ते कर्ज मंजूर करून घेतात तेव्हा. बर्‍याच वेळा कर्ज घेणारी कंपनी आवश्यक ती कागदपत्रे देऊ शकत नाही. कर्ज देण्याचा व्यवहार नियमात बसणारा नसतो. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर कर्ज संमत होण्यासाठी बँक अधिकार्‍यांना भ्रष्ट केले जाते. पैसा दिसला की माणसाची तत्त्वे वगैरे सगळी बाजूला पडतात व तो माणूस गैरमार्गे पैसा मिळविण्याच्या यंत्रणेचा एक भाग बनतो.
बँकांत हर्षद मेहता घोटाळा प्रकरण फार मोठ्या प्रमाणावर गाजले. यात कित्येक बँकांनी आर्थिक नुकसानी सोसली. कित्येक बँक अधिकारी गजांआड गेले. कित्येकांच्या नोकर्‍या गेल्या. कित्येकांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली गेली. सध्या सिंडिकेट बँकेतील उघड झालेल्या प्रकरणाने सार्‍या बँकिंग क्षेत्रालाच धक्का बसला आहे. यापूर्वी बरेच उच्चपदस्य अधिकारी गजांआड गेले आहेत. स्टेट बँकेच्या एका माजी उपव्यवस्थापकीय संचालकास गेल्या वर्षी ‘सीबीआय’ने अटक केली होती. त्याच्या केबिनमध्ये पावणेआठ लाख रुपयांची ओमेगा व रोलेक्स ही घड्याळे सापडली होती. दिल्लीच्या एका कंपनीस त्याने ७५ कोटी रुपयांचे कर्ज संमत केले होते व या कंपनीचा जो सल्लागार होता तो पूर्वी स्टेट बँकेतच नोकरीस होता. कॉर्पोरेशन बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक रामनाथ प्रदीप यांच्याकडून २०१३ साली केंद्रीय अर्थखात्याने खुलासा मागितला होता. नियमबाह्य कर्जे देणे, सल्लागार नेमण्याबद्दलचे नियम बदलणे वगैरे आरोप केंद्रीय दक्षता आयोगाने त्यांच्यावर ठेवले होते. कर्जे देण्याबद्दल आमिषे स्वीकारणार्‍या आठ बँका/अर्थसंस्थांच्या अधिकार्‍यांना २०११ मध्ये अटक झाली होती. त्यांनी कर्जविषयक समित्यांच्या कामकाजाची आतली माहिती बाहेर पोहोचवली होती. २००६ मध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्रचे त्यावेळचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक ए. सी. बसू यांना केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करू दिला नव्हता. इंडियन बँकेचे अध्यक्ष एम. गोपालकृष्णन यांना तारणाविना कर्ज दिल्याबद्दल एक वर्षाची सक्तमजुरी झाली होती. काही वर्षांपूर्वी पंजाब ऍण्ड सिंध बँक, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया यांच्या प्रमुखांनाही मुदतपूर्व नारळ देण्यात आला होता.
सध्याचे ताजे प्रकरण म्हणजे २ ऑगस्टला शनिवारी सार्वजनिक उद्योगातील सिंडिकेट बँकेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक एस. के. जैन यांना भूषण स्टील व प्रकाश इंडस्ट्रीज या कंपन्यांनी ५० लाख रुपयांची लाच दिल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली. याआधी सहा महिने केंद्रीय अन्वेषण संस्था त्यांच्यावर नजर ठेवून होती. एस. के. जैन यांना भूषण स्टील व प्रकाश इंडस्ट्रीजच्या वतीने बन्सल नावाच्या एका व्यक्तीमार्फत लाच देण्यात आली होती.
येथे एक गोष्ट मुद्दाम नमूद करायला हवी की अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तसेच कार्यकारी संचालक या पदावर नेमणूक होण्यासाठी दिल्लीत अर्थमंत्रालयात लाखो रुपये पोचवावे लागतात अशी उघडउघड चर्चा नेहमी बँकिंग वर्तुळात चालत असते. खरे-खोटे देवाला माहीत! आणि खरोखरच कोणी लाखो रुपये खर्च करून या पदावर येत असेल तर तो आपला झालेला खर्च नक्कीच वसूल करणार! एस. के. जैन अर्थातच दोषी आहेत, पण संपूर्ण यंत्रणाच किडलेली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयात दोन लॉबी स्ट्रॉंग आहेत. एक साऊथ लॉबी व दुसरी नॉर्थ लॉबी. पी. चिदंबरम् अर्थमंत्रीपदावर असताना साऊथ लॉबी स्ट्रॉंग होती. आता जेटली आल्यामुळे नॉर्थ लॉबी स्ट्रॉंग आहे. दुर्दैवाने भारताच्या पश्‍चिम भागात राहणार्‍याला तेथे काहीच स्थान नाही. विखे पाटील व अडसूळ हे दोन महाराष्ट्रीयन केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री होते, पण त्यांची कारकीर्द काही उल्लेखनीय ठरली नाही.
