– रमेश सावईकर
काणकोण येथे घडलेली इमारत दुर्घटना सार्या गोमंतकीयांना धक्का देणारी आहे. या दुर्घटनेत बळी गेलेल्यांची संख्या २४ वर पोहोचली आहे. शिवाय मातीच्या ढिगार्याखाली आणखी कितीतरी मृतदेह असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. गोव्यासारख्या राज्यात घडलेली एवढी मोठी ही पहिलीच दुर्घटना असावी. बांधकाम चालू असतानाच पाच मजली इमारत पत्त्याच्या डावाप्रमाणे कोसळून पडावी आणि त्यात कामगारांसह अन्य कित्येकांचे बळी जावेत ही घटना नैसर्गिक आपत्ती म्हणता येणार नाही. बांधकाम करताना घ्यावयाची काळजी, बांधकामातील सामान-साहित्याचा दर्जा, देखरेख या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष झाल्यानेच अशी दुर्घटना घडली. याला केवळ बिल्डरच जबाबदार नाही तर सर्व नियम धाब्यावर बसवून ज्या सरकारी अधिकार्यांनी बांधकाम परवाना दिला, ज्या सरकाराच्या कारकिर्दीत सदर परवाना दिला गेला, त्या सरकारासह इतर संबंधित सर्वच जबाबदार आहेत. नवी मुंबईहून बिल्डर येतो काय, आपले हातपाय काणकोणसारख्या ग्रामीणवजा शहरी भागांत पसरवून, सरकारी अधिकार्यांशी संधान बांधून नि राजकीय व्यक्तीचा वरदहस्त प्राप्त करून भव्य गृहसंकुल उभारून सदनिका अमाप दराने विकून झटपट श्रीमंत होण्याचा मार्ग अवलंबतो काय नि त्याच्या अतिलोभामुळे अशी दुर्घटना घडून निष्पाप कामगारांचे नि इतरांचे बळी जातात काय? हे सारे काही अघटीतरित्या घडले असे म्हणता येणार नाही.
स्थानिक जमीन मालकांनी आपल्या जमिनीला चांगला भाव मिळतो म्हणून बिल्डरांच्या घशांत जमिनी जाऊ दिल्या. बिल्डरांनी अधिकार्यांना हातांशी धरून भव्य दिव्य इमारती उभ्या केल्या. त्यांचा आराखडा तयार करणारे वास्तुतज्ज्ञ, कंत्राटदार, नगर नियोजन अधिकारी, नगरपालिका अधिकारी आदींच्या कृपेमुळेच बिल्डरला आपले बस्तान बसविणे शक्य झाले. गृहसदनिकांसाठी आता मागणी वाढत आहे. ग्रामीण भागातील लोक शहराकडे वळले आहेत. नोकरी-धंदा करणार्यांना शहरांत राहणे सोयीचे पडते. शिवाय ज्या सोयी शहरांत उपलब्ध झालेल्या आहेत त्यांची ग्रामीण भागांत कमतरता आहे. शिवाय परप्रांतीय लोकही मोठ्या प्रमाणात गोव्यात येऊन स्थानिक झाले आहेत. धंदा-व्यवसायाचे बस्तान बसल्यानंतर गोव्यात कायम स्थायिक होण्याच्या इराद्याने हे लोकही सदनिका घेऊन ओनरशिपवर येऊन राहणे पसंत करतात. या एकूण परिस्थितीचा फायदा उठवून राज्यात बिल्डर लॉबी तयार झाली आहे. या लॉबीचे राजकीय वजनही चांगले असते/आहे. त्यामुळे कडक व कायदेशीर वागणारे संबंधित खात्यांच्या अधिकार्यांचीही गोची होते नि सर्व नियम धाब्यावर बसवू पाहणार्या वजनदार बिल्डर्सना बांधकामासाठी परवाने दिल्याशिवाय दुसरा पर्याय त्यांच्यापुढे नसतो. अशा परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अधिकार्यांनाही लोभ निर्माण होतो, अशी एकूण परिस्थिती आहे. आपमतलबासाठी नि अमाप संपत्ती/माया जमविण्याच्या हव्यासापोटी निकृष्ट दर्जाची बांधकामे उभी राहतात. जर यापुढे काणकोण इमारत दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर एकूण बांधकाम यंत्रणेच्या कामाचा आढावा घेऊन नियम अधिक कडक करण्याची गरज आहे.
ज्या सरकारच्या कारकिर्दीत बांधकाम परवाना दिला गेला, त्या सरकारावरती दोषाचे खापर फोडून प्रश्न सुटणार नाही. राज्यात कायदे चांगले आहेत. कायदे बनविताना त्यात सर्व तरतुदीही आहेत. गोवा विधानसभेच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त याविषयी आढावा घेण्यात आला. यावरून कायद्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार व इतर अनेक बेकायदेशीर गोष्टींना प्रोत्साहन मिळते हे ध्यानात येते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सध्या सत्तेवर असलेल्या सरकारला अधिक कडक पावले उचलावी लागतील. राज्यांत पोर्तुगीजकालीन इमारती अजूनही मजबूत आहेत. बांधकाम करणारे गवंडी, कंत्राटदार, बिल्डर यांनी प्रामाणिकपणे हा व्यवसाय केला तरच चांगल्या दर्जाची बांधकामे अपेक्षित आहेत. अन्यथा निकृष्ट प्रकारच्या बांधकामामुळे तकलादू इमारती उभ्या राहून त्या केव्हा कोसळतील याचा नेम नाही.
