भारताच्या मंगलयानाची अवकाशझेप आता अगदी जवळ येऊन ठेपली आहे. चंद्राला गवसणी घालण्याची स्वप्ने पाहणार्या चांद्रयानानंतर हे मंगलयान भारताच्या वैज्ञानिक सामर्थ्याचे दर्शन जगाला घडवणार आहे. मंगळावर यान पाठवण्यात आजवर केवळ मोजक्याच देशांना यश आलेले आहे. हा प्रयत्न यशस्वी ठरला तर अमेरिका, रशिया आणि युरोपीय संघ यांच्या पंक्तीमध्ये भारत जाऊन बसेल. ब्रिटन आणि जपानसारख्या देशांचे मंगळवेध घेण्याचे प्रयत्न फसलेले आहेत हे विसरून चालणार नाही. मंगळाच्या कक्षेमध्ये यान उतरवणे सोपे नाही. पृथ्वी, सूर्य आणि मंगळ यांचा विशिष्ट ४४ अंख कोन साधला जातो, तेव्हाच हे यान मंगळाच्या कक्षेमध्ये घुसडणे सोपे ठरते. इंधनाची प्रचंड बचत त्यामुळे करता येते. त्यामुळे दर ७८० दिवसांनी हा मुहूर्त उजाडत असतो. त्यामुळे सध्याची संधी हुकली तर जानेवारी २०१६ मध्ये आणि त्यानंतर मे २०१८ मध्येच ही संधी पुन्हा येणार आहे.
कालपासून आपल्या यानाची आंध्र प्रदेशमधील श्रीहरीकोट्यामध्ये उलटी गणना सुरू झालेली आहे. पाच नोव्हेंबरला ते अवकाशात सोडले जाईल आणि ३०० दिवसांचा म्हणजे दहा महिन्यांचा प्रवास सुरळीत पार पडला तर आपले उद्दिष्ट गाठू शकेल. सारे काही व्यवस्थित पार पडले तर सप्टेंबर २०१४ मध्ये ते मंगळाच्या कक्षेमध्ये प्रवेश करू शकेल. या अवकाशयानाच्या यशापयशावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. हे यान ज्या ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक वाहनाद्वारे अवकाशात सोडले जात आहे, तो पूर्णतः आपल्या देशात बनलेला आहे. तांत्रिक भाषेत त्याला पीएसएलव्ही सी-२५ असे नाव आहे, म्हणजेच हे त्याचे पंचविसावे उड्डाण आहे. आपला हा प्रयोग सफल झाला तर आपल्या यान निर्मिती क्षमतेवर आणि त्यातील अत्याधुनिक सामर्थ्यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकेल. यात वापरले गेलेले अद्ययावत सेन्सर असोत किंवा त्यावरची इतर शास्त्रीय उपकरणे असोत, ही सारी भारतात बनवली गेलेली आहेत आणि त्यावर आपल्या वैज्ञानिकांची बुद्धिमत्ता पणाला लागलेली आहे. मंगलयानासोबत जाणारी पाचही शास्त्रीय उपकरणे बेंगलुरूच्या इस्रोच्या प्रकल्पात तयार केली गेलेली आहेत. मंगळावरचा भूगोल, तेथील वातावरण, तेथील संभाव्य खनिजे, जीवसृष्टीच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या मिथेन वायूचे अस्तित्व अशा अनेक गोष्टींचा वेध ही उपकरणे घेणार आहेत. या मोहिमेचे वैज्ञानिक महत्त्व मोठे असले, तरीही भारतासारख्या विकसनशील देशाने एवढी मोठी मोहीम हाती घेणे खरोखर आवश्यक होते का हा प्रश्नही या क्षणी विचारला जाणे स्वाभाविक आहे. भारत जेव्हा मंगलयान सोडण्याच्या तयारीत असल्याच्या बातम्या आल्या, तेव्हा ब्रिटनमधील खासदारांनी भारताला देण्यात येत असलेली आर्थिक मदत थांबवण्याची मागणी केली होती. जो देश साडेचारशे कोटींची मंगळ मोहीम राबवू शकतो, त्याला वार्षिक ४७६ डॉलरची मदत कशासाठी द्यायची असा त्यांचा सवाल होता. भारतामध्ये एकीकडे आपले दैनंदिन प्रश्न प्रलंबित असताना दुसरीकडे अवकाशभरारीची स्वप्ने पाहणे आणि कोट्यवधी त्यावर उधळून तडीला देणे ही विसंगती असे मानणारा एक मोठा वर्ग देशात आहे. अवकाश संशोधनाच्या क्षेत्रामध्येच या मोहिमेबाबत दुमत दिसते. खुद्द इस्रोच्या माजी अध्यक्षांनीच या मोहिमेवर टीकास्त्र सोडलेेले आहे. उपग्रहांचाच विचार केला तर अद्याप आपल्यापाशी पुरेसे संपर्क उपग्रह नाहीत, ट्रान्स्पॉंडरांची ददात भासते आहे. वादळे, पूर, भूकंप यांच्यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीची पूर्वसूचना देणार्या यंत्रणांचा अभाव आहे. मग त्यांच्या विकासावर पैसे खर्च करण्याऐवजी चंद्र आणि मंगळाच्या स्वार्या का काढायच्या असा विचारणारेही बरेच जण आहेत. त्यांचे ते म्हणणे रास्तही आहे. आपल्या मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेऐवजी दूरचे दिवे पाहण्यात काय हशील, असा त्यांचा सवाल आहे. परंतु आपल्या वैज्ञानिकांच्या उत्तुंग प्रतिभेचे दर्शन जगाला घडवणार्या अशा मोहिमा बंद पाडणे हाही करंटेपणाच ठरेल. भारताची वैज्ञानिक प्रतिष्ठाही महत्त्वाची नाही काय? अनेक प्रकारचे देशी तंत्रज्ञान विकसित करून राबवल्या जाणार्या अशा मोहिमेतून या देशाच्या वैज्ञानिक प्रगतीचे डिंडिम जगामध्ये पिटले जातात, देशाची मान उंचावते ही उपलब्धीही महत्त्वाचीच आहे. नकारात्मक सूर आळवणे सोपे असते, परंतु भारताच्या वैज्ञानिक बुद्धिमत्तेला सन्मानित करणार्या अशा प्रकारच्या मोहिमांची स्वप्ने पाहणे आणि त्या सफलपणे तडीस नेणे यात खरे आव्हान आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेला शुभेच्छा देऊया!