भारतीय संविधानाच्या ३७० व्या कलमाने काश्मीरला बहाल केलेल्या विशेषाधिकारांबाबत चर्चा होण्याची गरज नरेंद्र मोदींनी आपल्या जम्मूतील ललकार सभेत व्यक्त केली आणि सारे काश्मिरी नेते आपले पक्षभेद विसरून त्यांच्यावर तुटून पडले. नॅशनल कॉन्फरन्सपासून पीडीपीपर्यंत सर्वांचा या विशेषाधिकारांना हात लावण्यास विरोध आहे. यामागे काश्मिरी संस्कृतीची जपणूक करण्यापेक्षा आणि या ‘कश्मिरीयत’मध्ये भेसळ होऊ नये या प्रामाणिक भावनेपेक्षा राजकीय मतलब अधिक आहे. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांची स्वतःच्या राज्यावर कोणतीही पकड दिसत नाही, परंतु या विषयाने त्यांना फुटिरतावाद्यांच्या सुरांत सूर मिसळण्याची संधी मात्र मिळवून दिली. या विषयावर आपण केव्हाही कुठेही चर्चेला तयार आहोत म्हणून आपल्या नसलेल्या बेटकुळ्या दाखवणार्या उमर अब्दुल्लांना आपल्या खुर्चीची चिंता आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि संघ परिवार गेली पाच सहा दशके घटनेच्या ३७० व्या कलमाने काश्मीरला दिलेला विशेषाधिकार रद्द करण्याची मागणी करीत आला आहे. अर्थात, तसे करणेही सोपे नाही.
हे कलम भारतीय घटनेमध्ये विशिष्ट परिस्थितीत समाविष्ट करण्यात आले. पाकिस्तानी घुसखोरांनी काश्मीरमवर चढाई केली तेव्हा महाराजा हरिसिंहांनी भारतापाशी मदत मागितली आणि भारताने कारवाई करून घुसखोरांना पिटाळून लावले. पण भारताशी काश्मीर जोडले गेल्यानंतर तेथील धनदांडगी माणसे येऊन आपल्या जमिनी विकत घेऊ लागली तर आपल्या निसर्गसुंदर प्रदेशाची बरबादी होईल ही चिंता काश्मिरी प्रजेला सतावत होती. त्या धास्तीतून दिलासा देण्यासाठी काश्मीर भारताशी जोडताना घटनेमध्ये या कलम ३७० चा समावेश केला गेला. हे कलम अर्थातच तात्पुरत्या स्वरूपाचे होते व तसा स्पष्ट उल्लेख संविधानात आहे. हे कलम ज्यांच्या प्रयत्नांतून लागू झाले, त्या गोपालस्वामी अय्यंगारांनाही तो काश्मीरच्या विकासातील खोडा ठरेल याची कल्पना नसावी. काश्मीरसाठी वेगळी घटना नंतर तेथील घटना समितीने तयार केली, जी आजही लागू आहे. अर्थात, काश्मीरची घटना जरी वेगळी असली तरी काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे असेच देश मानत आलेला आहे. संरक्षण, विदेश व्यवहार, आर्थिक बाबी व दूरसंचार वगळता इतर कायदे लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारला राज्य सरकारची संमती घ्यावी लागते, पण आजवर कधी त्यात अडसर आलेला नाही. जमीन मालकी हक्क वगळता इतर सर्व विषयांमध्ये भारताने काश्मीरला आपलेच एक अंग मानून स्वातंत्र्यानंतर कार्यभार हाकला आहे. सुरवातीला काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्याला वझीर ए आझम आणि राज्यपालाला सदर ए रियासत वगैरे संबोधले जायचे, परंतु नंतर त्यातही बदल केला गेला. काश्मीरबाहेरची व्यक्ती काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करू शकत नसली, तरी प्रत्यक्षात बाहेरच्या लोकांनी काश्मिरी जनतेशी हातमिळवणी करून तेथे उद्योग व्यवसाय थाटले आहेत. जमीन काश्मिरी व्यक्तीची आणि गुंतवणूक बाहेरच्याची असा हा सारा प्रकार आहे. मग घटनेच्या या कलमातून काश्मिरींना संरक्षण ते कोणते राहिले? उलट या कलमामुळे काश्मीरमध्ये फुटिरतावाद्यांना मात्र वाव मिळत राहिला आहे. काश्मीर हे भारतापासून वेगळे आहे असे भासवण्यासाठी हे कलम हा त्यांना महत्त्वाचा आधार वाटत राहिला आहे. घटनेतील हे कलम हटवायचे तर काश्मीरच्या घटना समितीची संमती आवश्यक मानली गेलेली आहे. ही घटना समिती आता अस्तित्वात नाही. ही तरतूद आपल्या संसद सदस्यांना एकजूट दाखवून बदलता येईल, परंतु त्याचे काश्मीरमध्ये तीव्र पडसाद उमटण्याची भीती आहे. त्यामुळेच मधमाशांच्या या पोळ्यावर कोणी दगड मारू इच्छित नाही. मोदींनी तो मारण्याची हिंमत दाखवली, परंतु त्यामागे त्यांचा दृष्टीकोनही राजकीयच राहिला आहे. घटनेच्या या कलमातून काश्मिरी जनतेला काय मिळाले आणि काय नुकसान झाले यावर खुल्या दिलाने चर्चा करायची कोणाचीही तयारी नाही. राजकीय मतलबांनुसार चर्चेचे प्रस्ताव पुढे आलेले असले, तरी हा विषय राजकीय अंगाने नव्हे, तर सामाजिक अंगाने चर्चिला गेला पाहिजे. काश्मिरी जनतेचे या ‘वेगळेपणा’ मुळे काय नुकसान झाले याचा आत्मशोध घेण्याची काश्मिरी नेत्यांची तयारीच नाही. त्यांना फक्त आपली राजकीय दुकाने चालवायची आहेत. त्यासाठी फुटिरतावादावर ते आडून आडून फुंकर मारत राहिले आहेत.