परवा अखिल भारतीय कॉंग्रेसच्या एका सरचिटणिसाने एक खळबळजनक व आश्‍चर्यकारक विधान केले. सर्वसाधारणपणे आजवर कोणत्याही पक्षाचे कोणतेही पदाधिकारी राष्ट्रीय भविष्याचा विचार करून बोलताना ऐकल्याचे कुणाला कितपत आठवत असेल याची शंकाच आहे. अर्थात काही मोजकेच अपवाद आहेत. हे सरचिटणीस म्हणजे श्री. रा. रा. जनार्दन द्विवेदी. अचानक आपल्या बोलण्याने त्यांनी आपल्याकडे विवेकी विचार करण्याची कुवत असल्याचे दाखवून दिले. (आणि चकित केले.)

श्रीमान द्विवेदीजींच्या म्हणण्याप्रमाणे, यापुढे आरक्षणाचा विचार जातीय निकषावर करणे योग्य नाही. त्याऐवजी आर्थिक निकषावर असे आरक्षण ठेवणे योग्य आहे. त्यामुळे समाजात, मागासवर्गीयांतदेखील एक वेगळा उच्चभ्रू वर्ग निर्माण होत आहे वगैरे.

आता भारतीय गणराज्याची साठी उलटली आहे. पण इतक्या वर्षांनंतर येणारी प्रगल्भता आलीय का? गणराज्यात ‘सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु’ होऊन सर्वांचा समान विकास व्हावा या उदात्त हेतूने आरक्षणाची संकल्पना दहा वर्षांसाठी अस्तित्वात आली. नेहरूंसारख्या एका कविमनाच्या आणि आदर्शवादी विचारांच्या माणसाने ती संकल्पना आग्रहाने अमलात आणली.

आंबेडकरांची भूमिका

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एक द्रष्टे, विचारी आणि विवेकी असे महामानव होते. ते आपल्या बांधवांच्या प्रगती व विकासासाठी कटिबद्ध होते. मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी आरक्षणाचा मुद्दा जेव्हा चर्चेत आला तेव्हा बाबासाहेबांनी त्याला त्यांच्या प्रखर राष्ट्रभक्तीपोटी व राष्ट्रीय एकात्मतेच्या कारणावरून विरोध केला. तसेच नेहरूंपेक्षा भारतीय इतिहास व लोकमानसाची जाण त्यांना खूपच जास्त होती. नंतर नेहरूंनी रफी अहमद किडवाईंकडून त्यांची समजूत काढून दहा वर्षांसाठी आरक्षण योजना मान्य करवून घेतली हा ज्ञात इतिहास आहे. अर्थात याकडे त्यांचे अनुयायी व सर्व सत्ताधारी स्वार्थापोटी सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात. राष्ट्राच्या भवितव्याची चिंता आणि आपल्या बांधवांविषयी अपरंपार आस्था हे त्यांच्या विरोधाचे कारण होते.

बाबासाहेबांचे द्रष्टेपण

आरक्षण हे विकासाचा शॉर्टकट ठरेल की… याच्या पुढच्या शंकेमुळे या द्रष्ट्या महामानवाचा अशा जातवार आरक्षणाला विरोध होता. त्यांच्या मते भारतीय समाज अद्याप ‘राष्ट्रीय’ बनलेला नाही. तो एकात्म वा एकजिनसी नाही. वाळूच्या ढिगासारखा आहे. अशा जातवार विभागणीमुळे विघटनाला चालना मिळेल. वेगळ्या अशा सवलती दिल्यामुळे आपले बांधव बाकी समाजाच्या रागाचे वा द्वेषाचे धनी होतील. या सर्वापेक्षा वाईट म्हणजे असे दयेवर किंवा दानावर जगल्यामुळे ते पूर्वीप्रमाणेच दुबळे, परावलंबी व आळशी होतील. त्यांची कर्तृत्वशक्ती लोपेल, जिद्द खुंटेल आणि स्वाभिमान हरवेल.

बाबासाहेबांचे हे भय खरे ठरले आहे का? गेल्या साठ वर्षांत बाबासाहेबांच्या सावलीएवढ्या योग्यतेचे तरी नेतृत्व मागासवर्गीयांत झाले आहे का? 

