कॉंग्रेसचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांनी दुरुस्त्या सूचवल्या. लोकायुक्तांनी गोळा केलेल्या अथवा नोंद केलेल्या एखाद्या माहितीसंबंधीचा पुरावा सादर करण्यास न्यायालय लोकायुक्त वा त्यांशी संबंधित एखादा सदस्य, अधिकारी, एखादी व्यक्ती वा एजन्सीला सक्ती करू शकणार नाही, अशी दुरुस्ती या विधेयकात करण्यात आली आहे.

या वेळी बोलताना लोकायुक्ताच्या बाबतीत न्यायपालिका महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, असे कॉंग्रेस आमदार दयानंद नार्वेकर म्हणाले. भारताचे सरन्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी लोकायुक्ताची नियुक्ती करावी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. लोकायुक्त विधेयक संमत करून गोवा विधानसभेने एक चांगली सुरवात केल्याचा दावाही या वेळी नार्वेकर यांनी केला.

उपसभापती मॉविन गुदिन्हो म्हणाले, लोकायुक्त संमत केले हे बरेच झाले. ८ वर्षांनंतर हे विधेयक संमत करण्यात आले असले तरी सरकार अभिनंदनास पात्र आहे. लोकायुक्ताची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. ईगव्हर्न्ससचा जास्तीत जास्त वापर करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.

२००३ साली जे लोकायुक्त विधेयक आणण्यात आले होते त्याचे मनोहर पर्रीकर हे जनक असल्याचे यावेळी भाजप आमदार दामू नाईक म्हणाले. कॉंग्रेसने गेली ८ वर्षे ते शीतपेटीत घालून ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला. केवळ लोकांना फसवण्यासाठी हे विधेयक संमत केल्याचे नाटक करण्यात आलेले नाही हे आता सरकारला सिद्ध करून दाखवावे लागणार असल्याचे ते म्हणाले.

आता लवकरात लवकर लोकायुक्ताची नियुक्ती सरकारने करावी. त्यासाठी लागणारी साधनसुविधा उभारावी, अशा सूचना या वेळी दामोदर नाईक यांनी केल्या. यावेळी बोलताना फ्रान्सिस डिसोझा म्हणाले की २००३ साली मंजुरीसाठी पाठवलेले विधेयक केंद्राने परत कधी पाठवले होते व नंतर सरकारने ते एवढी वर्षे कुठे ठेवले होते हे स्पष्ट करावे. पोलीस विधेयकासह अन्य कित्येक विधेयके पडून असल्याचे ते म्हणाले. पुढील कारवाई लवकर पूर्ण करून लोकायुक्ताची लवकर नियुक्ती करावी, अशी मागणीही या वेळी त्यांनी केली.

चालू विधानसभेचा कार्यकाल संपण्यापूर्वी लोकायुक्ताची नियुक्ती करावी, अशी मागणी या वेळी आमदार विजय पै खोत यांनी केली. लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत संमत केल्याबद्दल आमदार व्हिक्टोरीया फर्नांडिस यांनी या वेळी सरकारचे अभिनंदन केले.

दयानंद मांद्रेकर, महादेव नाईक व अन्य आमदारांनीही या वेळी लोकायुक्त विधेयक संमत करण्यात आल्याबद्दल समाधान व्यक्त करतानाच त्याची अंमलबजावणी लवकर करावी, अशी मागणी केली.

अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल विधेयकासाठीच्या आंदोलनानंतर सरकारवर लोकायुक्त विधेयक संमत करण्यासाठी प्रचंड दबाव होता.

दरम्यान, ‘भ्रष्टाचार विरोधी भारत’च्या गोवा विभागाने लोकायुक्त विधेयक संमत केल्याबद्दल गोवा विधानसभेचे व आमदारांना याविषयी जागविल्याबद्दल जनतेचे अभिनंदन केले आहे. आता लवकरात लवकर या कायद्याची अंमलबजावणी केली जावी, असे सतीश सोनक यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.