सारस्वत बँक, नॉर्थ कॅनरा गौड सारस्वत बँक, शामराव विठ्ठल सहकारी बँक, कॉर्पोरेशन बँक, सिंडिकेट बँक व कॅनरा बँक या बँका गौड सारस्वत ब्राह्मण ज्ञातीतील लोकांनी स्थापन केल्या. यांपैकी सहकारी क्षेत्रातील तीन बँका त्यांच्या अधिकाराखाली चांगली कामगिरी पार पाडत आहेत, पण इतर तीन बँका सार्वजनिक उद्योगात गेल्यामुळे त्यांच्या गौड सारस्वत ब्राह्मण ज्ञातीचे ‘कल्चर’ निघून गेले असून परिणामी आपल्याला घोटाळे झालेले दिसतात. सिंडिकेट बँकेची स्थापना टी. एम. ए. पै व उपेंद्रनाथ पै या सारस्वत ज्ञातीतील लोकांनी १९२५ मध्ये केली होती. सिंडिकेट बँक प्रकरणातील भूषण स्टील ही कंपनी १९८७ पासून अस्तित्वात आहे. सुमारे १.२० कोटी टन पोलादाचे विविध प्रकार उत्पादित करणार्‍या या कंपनीची पंजाब, चंदीगड, ओरिसा, कर्नाटक व महाराष्ट्र अशा सात राज्यांत उत्पादन युनिट्‌स आहेत. वर्षाला ९ हजार कोटी रुपयांची विक्री असलेल्या या कंपनीची २०१२ अखेरपर्यंत उत्तम परिस्थिती होती. पण व्याप वाढविण्याच्या हव्यासापोटी कंपनीने भरमसाठ कर्जे घ्यायला सुरुवात केली. २००८ पासून पोलादाच्या जागतिक बाजारपेठांत किमती प्रचंड घसरल्या. याचा परिणाम होऊन कंपनी डबघाईला येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. कंपनीला तोटा होऊ लागल्यानंतर ही कंपनी बँका व अन्य धनकोंचे व्याज देण्यास असमर्थ झाली.
२०१३-१४ मध्ये व्याजाची रक्कम १६६३ कोटी रुपये झाली. व्याज तिमाही द्यायचे असते, ते देणे अशक्य झाल्यामुळे कंपनीचे कर्ज एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट) म्हणून जाहीर होऊ शकले असते. कंपनीच्या संचालकांना कंपनीच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसू नये असे वाटत होते व हे कर्ज जर एनपीए झाले असते तर बँकेचे एनपीए प्रमाण वाढून बँकही अडचणीत येऊ शकली असती. सिंडिकेट बँकेने कर्ज एनपीए करू नये यासाठी भूषण स्टीलने उपाध्यक्ष व कार्यकारी संचालक नीरज सिप्पल यांना सिंडिकेट बँकेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक एन. के. जैन यांच्याकडे ५० लाख रुपयांची लाच घेऊन पाठविले व यात दोघेही अडकले गेले. पण एम. के. जैन अडकले म्हणून सर्वच बँकांच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांकडे संशयाने पाहणे चुकीचे ठरेल!
सिंडिकेट बँक प्रकरणानंतर २० ऑगस्ट रोजी देना बँक व ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स या सार्वजनिक उद्योगातील बँकांमध्ये ४३६ कोटी रुपयांचा मुदत ठेव योजनांतील घोटाळा उघडकीस आला. देना बँकेची २५६ कोटी रुपयांची व ओबीसीची १८० कोटी रुपयांची रक्कम उचल पद्धतीने वळविल्याप्रकरणी देना बँकेनेच शेअर बाजारला कळविले. या रकमेच्या खर्‍या मुदतठेवी नसतानाच खोट्या मुदत ठेवी सर्टिफिकेटद्वारे कर्जे देऊन बँकांची फसवणूक करण्यात आली.