पुढचा प्रश्‍न असा की, कायद्यानं दिलेला समान दर्जा सोडला तर प्रत्यक्ष सामाजिक स्थिती काय आहे? प्रत्यक्ष मागासवर्गीय जाती-जमातींचा सामाजिक दर्जा कुठं आणि किती उंचावलाय? स्वतः मागासवर्गीय जाती-जमातीतले भेद, पोटभेद, उच्चनीच संकल्पना नष्ट झाल्या आहेत का? आंबेडकरांचा देव, दैववाद वगैरे संकल्पनांना ठाम विरोध होता. तसाच अतिरेकी व अविवेकी धर्मसंकल्पनांनाही विरोध होता. म्हणून त्यांनी आपल्या अनुयायांना बौद्ध धम्म दीक्षा देववली. पण…

बाबासाहेबांच्या अनुयायांनी त्यांना बुद्ध मूर्तीशेजारी स्थापून ‘जयदेवा जय देवा जय भीम देवा’ वगैरे पूजा, आरती सुरू केली.  त्यांना देवत्व देऊन त्यांचे शिष्य म्हणवणारे पुजार्‍याच्या भूमिकेत शिरले.

विकासाची शोकांतिका

बाबासाहेबांचे अनुयायी म्हणवणार्‍यांनी नाव त्यांचे व गाव आपले असे करत सामान्यांच्या भाबडेपणाचा फायदा घेतला, की खरेच बांधवांच्या विकासाचा मूलभूत, दीर्घकालीन योजनाबद्ध आराखडा अंमलात आणला हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. पण काही गोष्टी स्पष्ट दिसतात.

पहिली गोष्ट ही की, बाबासाहेबांच्या नंतर त्यांच्या पासंगाला पुरेल असा अभ्यासू, विवेकी, समाजाचा सर्वंकष विचार करणारा एकही नेता तयार झाला नाही. कुणी कधीही आपल्या बांधवांना लोकशिक्षण देण्याचा, बाबासाहेबांना अभिप्रेत अर्थाने ‘शहाणे’ करण्याचा प्रयत्न केला नाही. बाबासाहेबांच्या नामकरणाचे, पुतळे, मंदिरे, स्मारके वगैरे करण्याचे किंवा पार्क करण्याचे उद्योग केले. त्यासाठी आंदोलने केली. त्यामुळे सर्वसामान्य मागासवर्गीय जनतेला किती व कसा फायदा झाला ते तेच जाणोत. पण परवा द्विवेदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे त्यांच्यातही एक नवाच उच्चभ्रू वर्ग निर्माण झालाय हे खरे.

या बाबासाहेबांचे नाव जपणार्‍या लोकांनी काय केले? कॉंग्रेसने सुरुवातीला म. गांधींच्या नावाचा वापर सत्ता मिळवायला व टिकवायला केला. तीच भूमिका मागासवर्गीयांच्या नेतृत्वानेही घेतली. एखाद्याने त्यानिमित्ताने सत्तास्थाने मिळवली. एखाद्याने त्यांच्या पुतळ्यांच्या निमित्ताने स्वतःचे पुतळे उभारले. कळस म्हणजे सत्तेच्या हपापापोटी ज्या मनुवाद आणि मनुवाद्यांच्या नावे शंख केला त्याच मनुवाद्यांशी चुंबाचुंबी केली. इतिहासाचे ज्ञान व आकलन, सत्याची चाड, आपल्या बांधवांविषयी खरी कळकळ आणि त्यासाठी निःस्वार्थ धडपड करणारे नेतृत्व या समाजात हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके तरी आहे का?

या समाजाचा विकास अत्यंत तोकडा झालाय. याचे पहिले कारण विरोधातून, संघर्षातून होतो हा निसर्गनियम आहे. कारण त्यात गुणवत्तेचा कस लागतो. पण बाबासाहेबांनी म्हटल्याप्रमाणे आरक्षणामुळे समाजातली लढाऊ वृत्ती, जिद्द, स्वाभिमान वगैरे नाहीसे झाले आहेत का? हाही एक संशोधनाचा विषय आहे. मुस्लिम समाजाला अल्पसंख्याकाचा दर्जा मिळाल्याने त्यांचे नेतृत्व स्वतःचे मोठेपण टिकवण्यासाठी मध्ययुगीन कल्पनांशी किंवा धार्मिक कट्टरतेशी जखडून ठेवीत आहे, तोच प्रकार आंबेडकरांचे अनुयायी करत आहेत का?

