सर्वोच्च न्यायालय आता आपल्या फाशीच्या शिक्षेच्या निवाड्यांवर खुल्या कोर्टात पुनर्विचार याचिकेवेळी पुन्हा सुनावणी घेणार आहे. फाशीची शिक्षा झालेल्या दोषींचा तो मुलभूत अधिकार असल्याचे काल कोर्टाच्या घटनापीठाने सांगितले.
सध्या पुनर्विचार याचिका न्यायमूर्तींच्या चेंबरमध्ये सादर केली जाते. समजा अशी याचिका फेटाळली गेली तर दोषींना खुल्या कोर्टात पुनर्विचार याचिका सादर करून सुनावणी मागता येईल, असे मुख्य न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय वरिष्ठ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सांगितले. खुल्या कोर्टातील ही सुनावणी त्रिसदस्यीय खंडपीठामार्फत घेण्यात यावी व यात प्रत्येक पक्षाला किमान ३० मिनीटे आपली बाजू मांडण्यासाठी द्यावीत, असेही घटनापीठाने सांगितले. घटनेच्या अनुच्छेद २१ (जगण्याचा अधिकार) याला असुसरून कोर्टाने हा निवाडा दिला.
खटल्याची प्रक्रिया लांबली ही फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्यासाठी सबब होऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने सांगितले. दरम्यान, फाशीच्या शिक्षेविरोधात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केले आहे, अशा आरोपींना मात्र पुनर्विचार याचिका दाखल करता येणार नाही.
दरम्यान, पुनर्विचार याचिकेच्या संधीचा लाभ मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यात फाशी सुनावलेल्या याकूब मेमन तसेच २००० सालच्या लाल किल्ला हल्ला प्रकरणातील मोहम्मद अरीफ यांनाही होणार आहे.