काणकोण दुर्घटनेमुळे निदान आता तरी सरकारला जाग यायला हवी. ही दुर्घटना घडण्यास जो बिल्डर जबाबदार आहे. त्याच्यावर कारवाई म्हणून गुन्हा दाखल होईल. जमिनीवर त्याची मुक्तताही होईन नि नंतर त्याला रान मोकळे होईल. परंतु ज्या निष्पाप मजुरांचे व इतरांचे प्राण गेल्याने जी कुटुंबे बेघर झाली, ज्यांचे संसार उद्ध्वस्त झाले त्यांना कोण आधार देणार? सरकार नुकसान भरपाई म्हणून थोडी आर्थिक मदत करीलच. पण त्या लुटारू वृत्तीने सोकावून गेलेल्या बिल्डरला ज्यांचे प्राण गेले त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक नुकसान भरपाई देण्यास भाग पाडले पाहिजे. अशी कडक कारवाई झाली तरच बिल्डर बेकायदेशीरपणे निकृष्ट बांधकामे करण्याच्या प्रवृत्तीला थोडा आळा बसू शकेल.
काणकोणमधील रुबी रेसिडेन्सी प्रकल्पात ज्या इतर इमारती आहेत त्यांनाही तडा गेला आहे. त्यात वास्तव्य करून असलेल्या कुटुंबियांना धोका आहे. धोक्याची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर आहे. ही बाबही तेवढीच गंभीर आहे. शासनाला त्यांच्या जीवाचाही विचार करून निर्णय घ्यावा लागेल. जमिनीचे भाव वाढत असल्याने गृहसंकुलातील सदनिका विकत घेण्यासाठी लोक तत्पर असतात. सामान्य माणसाला बाह्यस्वरुपी आकर्षक दिसणार्या इमारती प्रत्यक्षांत कमकुवत असू शकतील अशी शंकाही येत नाही. म्हणून बिल्डरचा धंदा तेजीत चालतो. बिल्डरांना जमिनी विकून श्रीमंत होण्याची स्वप्ने पुरी करणारे गोमंतकीय कमी नाहीत. वडिलोपार्जित जमिनी विकून नवी पिढी श्रीमंत होऊन ऐषारामी जीवन जगू पाहत आहे. पुढच्या पिढीसाठी आपल्या जमिनी राखून ठेवाव्यात असा दूरदर्शी विचारही आजची पिढी करीत नाही. परप्रांतियांना गोव्यात स्थायिक व्हायचे असल्याने जमिनी विकत घेऊन घरे बांधण्यासाठी त्यांची धडपड चालूच असते व आहे.
परप्रांतियांना जमिनी विकण्यास प्रतिबंध घालण्याविषयी तरतूद असलेला कायदा लागू करण्याचा विद्यमान सरकारचा विचार योग्य आहे व तो लवकरच प्रत्यक्षात येण्याची जरूरी आहे. तसे न झाल्यास गोवा हा गोवा राहणार नाही आणि गोमंतकीय ‘गोंयकार’ राहू शकणार नाही. हिंदी, कन्नड भाषक लोकांची चलती होईल नि मराठी-कोकणी भाषक मागे पडतील. तशीच धुसर चिन्हे चिन्हे सध्या तरी दिसू लागली आहेत. काणकोण इमारत दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होऊ देता कामा नये. त्यासाठी यातून सर्वांनीच बोध घ्यायला हवा.
जीवनात कष्ट करून पैसे जमवून घर बांधण्याचे स्वप्न माणूस बाळगून असतो. स्वतःची जागा नसेल तर प्लॉट विकत घेऊन घर बांधतो. ही घरेही बांधणारेही कंत्राटदार हे पूर्णपणे व्यवसायिक, शास्त्रशुद्ध ज्ञानाचा अभाव असलेले असतात. त्यामुळे बांधकामे सदोष असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
उठसूट कोणीही बांधकाम कंत्राटदार होतो. त्याची सरकारी दप्तरी नोंदही नसते. म्हणून कंत्राटदार बनण्यासाठीही पात्रता- बांधकाम विषयक ज्ञान आदी बाबींची अनिवार्यता बंधनकारक करून फक्त नोंदणीकृत कंत्राटदारांनाच बांधकामे करण्याची मुभा असावी. यादृष्टीने सरकारने विचार करावा. लोकांनीही बिल्डर्स, बांधकाम कंत्राटदार यांच्यापासून सावध राहूनच व्यवहार करावा. काणकोणमधील इमारत दुर्घटनेतून असे बोध घेण्याची आवश्यकता आहे.