अदूरदर्शी नेतृत्व

आज सार्‍या जगात प्रगती, विज्ञानयुग, बौद्धिक संपदा वगैरेचे ढोल वाजताहेत. मुस्लिम समाज त्यांच्या कट्टरवादी नेतृत्वामुळे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वगैरे दृष्टीने मागास आहे. त्याला ज्ञान-विज्ञानाशी काही घेणे नाही. याविषयी एक जुनी ऐतिहासिक कथा आहे.

अल्लाउद्दिन खिलजीची सेना नालंदा विद्यापीठात गेली तेव्हा त्याला तीन वाचनालयाच्या इमारती आढळल्या. ही पुस्तकालये असे कळल्यावर त्याने पहिल्या इमारतीत यात जे ज्ञान आहे ते कुराणातल्यापेक्षा वेगळे आहे का? असा प्रश्‍न विचारला. होकार मिळाल्यावर कुराणाबाहेरचे सारे पाखंडी व असत्य म्हणून ते नष्ट करावे असा त्याने हुकूम दिला. दुसर्‍या दोन इमारतींत कुराणातलेच सारे आहे असे उत्तर मिळाल्यावर त्याने तेही नष्ट करण्याचा हुकूम दिला. का? तर एक कुराण ठेवले तर पुरे, एवढे अवडंबर कशाला?

स्वार्थसाधना हा माणसाचा मूलभूत गुण आहे. पण स्वतःचे मागासवर्गीयपण ही दोषांच्या बचावाची ढालही बनली आहे. दुसर्‍या व्यक्तीचे आर्थिक शोषण करण्याच्या गुन्ह्यात खोब्रागडे यांची कन्या सापडली. स्वतःवरच्या अन्यायाबद्दल बोंबलणार्‍यांनी असे करणे हे घोर पाप नव्हे? पण भारतीय व अमेरिकी समाजाच्या दर्जात्मक फरकामुळे ते क्षम्य मानले तरी त्यात राष्ट्रीय अस्मितेचा प्रश्‍न गुंतवून आपले पाप लपवण्याचा प्रयत्न करणे अक्षम्य गुन्हाच नाही का? वर श्री. उत्तम खोब्रागडेंना आदर्श सोसायटीतील ज्या फ्लॅटविषयी विचारणा केल्यावर त्यांनी सारा मीडिया दलितविरोधी असल्याचा भोंगळ, भंपक व खोटा आरोप करून पळ काढला.

एका साध्या सनदी अधिकार्‍याकडे कोटींचा फ्लॅट येण्याएवढे पैसे (तेवढा एकच फ्लॅट असेल असे नाही) कसे व कुठून आले? त्यासाठी कायद्याप्रमाणे पूर्वपरवानगी वगैरे प्रश्‍नांत खोब्रागडेंना दलितविरोधी वृत्ती सापडली. हे संशोधन म्हणजे त्यांना सशाचे शिंग सापडण्यासारखे महान संशोधन म्हणावे लागेल. पण ज्या मुंबईत आपल्या बांधवांना हातपाय लांब करण्यापुरती जागा नाही तिथे आपण असे करणे म्हणजे आपल्या बांधवांशी द्रोह नव्हे? हे सर्व सांगण्याचा उद्देश एवढाच की सध्या दलित नेतृत्व, त्यातले तथाकथित उच्चभ्रू कसे आहेत याची कल्पना यावी.

आपल्या गतानुगतिक (पूर्वी देवावरी भार घालूनिया, आता बाबांवरी) समाजाला तसेच रोखण्याचे पाप आजचे दलित नेतृत्व करत नाही का? मुळात मध्ययुगापासून सारा भारतीय समाजच अशा ‘मेंढरी वृत्ती’चा आहे. शिक्षण आणि त्यामुळे आलेला विवेक किंवा विचार जेवढा कमी, आर्थिक मागासलेपण तेवढे जास्त, तेवढी परावलंबी, दैववादी आणि आळशी वृत्ती अधिक. कोणत्या नेत्याने सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक वगैरे क्षेत्रांत भरीव लोकशिक्षणासाठी काम केलेय? स्मारक वगैरेसाठी आंदोलन केली, निवडणुकीचे अप्पलपोटे राजकारण झाले पण त्यामुळे समाजाचा किती व कसा फायदा झाला? आपल्याकडे पाश्‍चात्त्य देशांप्रमाणे प्रत्येक गोष्टीचे निरीक्षण-परीक्षण वगैरे (सर्वे) होत नाही. तरी पण केवळ जनगणनेचा अहवाल पाहिला तरी धक्कादायक सत्य स्पष्ट होईल.

