सध्या आपण खाणीसंबंधीचे काम प्राधान्यक्रमाने हाती घेतलेले असून सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत ते पूर्ण झाल्यानंतर प्रादेशिक आराखड्यासाठीचे काम हाती घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत सांगितले. प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला कॉंग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना त्यांनी वरील माहिती दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी प्रादेशिक आराखडा रद्द करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. पहिल्या अधिवेशनात दिलेले हे आश्‍वासन मुख्यमंत्री नक्की कधी पूर्ण करू पाहत आहेत, असा प्रश्‍न लॉरेन्स यांनी उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना पर्रीकर म्हणाले की आपण प्रादेशिक आराखडा रद्द करण्याचे कधीही आश्‍वासन दिले नव्हते. आपण सभागृहात तसे आश्‍वासन दिले होते असा विश्‍वास जर लॉरेन्स यांना असेल तर त्यांनी त्याबाबत सभागृहाच्या आश्‍वासन समितीकडे जावे, अशी सूचना यावेळी पर्रीकर यांनी लॉरेन्स यांना केली.
त्यावर बोलताना लॉरेन्स म्हणाले की मुख्यमंत्र्यांनीच नव्हे तर राज्यपालानीही अभिभाषणातून तसे म्हटले होते. मुख्यमंत्र्यांना आता आपल्या सगळ्या आश्‍वासनांचा विसर पडू लागलेला आहे, असे नमूद करून लॉरेन्स यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून एक आक्षेपार्ह असा शब्द वापरला. आमदार ग्लेन टिकलो यांनी या शब्दाला आक्षेप घेतल्यानंतर सभापतींनी तो शब्द कामकाजातून काढून टाकला.
मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासने खूप दिली होती. पण त्यांनी त्यापैकी एकही काम पूर्ण केले नसल्याचा लॉरेन्स यांचा आरोप होता. त्यावर बोलताना पर्रीकर म्हणाले की गोव्याच्या जनतेने आपणाला पाच वर्षांसाठी निवडून आणले असून लोकांना दिलेली सगळी आश्‍वासने आपण या पाच वर्षांच्या काळात पूर्ण करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर हस्तक्षेप करताना प्रादेशिक आराखड्याचे काम नक्की कधी होईल असा प्रश्‍न लॉरेन्स यांनी विचारला. आराखडा नसल्याने लोकांचे हाल होत आहेत असे ते म्हणाले. त्यावर बोलताना प्रादेशिक आराखडा नसल्याने कुणाचेही हाल होत नसल्याचे पर्रीकर म्हणाले. मुळात प्रादेशिक आराखडा नाही हेच म्हणणे चुकीचे असल्याचे ते म्हणाले. प्रादेशिक आराखड्याचे काम करताना आमच्या गावात कोणत्या प्रकारचा विकास हवा, कोणते प्रकल्प हवेत व कोणते नकोत ते ठरवण्याचा अधिकार पंचायत क्षेत्रातील लोकांना असेल, (ग्रामसभांना नव्हे) असे पर्रीकर म्हणाले. सरकार पंचायत क्षेत्रात उभारू पाहत असलेल्या साधनसुविधा या त्याला अपवाद असतील असा खुलासाही पर्रीकर यांनी यावेळी केला. मात्र, सरकार नवा प्रादेशिक आराखडा तयार करील की जुन्याच आराखड्यात दुरुस्ती घडवून आणील ते पर्रीकर यांनी शेवटपर्यंत स्पष्ट केले नाही. उलट त्यानी लॉरेन्स यांना तुम्हाला नवा आराखडा हवा आहे की जुन्याच आराखड्यात दुरुस्ती केलेली हवी आहे असा प्रश्‍नही केला.
यावेळी हस्तक्षेप करताना विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे म्हणाले की गोवा हे एक छोटे राज्य असून राज्याला प्रादेशिक आराखड्याची नितांत गरज आहे व तज्ज्ञांची मदत घेऊन हा आराखडा तयार केला जावा. यावर बोलताना पर्रीकर म्हणाले की मागच्या सरकारने नगर आणि नियोजन खात्यात प्रचंड गोंधळ घालून ठेवला होता. संपूर्ण गोवाच मागील सरकारच्या काळात विक्रीवर काढण्यात आले होते असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. मात्र एकाही विरोधी आमदाराने या आरोपाला हरकत घेतली नाही किंवा त्याचे खंडन केले नाही.
प्रादेशिक आराखड्याच्या बाबतीत पारदर्शकता बाळगण्यात येणार असल्याचेही यावेळी पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. आमच्या गावात मोठ्या प्रकल्पाना (मेगा प्रॉजेक्टस्) परवानगी द्यायची की नाही हे ठरवण्याचे अधिकार त्या त्या पंचायतीतील लोकांना देण्यात येणार असल्याचे सांगतानाच एकदा प्रादेशिक आराखड्याचे काम पूर्ण झाले की तो जनतेसमोर ठेवण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यानी यावेळी दिली.