बुडित/थकित कर्जे
सार्वजनिक उद्योगातील बुडित/थकित कर्जाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. याला पण बर्‍याच प्रमाणात भ्रष्टाचार कारणीभूत असतो. सर्वच कर्मचारी भ्रष्टाचार करीत नाहीत. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांमध्ये अनेक ‘जीनियस’ व्यक्ती तळमळीने काम करीत आहेत. भारतातील सार्वजनिक उद्योगातील सर्व बँकांचा निव्वळ नफा गेल्या आर्थिक वर्षअखेरीस ३७ हजार १७ कोटी रुपये होता. २०१३ मार्चअखेरच्या तुलनेत यात २६.८ टक्क्यांची घट झाली. याचे मुख्य कारण म्हणजे बुडित व थकित कर्जे. या बँकांची वाढती बुडित कर्जे ही काळजी करण्यासारखी बाब आहे. २ लाख ५० हजार कोटी रुपयांची थकित/बुडित कर्जे झाली आहेत. या बँकांच्या अखिल भारतीय कर्मचारी संघटनेच्या म्हणण्यानुसार २००७-०८ नंतरच्या ७ वर्षांत सुमारे ६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज थकलेले आहे. २०१०-११ ते २०१२-१३ दरम्यानच्या कालावधीत तब्बल अकरा पटींनी कर्ज पुनर्रचना झाली. २०१०-११ या वर्षी फेररचित कर्ज ६ हजार ६१४ कोटी रुपये होते, तर २०१२-१३ आर्थिक वर्षात याचे प्रमाण होते ७६ हजार ४७९ कोटी रुपये.
सर्वात मोठ्या कर्ज थकबाकीदार कंपन्या किंगफिशर एअर लाईन्स ४,८३२ कोटी रुपये, विन्सम डायमंड ३२४३ कोटी रुपये, स्टर्लिंग बायोटेक २०३१ कोटी रुपये, उषा इस्पात १४५७.०७ कोटी रुपये, झूम डेव्हलपर्स १,४९९ कोटी रुपये, अंकुर ड्रग्ज ४७२.६७ कोटी रुपये, भारती शिपयार्ड ४५६ कोटी ६४ लाख रुपये व पधेजा फोर्जिंग ४५२ कोटी ३१ लाख रुपये एवढी करोडो रुपयांची थकबाकी असलेले या कंपन्यांचे प्रवर्तक समाजात उजळ माथ्याने हिंडतात व भारतातील गरीब शेतकरी मात्र काही हजार रुपयांसाठी आत्महत्या करतात.
यातून मार्ग काढण्यासाठी अर्थ खात्याच्या अखत्यारीतील वित्त सेवा विभागातर्फे बँकांनी मुदत ठेवी कशा प्रकारे हाताळाव्यात याबाबत लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात येणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेने कर्जे बुडविणार्‍यांविरुद्ध कडक भूमिका घेतली आहे. मुद्दाम कर्जे बुडविणार्‍यांना भांडवली बाजारपेठेतून भांडवल गोळा करण्यास प्रतिबंध करण्याची शिफारस ‘सेबी’कडे केली आहे. कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घ्यायचे व ते थकवून बँकेकडे ‘सेटलमेंट’साठी अर्ज करायचा व सेटलमेंट करताना बँकांना व्याज माफ करायला सांगायचे किंवा कर्जाची रक्कम कमी करायला सांगायचे व तडजोड करायची. बँकाही चोराची लंगोटी म्हणून हे स्वीकारतात, नाहीतर कायदेशीर मार्गाने गेल्यास खर्च होणारा पैसा, फुकट जाणारा वेळ व एवढे करून कायदेशीर यंत्रणेचा निकाल विरोधात गेला तर काहीही हातात पडणार नाही त्यापेक्षा जे काय मिळते त्यावर बँका तडजोड करतात. बँकांचे कर्ज न बुडण्यासाठी बँकांनी दिलेल्या कर्जाचे नियमित ‘मॉनिटरिंग’ केले पाहिजे, कारण बहुतेक वेळा घेतलेल्या कारणासाठी कर्ज न वापरता ते दुसरीकडे वळविले जाते. विशेषतः बांधकाम उद्योगाकडे वळविले जाते. असे प्रकार घडू नयेत म्हणून आर्थिक व कायदेशीर उपाय ठीक आहेत, पण जोपर्यंत भारतीयांची याबाबतची मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत असे व्यवहार चालूच राहणार व चालूच आहेत.