नेत्यांचा कोतेपणा

काही नेत्यांची गरिबी दूर झाली. काहींना सत्तास्थाने मिळाली. काहींना नोकर्‍या व त्यामुळे येणारे (भल्याबुर्‍या मार्गाने) लाभ मिळाले. पण अशांनी आपल्या बंधुबांधवांसाठी काय केले? नवे मागासवर्गीय पांढरपेशे तयार झाले. त्यापलीकडे काय झालेय? आपल्या गरीब आणि श्रद्धाळू बांधवांपुढे बाबासाहेबांच्या नावाची पुंगी वाजवून त्यांना भुलवून स्वार्थ साधण्यापलीकडे काय झाले. मायावतीनी तर कमाल केली. सत्तेबरोबर मत्ता वाढली, पण हे करताना सत्तेसाठी त्यांनी आवळ्या-भोपळ्याची मोट बांधली. मनुवाद्यांच्या गळ्यात गळा घातला.

आजवरचा सामाजिक, राजकीय इतिहास पाखरला तर काय दिसते? व्यक्तीची उन्नती झाली, पण समाजाला सर्वंकष प्रगतीच्या दृष्टीने काडीमात्र फायदा झाला नाही. असे का? असे तत्त्व आहे की नेता आपल्या अनुयायांंना आपल्यापेक्षा खुजे व खुरटे बनवितो. कारण तरच त्याचे नेतृत्व टिकू शकते. त्यामुळे त्यांचे नेते बाबासाहेबांच्याप्रमाणे सर्वच मागास वर्गीयांचे नेतृत्व करत नाहीत, करू शकत नाहीत. एकाच जातीचे नव्हे, त्यातल्या पोटजातीचे नेतृत्व ते करतात. त्यांनी बाबासाहेबांना आपल्यासारखेच थिटे, खुजे व एकाच पोटजातीपुरते लेबल लावून टाकले आहे. 

आरक्षणाचा फंडा

बाबासाहेबांनी आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या शंका व आक्षेप दोनशे टक्के खरे ठरले आहेत. मागासवर्गीय समाज आज अन्य समाजघटकांच्या रागाचा आणि आकसाचा विषय बनला आहे. मागासवर्गीय समाजाची अंधश्रद्धा व दैववाद कणभरही कमी झालेला नाही. उलट त्यांची ‘सरकारी जावई’ म्हणून हेटाळणी करणारे लोक आपल्याला तसा ‘जावईमान’ मिळावा म्हणून झुरू व मरू लागले आहेत.

अर्थात पन्नास-एकावन्न टक्के मार्क मिळवलेला विद्यार्थी पंच्याण्णव- शहाण्णव टक्क्यांच्या मुलाला मागे टाकून एखाद्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानात जागा मिळवितो, तेव्हा संताप व द्वेषभावना जागी होणे हा मानवी स्वभाव आहे.

म्हणजे आरक्षणामुळे समाजात जिद्द, कर्तृत्व आणि स्वावलंबन कमी होत गेले तर दुसरीकडे वैफल्यजन्य आकस व विद्वेष वाढू लागला. आरक्षण हा काहीतरी अल्लाउद्दिनचा जादूचा दिवा असून तो आपल्या हाती हवाच असेही अन्य समाजघटकांना वाटू लागले. त्यामुळे एक घातक स्पर्धा सुरू झाली. सध्याचे मराठी समाजाचे ‘आरक्षण आंदोलन’ हे याचेच दृश्य स्वरूप आहे. सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, गुणात्मक दर्जाची घसरण झाली त्याच्या गुणित श्रेणीने त्या-त्या क्षेत्रात आळशीपणा, कामचुकार वृत्ती, भ्रष्टाचार वगैरे वाढले.

सध्या काश्मीर ते कन्याकुमारी अनेक जाती-पोटजातींचा आरक्षणासाठी आक्रोश सुरू आहे. अनेक खरे-खोटे उपाय करून, लांड्या-लबाड्या करून आरक्षण पदरात पाडून घेण्याची कारस्थाने केली जात आहेत. आरक्षित कोट्यातून निवडून आलेल्या काही लोकप्रतिनिधींची निवडणूक ते आरक्षित नसल्याने रद्द होते. पण त्यापूर्वी निवडणुकीसाठी लोकांचे पैसे आणि वेळ नष्ट होतो त्याचे काय? त्यावर निवडणूक रद्द होण्यापलीकडे काही कडक उपाय नाहीत.

बाबासाहेबांच्या आक्षेपाप्रमाणे आरक्षणामुळे समाजातील जिद्द, स्वत्व, स्वाभिमान, कर्तृत्व वगैरे सद्गुण नष्ट होतात. समाज आळशी आणि अहंमन्य बनतो. पाश्‍चात्त्यांप्रमाणे आपल्याकडे सामाजिक संशोधनाचे प्रकल्प होत नाहीत, तरी पण जनगणना व अन्य छोट्या-मोठ्या गोष्टींचा विचार केला तर त्यांच्या भाकितातले सत्य स्पष्ट होते. आरक्षण मिळालेल्या समाजाचा विकासाचा वेग मंदावलेलाच दिसून येतो, हे धक्कादायक असले तरी सत्य आहे. तरी या आरक्षणासाठी ‘पळा पळा कोण पुढे पळे तो’ अशी धावपळ सुरू आहे खरी. का बरे…?

आरक्षणाचा आग्रह

‘लाख दुखों की एक दवा’ असल्याप्रमाणे सारे या ‘आरक्षणा’साठी जीव पणाला का लावताहेत? याच एका वाक्यात सूत्रबद्ध उत्तर म्हणजे ‘कशासाठी? पोटासाठी, सत्तेसाठी, स्वार्थासाठी!’

आजचे सारे नेतृत्व स्वार्थी आणि आत्मकेंद्रित आहे. अर्थात अपवादाने नियम सिद्ध होतात. खोटे ठरत नाहीत. त्यामुळे भविष्यात कितीही राष्ट्रविघातक आणि सामाजिक विघटनाला कारण असले तरी प्रत्येक नेता त्यासाठी साम, दंड, भेद वगैरे उपाय वापरतो आहे. कारण सत्तेसाठी आरक्षण हा एक मुख्य व महत्त्वाचा शॉर्टकट किंवा चोरटा व त्वरित फलदायी रस्ता आहे. त्यासाठी भावना भडकावण्याचा सोपा उपाय आहेच.

सत्ताधारी सत्ता टिकवण्यासाठी आणि सत्ता नसलेले ती मिळविण्यासाठी अल्पसंख्य आणि आरक्षण या दोन परवलीच्या शब्दांचा अलीबाबाच्या गोष्टीतल्या ‘खुल जा सिम सिम’सारखा उपयोग करताहेत. उद्या समाजाचे किंवा देशाचे काय होईल याचा विचार करायला सत्तातुर नेत्यांना वेळ कुठं आहे? ‘सत्तातुराणां न भयं न लज्जा’ हेही खरेच.

आणि जनता…? अंधविश्‍वास (मग तो देव असो की नेता), दैववाद, त्याच्या जोडीला थोडाबहुत आळशीपणा, गरिबी, स्वप्नाळू वृत्ती वगैरे गुणांमुळे नेत्यांवर विश्‍वासून व विसंबून राहते. जनतेच्या हाडीमांसी हे इतके खिळले आहे की अशा नेत्याने केवळ स्वतःचा विकास करून घेतला तरी वैषम्य वाटत नाही. एक उदाहरण सांगतो.

गांधीजींचे अनुयायी व कॉंग्रेसचे एक बडे नेता बाबू जगजीवनराम यांच्या काळातली गोष्ट. दिल्लीचे काही पत्रकार बिहारच्या दौर्‍यावर होते. तिथे ते सासाराम या गावी गेले होते. तिथे गावकुसाबाहेरील वस्तीवर ते पोचले. मातीच्या किंवा कुडाच्या भिंती व गवताची छप्परे असलेल्या झोपड्या, हताश भाव घेऊन फिरणारे कळाहीन चेहरे, दारिद्य्राची दुलई पांघरलेली शरीरे… या सगळ्या वातावरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांना तिथं एक मोठं घर आढळलं. त्यांनी चौकशी केली हे वस्तीतलं कुणाचं घर, तर समजलं ते ‘राजाचं घर.’ त्या वस्तीवर राजाचं घर? आणि सांगणार्‍याचा स्वर आणि चेहरा अभिमानाने ओथंबत होता. अधिक चौकशी केल्यावर समजलं हे राजेसाहेब म्हणजे बाबू जगजीवनराम.

आपल्याला नसलं तरी आपल्यातल्या एकाला मिळू शकलं याचा अभिमान वाटण्याचा भाबडेपणा व मनाचा मोकळेपणा पाहून पत्रकारांना त्यांचं कौतुक करावं की कींव हेच कळेना. पण हीच परंपरा थोड्याफार फरकाने आजही सुरू आहे.

नवा विचार व विरोध

भारतीय समाज परंपरेचे वैशिष्ट्य म्हणजे कोणत्याही विधानाला कसलाही विचार न करता विरोध करायचा. श्री. द्विवेदी यांनी पूर्वी कधीही देशाचा, समाजाचा किंवा भवितव्याचा विचार करून काही विधान केल्याचे ऐकिवात नाही. पण यावेळी त्यांनी तसे केले खरे. काय बोलले ते? त्यांच्या बोलण्यात तीन विधाने अंतर्भूत होती.

एक म्हणजे जाती किंवा धर्मावर आधारीत आरक्षण ठेवण्यापेक्षा आर्थिक निकषांवर ते ठेवावे. दुसरे हे असे आरक्षण एखाद्या पिढीपर्यंत मर्यादित असावे आणि तिसरे म्हणजे स्व. राजीव गांधींनी याविषयी विचार व्यक्त केला होता.

तिसरे विधान गंभीरपणे घेण्याची गरज नाही. कारण सर्वच कॉंग्रेस नेत्यांना एका विशिष्ट ध्रुवाकडे पाहत चालण्या-बोलण्याची सवय असते. आणि ही हिज मास्टर्स व्हाइस सवय आता त्यांच्या हाडीमांसी भिनलीय. स्व. राजीव गांधींनी शहाबानो केसच्या निमित्ताने मुल्लामौलवींच्या कचाट्यातल्या गरीब, भाबड्या व अशिक्षित जनतेला वाचवून मुक्त करण्याची संधी नाकारण्याचा वेडेपणा केला, ते असला क्रांतिकारी विचार मांडतील? पण असो. तो मुद्दा तेवढा महत्त्वाचा नाही.

पण आरक्षणाची सांगड अर्थकारणाशी आणि तीही एखाद्या पिढीपर्यंत घालावी हा विचार क्रांतिकारक आहे. महामानव बाबासाहेबांचे सर्व आक्षेप व काळज्या दूर करणारा आहे. देशाचे भवितव्य घडवणारा आहे.

तरीपण याला कडक विरोध झाला. हा विरोध स्वबांधवांच्या प्रेमापोटी नव्हता, काळजीपोटी नव्हता, तर तो ‘आत्मानं सतत दक्षेत्’ यासाठी नेत्यांनी केलेला होता. जातीची जहागीर चालवणार्‍या वतनदारांचा होता.

कॉंग्रेसच्याच एका मागासवर्गीय नेत्याने तडक पक्षाच्या अध्यक्षांकडे जाऊन आपले गार्‍हाणे घातले. निवडणुकीच्या तोंडाला असले वादंग परवडणारे नव्हतेच. अध्यक्षांनी लगेच पदर झाडून विषय झटकला. भारतीय राजकारण केवळ सत्ता आणि निवडणुका यांच्या भोवतीच फिरत असल्यामुळे हा विषय लगेच दाबण्यात आला. बाकीच्या पक्षांनी तर त्याची दखलही घेतली नाही. तरीदेखील एक महत्त्वाचा आणि राष्ट्रीय जिव्हाळ्याचा विषय उच्चारण्याचे धैर्य दाखवल्याबद्दल श्री. द्विवेदी यांचे अभिनंदन करूया आणि अशा विचारांची व त्यामुळे पुढेमागे एकात्म आणि सबळ राष्ट्रनिर्मितीची आशा करूया.